संरक्षित शेतीलाच संरक्षणाची गरज

शेडनेट, पॉलिहाऊस उभारणीसाठीचा खर्च वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात कामे रद्द होत असतील तर राज्यात संरक्षित शेतीलाच खीळ बसणार आहे, याचा विचार झाला पाहिजेत.
Polly House
Polly House Agrowon

वाढत्या महागाईचा (Inflation) सर्वाधिक फटका हा शेती क्षेत्राला बसत आहे. निविष्ठा (Agriculture Inputs), मजुरीच्या वाढलेल्या दराने (Labour Charge) शेतीचा उत्पादन (Agriculture Production) खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यात अनेक कारणांनी उत्पादन घटत असून शेतीमालास योग्य दर मिळत नसल्याने शेती तोट्याची ठरत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे जीआय लोखंडी पाईप, नेट, सिमेंटसह अन्य साहित्याचे दर वाढल्याने अनुदानावर उभारल्या जाणाऱ्या शेडनेट (Shed Net), पॉलिहाऊसचे (Polly House) ७५ टक्केहून अधिक कामे रद्द झाली आहेत. हवामान बदलाच्या काळात उघड्यावरील जिरायती शेतीतील जोखीम वाढत आहे. वाढते तापमान, थंडीत होणारा अचानक चढ-उतार, दिवस- रात्रीच्या तापमानातील मोठी तफावत, धुके, अवकाळी पाऊस यामुळे उघड्यावरील शेतीतील पिकांचे नुकसान होत आहे. अशा शेतीत कीड-रोगांची लागण आणि प्रसारही झपाट्याने होतो. या सर्व परिस्थितीमध्ये शेडनेट, हरितगृह, पॉलिहाउसमधील संरक्षित शेतीतून आपली पिके वाचवता येतात. खरे तर बदलत्या हवामान काळात भविष्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडील थोडेबहुत क्षेत्र हे संरक्षित शेतीखाली असायलाच पाहिजे, तरच त्यास उत्पादन आणि मिळकतीची शाश्वती मिळू शकते. अशावेळी सध्या मुळातच शेडनेट, पॉलिहाऊस उभारणीला कमी प्रतिसाद मिळतोय. त्यातही उभारणीसाठीचा खर्च वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात कामे रद्द होत असतील तर राज्यात संरक्षित शेतीलाच खीळ बसणार आहे, याचा विचार झाला पाहिजेत.

Polly House
व्यावसायिक पिकांसह संरक्षित शेतीचा आदर्श

शेडनेट-पॉलिहाऊस उभारणीसाठीचे जे साहित्य असते, त्याचे बाजारातील दर आणि शासकीय दर यातही मोठी तफावत दिसून येते. त्यामुळे दरवाढीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना जितके अनुदान मिळायला पाहिजेत, तितके मिळत नाही. स्ट्रक्चर (सांगाडा) उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचेही दिसून येते. साहित्य पुरविणे, स्ट्रक्चरची उभारणी यांत काही मोजक्या कंपन्या आहेत. साहित्य पुरविणारे एजंट, स्ट्रक्चर उभारणाऱ्या कंपन्या आणि स्थानिक पातळीवरील अधिकारी यांच्या संगनमतातून ही लूट होते. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाते. त्यामुळे शेडनेट असो की पॉलिहाऊस ते फार काळ टिकत नाही. शेडनेट-पॉलिहाऊस स्ट्रक्चर उभारणीतील ही लूट थांबायला पाहिजेत. ठरावीक आकाराच्या वरच्या स्ट्रक्चरसाठी राज्य सरकारच्या काही ऐच्छिक बाबी देखील अनुदानात अडचणीच्या ठरत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने स्ट्रक्चर उभारणीतील ऐच्छिक बाबी रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. एकीकडे शेडनेट-पॉलिहाऊस उभारणीचा खर्च अधिक आहे. त्यात शासकीय अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असून तेही वेळेवर मिळत नाही. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढून शेडनेट-पॉलिहाऊस उभारतात.

शेडनेट-पॉलिहाऊसमधील शेतीमाल उत्पादनाचे नियोजन अत्यंत काटेकोर असते. त्याचा व्यवस्थापन खर्चही अधिक असतो. असे असताना त्यात उत्पादित भाजीपाला असो की फुले यांना शाश्वत बाजारपेठ नाही, या शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार नाही. एवढेच काय स्थानिक ते जागतिक पातळीवर व्यापाऱ्यांना विक्री होणाऱ्या अशा शेतीमालाचे हमखास पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील, अशी यंत्रणा देखील नाही. त्यामुळे अनेकवेळा अशा शेतीमाल विक्रीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. राज्य पणन मंडळाने वेगवेगळ्या राज्यांतील पणन मंडळांशी संपर्क साधून पॉलिहाऊस-शेडनेटमधील शेतीमाल विक्रीसाठीची शाश्वत यंत्रणा उभी करायला हवी. सध्या नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत. अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेडनेट-पॉलिहाऊसचे अनेक वेळा नुकसान होते.

शेडनेट-पॉलिहाऊस उभारणीसाठी कर्ज काढताना स्ट्रक्चरचा विमा उतरविला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपन्या विविध अटी-शर्ती लावून भरपाई देण्याचे टाळतात. अशावेळी शेडनेट-पॉलिहाऊस यांचे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नुकसान झाल्यास भरपाईसाठी केंद्र-राज्य सरकारचे पण स्पष्ट धोरण असले पाहिजेत. जेणेकरून स्ट्रक्चर तसेच त्यातील पिकांचे नुकसान झाल्यास दोन्हींची पुरेशी भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजेत. बदलत्या हवामान काळात शाश्वत उत्पादनासाठीचा मोठा आधार समजल्या जाणाऱ्या संरक्षित शेतीला स्ट्रक्चर उभारणीपासून ते त्यातील शेतीमाल विक्रीपर्यंत संरक्षणाची गरज आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com