केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची (Union Ministry Of Cooperative) वर्षभरापूर्वी म्हणजे जुलै २०२१ मध्ये स्थापना करण्यात आल्यानंतर देशात नवे सहकार धोरण (Cooperative Policy) आणण्याबाबत केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी अनेक वेळा बोलून दाखविले. या मंत्रालयाचा उद्देशच सहकारातून समृद्धी साकार करण्याचा आहे. आणि हा उद्देश साध्य करायचा असेल तर देशातील सहकार चळवळ (Cooperative Movement) मजबूत करावी लागेल, सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभ, प्रक्रिया सुलभ करावे लागेल. २००२ च्या जुन्या सहकार धोरणात व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ही व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता त्यांना नव्या सहकार धोरणाद्वारे आणायची आहे. देशात सहकारी क्षेत्रावर काँग्रेस तसेच राज्यांराज्यातील स्थानिक पक्षांची पकड आहे. त्यामुळेच सहकारी संस्था संगणकीकरणाने जोडून त्यांचा डाटाबेस तयार करायचा, शिवाय देशभरातील सहकारी संस्थांमधील भरती आणि निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बदल करून सहकार क्षेत्रावर आपली पकड घट्ट करण्याचा देखील हेतू या नव्या मंत्रालयामागे असल्याचे काही लपून नाही. याकरिता त्यांना देशभरातील सहकार कायद्यामध्ये एकजिनसीपणा देखील आणायचा आहे. असे केल्याने मुळातच भाजपप्रणित आणि भाजपेतर राज्यांमध्ये असलेला संघर्ष अजून वाढू नाही, याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी.
देशाचा समतोल विकास हा साम्यवादी वा भांडवलशाही व्यवस्थेतून शक्य नाही, हे मान्यच आहे. परंतु त्याचवेळी केंद्र सरकारकडून अनेक सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या खासगीकरणाचा लाभ काही ठरावीक उद्योजक घराण्यांना होतोय. सहकार हा आपल्या देशात तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकासाचा मधला मार्ग राहिला आहे. अशावेळी सरकारी ध्येयधोरणे, व्यावसायिकता, निर्णय प्रक्रियेचा अभाव अशा काही कारणांनी मागील काही वर्षांपासून सहकार क्षेत्राला मरगळ आलेली आहे. अशावेळी सहकारला सक्षम बनविण्यासाठीचे प्रयत्न निश्चितच झाले पाहिजेत. परंतु त्याच वेळी सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवून देशात उद्योग-व्यवसायाचा विकेंद्रित विकास साधला गेला पाहिजेत.
राज्यात शेतकरी-शेतीचा कर्जपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. पीककर्ज शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंका थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याऐवजी कृषी उद्योग, उद्योजकांना कर्ज देऊन आपले शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दाखवितात. सोने तारण कर्जात व्यापारी बॅंकांकडून शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होते आहे. अशावेळी कृषी सहकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीबरोबर मध्यम आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठ्याचा सहकार मंत्रालयाचा विचार चांगलाच म्हणावा लागेल. राज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते तर या व्यवस्थेतील सर्वांत शेवटचा घटक सहकारी सोसायट्या आहेत.
त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची व्यवस्था म्हणून राज्यातील गावागावांत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या निर्माण झालेल्या आहेत. बहुतांश सोसायट्यांनी बराच काळ शेतीसाठी पीककर्ज पुरवठ्याचे चांगले काम केले. काही भागात खते, बी-बीयाणे पुरवठाही सोसायट्यांनी केला. परंतु मागील दोन दशकांत शेतकऱ्यांकडून प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढत असताना, त्यांना विविध निविष्ठा, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरचलित यंत्रे-अवजारे, फवारणी यंत्रे यांची मागणी वाढत आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना जमीन सुधारणा करायची आहे. या सर्वांसाठी शेतकऱ्यांना मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या कर्जांची गरजही वाढते आहे. परंतु नेमक्या अशावेळी राज्यातील सोसायट्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील काही वर्षांत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे राज्यातील जाळे खिळखिळे करण्याचे काम राजकीय आकसापोटी केंद्र सरकारनेच केले आहे. राज्य बॅंक आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असली तरी अनेक जिल्हा बॅंका डबघाईला आलेल्या आहेत. अनेक सेवा सहकारी सोसायट्याही बंदच आहेत. कृषी सहकारी सोसायट्यांमार्फत मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या पतपुरवठा करायचा असेल तर राज्यात त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची घडीसुद्धा नीट बसवावी लागणार आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
