छोडो कल की बातें...

आपण स्वतंत्र झालो. देशाची फाळणी झाली. त्यावेळी देशाची स्थिती विदारक होती. फाळणीच्या जखमा खोलवर झाल्या होत्या. लाखो लोकांची कत्तल झाली, हजारो महिलांवर बलात्कार झाले, देश दारिद्र्यात होता. वारंवार दुष्काळ पडत होते. अमेरिकेतून रोज एक जहाज मिलो वा लाल ज्वारी घेऊन निघायचं म्हणून भारतात भूकबळी पडत नव्हते.
Political identity
Political identity

छोडो कल की बातें, कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे, मिल कर नई कहानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी... ‘हम हिंदुस्तानी' या चित्रपटातलं हे गाणं अगदी अलीकडेपर्यंत स्वातंत्र्य दिनी आणि प्रजासत्ताक दिनी गल्लीतल्या लाउडस्पीकरवर वाजवायचे. १९६० साली प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाने त्यावेळी साठ लाख रुपयांचा व्यवसाय केला होता. आपण स्वतंत्र झालो. देशाची फाळणी झाली. त्यावेळी देशाची स्थिती विदारक होती. फाळणीच्या जखमा खोलवर झाल्या होत्या. लाखो लोकांची कत्तल झाली, हजारो महिलांवर बलात्कार झाले, देश दारिद्र्यात होता. वारंवार दुष्काळ पडत होते. अमेरिकेतून रोज एक जहाज मिलो वा लाल ज्वारी घेऊन निघायचं म्हणून भारतात भूकबळी पडत नव्हते. हिंदू-मुसलमान दंगे होत होते. अशी सगळी घुसळण सुरू होती. मात्र तरीही सलग काही दशकं भारतीय मतदार काँग्रेस पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करत होते. त्यावेळची भारतीय समाजाची मानसिकता काय होती, त्याची घडण कशी झाली होती, त्याचं प्रतिक म्हणून या गाण्याकडं पाहता येतं. या गाण्यामध्ये नेहरूयुगाचा मंत्र आणि गोष्ट आहे. आपली संस्कृती, परंपरा कायम ठेवून भारत आधुनिक बनेल, या पं. नेहरूंच्या स्वप्नावर भारतीय मतदारांचा विश्वास होता. तो या गाण्यातून प्रतीत होतो. या पार्श्वभूमीवर संघ परिवार एक वेगळे कथन (Narrative) रूजवण्यासाठी पध्दतशीर प्रयत्न करत होता. ‘हिंदू नावाची एक राजकीय अस्मिता आहे, ही अस्मिता मुस्लिम वा ख्रिश्चन या अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन करणार नाही, या अस्मितेमध्ये विविध जात समूहांना स्थान आहे आणि सत्तेत वाटाही मिळेल, ही अस्मिता पुढे घेऊन जाणारा राजकीय पक्ष(Political party) साधनशुचिता पाळणारा आहे, त्यामध्ये भ्रष्टाचाराला वा घराणेशाहीला स्थान नाही' हे नवं स्वप्न भारतीय जनता पक्ष-संघ परिवाराने ८० च्या दशकात लोकांमध्ये रूजवायला सुरुवात केली. त्यांनी धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रवादाची बेमालुम सांगड घातली. १९७९ साली तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस म्हणाले होते की, दहा वर्षांत संघ सत्ता काबीज करेल. पुढचा इतिहास(History) सगळ्यांना माहित आहे. कॉंग्रेसला १९८४ नंतर कधीही स्वबळावर केंद्रात सरकार स्थापन करता आलं नाही. याउलट १९८९ नंतर भाजपच्या यशाची कमान सतत चढती राहिली. भाजपच्या ‘कमंडल'च्या राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी हिंदी भाषिक पट्ट्यात ‘मंडल'चं राजकारण सुरु झालं. मुलायमसिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव आदी मंडळींनी एक-दोन दशकं मंडलच्या राजकारणावर म्हणजे पिछड्या, दलित, महादलित जाती आणि मुसलमान यांच्या समीकरणांची मांडामांड केली. त्यातून सत्ता काबीज करण्यात यश मिळालं परंतु मंडलच्या राजकारणाला नवी गोष्ट, नवा मंत्र, नवं स्वप्न निर्माण करता आलं नाही. परिणामी २०१४, २०१७, २०१९ आणि २०२२ सालीही भाजपची घोडदौड सुरुच राहिली. कोविड महामारीची हाताळणी करण्यात उत्तर प्रदेश सरकारला आलेलं अपयश, गंगेत तरंगणारी प्रेतं, ऑक्सिजनच्या तुडवड्यामुळे झालेले मृत्यू, बेरोजगारी, मोकाट गुरांनी मांडलेला उच्छाद, सरकारचा निराशाजनक कारभार, अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलन अशी तगडी पार्श्वभूमी असूनही मतदारांनी केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्येही भाजपच्या हाती सत्ता सोपवण्याचा निर्णय घेतला.  हे हि पहा :  भाजपनं जे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित केलं आहे, त्याला छेद देणारी रणनीती वा विचार पुढे आणून त्या जोरावर लढत देणं कॉंग्रेसला जमलं नाही. तो त्यांचा दृष्टिकोनच नाही. खऱ्या अर्थाने भाजपच्या हिंदुत्वाच्या स्वप्नाला शह देणारं स्वप्न वा गोष्ट पढे आणली ती आम आदमी पार्टीने. या पक्षाने मांडलेले स्वप्न वा गोष्ट एकविसाव्या शतकातील आकांक्षांना साद घालणारी होती. पिण्याचं पाणी, सरकारी शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण, सामान्य नागरिकासाठी दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था, स्वच्छ व पारदर्शी कारभार, धर्म वा जातीवर आधारीत मतपेढ्यांच्या राजकारणाला नकार ही आम आदमी पार्टीच्या स्वप्नाची वैशिष्ट्यं म्हणता येतील. दिल्लीकरांना या स्वप्नावर विश्वास ठेवावा वाटला. त्यांनी आम आदमी पार्टीकडे एकहाती सत्ता सोपवली. दिल्लीतील यशाने आत्मविश्वास उंचावलेल्या या पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंजाबात चंचूप्रवेश केला होता. त्यानंतर २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची कामगिरी सुधारली आणि २० जागा मिळाल्या. तो पंजाब विधानसभेतील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. २०२२ साली या पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश मिळवलं. शेतकरी आंदोलनाचा फटका नाही तीन वादग्रस्त कृषी कायदे केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून लागू केले होते. नंतर संसदेत विरोधाला न जुमानता विधेयके मंजूर करून कायदे देशावर लादले. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन केलं. शांततापूर्ण आणि शिस्तशीर. या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे सर्व प्रयत्न केंद्र सरकारने केले. खालिस्तानवादी, फुटीरतावादी शक्तींचं आंदोलन अशी संभावना करण्यात आली. मात्र अखेरीस तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. हे आंदोलन राजकीय होतं; परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलं नाही. राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला परंतु ते आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत वा आंदोलनाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नव्हतं. या आंदोलकांनी भाजपच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली. मात्र मतदानावर त्याचा परिणाम झाला नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ७६ पैकी ५१ जागांवर भाजप उमेदवार विजयी झाले. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मथुरा, आग्रा, मुझफ्पर नगर, मेरठ हा उसाचा पट्टा समजला जातो, तिथेही भाजपने बाजी मारली. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी राष्ट्रीय लोकदलाला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यांचे काही आमदार निवडून आले; परंतु अपेक्षित यश मिळालं नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशचा हा पट्टा जाटांच्या वर्चस्वाचा आहे. परंतु जाटांनी भाजपकडे पाठ फिरवल्याचे दिसले नाही. आग्रा ते कानपूर हा बटाटा उत्पादकांचा पट्टा समजला जातो, तिथेही भाजपने आपलं वर्चस्व कायम राखलं. उत्तर प्रदेशात २०१७ साली भाजपला ३०५ जागा मिळाल्या होत्या. या खेपेला २७४ जागा भाजपने राखल्या. समाजवादी पक्षाच्या जागांमध्ये घसघशीत वाढ झाली हे खरं परंतु अपेक्षित संख्याबळ न मिळाल्यामुळे सत्ता स्थापन करण्याच्या शर्यतीत मात्र हा पक्ष मागे पडला.   प्रस्थापित भईसपाट पंजाबची गोष्ट न्यारी आहे. हे राज्य नेहमीच दिल्लीतील सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणारं आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये पंजाबी अस्मितेची अवहेलना भाजप नेतृत्वाने केली. त्याशिवाय विविध डेरे आणि बाबा यांच्या साहाय्याने जातीपातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्नही भाजप नेतृत्वाने केला. काँग्रेस आणि अकाली दलाच्या कारभाराला मतदार विटले होते. भाजपसह सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष जातीपातीच्या आणि अस्मितेच्या राजकारणाच्या शिळ्या कढीला ऊत आणतात अशी लोकांची धारणा बनली होती. काँग्रेसला, अकाली दलाला एवढी वर्षं संधी दिलीत, एक खेप आम्हाला संधी द्या हा आम आदमी पक्षाचा प्रचार मतदारांना भावला. कारण दिल्लीतील या पक्षाच्या कारभाराचा अनुभव अनेक पंजाब्यांनी घेतला होता. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर त्यांनी विश्वास ठेवला. पंजाबत सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष अक्षरशः भुईसपाट झाले.   उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये २०१७ साली काँग्रेसचं पारडं जड होतं. उत्तराखंडात तर काँग्रेसने सरकारही स्थापन केलं होतं. परंतु पक्षातील लाथाळ्यांमुळे ते गमावलं. मणिपूर आणि गोवा या छोट्या राज्यांमध्ये फाटाफूट करून सरकार स्थापन करण्यासाठी कूटनीतीचीच गरज असते. त्यामध्ये काँग्रेस कमी पडली होती. या खेपेला काँग्रेस नेतृत्व अधिक सावध होतं; परंतु मतदारांनीच भाजपच्या हाती सत्ता सोपवण्याचा निर्णय घेतला. हा निवडणूक निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या निकालातून भाजप विरोधी राजकीय पक्षांनी- काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी आणि अन्य- काही धडे घेण्याची गरज आहे. धर्म, संस्कृती आणि राष्ट्रवाद यांची मक्तेदारी भाजपकडे गेली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करणारा काँग्रेस पक्ष दीनवाणा ठरला आहे. या घटकांना आपापल्या पक्षाच्या मांडणीत कसं स्थान देता येईल याचा गंभीर विचार भाजप विरोधी राजकीय पक्षांनी करायला हवा. जातीपातीची गणितं मांडून भाजपला रोखता येणार नाही, याचीही पक्की खूणगाठ बांधायला हवी. ‘छोडो कल की बाते, कल की बात पुरानी, नये दौर में लिखेंगे, मिलकर नयी कहानी' असा निर्धार भाजप विरोधकांनी करायला हवा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com