आत्मनिर्भरतेचा उलटा प्रवास

डाळींच्या वाढत्या आयातीला तर सरकारची ध्येयधोरणेच जबाबदार आहेत. देशात डाळींची गरजेनुसार उपलब्धता वाढीसाठी उत्पादनावर नाहीतर आयातीवर भर दिला जातो.
Tur Import
Tur ImportAgrowon

वाढत्या महागाईने देशातील (Inflation In India) सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. पुढे सणावारात डाळी (Pulses) अजून महागल्या तर केंद्र सरकारची प्रतिमा खराब होईल, या भीतीने तूर आणि उडीद आयातीसाठी (Tur And Black Gram Import) म्यानमार, मोझांबिक, मालावी या देशांसोबत आयातीचे (Contract For Tur import) पाच वर्षांसाठी नुकतेच करार केले आहेत. या करारानुसार दरवर्षी साडेतीन लाख टन तूर आणि दोन लाख टन उडीद आयात होणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना स्वीकारली आहे.

Tur Import
Tur : सरकारचा तूर उत्पादकांना पुन्हा झटका
Tur Import
Tur Import : तूर आयातीसाठी पाच वर्षांचे करार

या देशातील कृषी व ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याशिवाय आपण आत्मनिर्भर होणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री सातत्याने बोलत असतात. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे कोणत्याही बाबतीत परकीयांवर अवलंबून राहायचे नाही, अर्थात कशाचीही आयात करण्याची गरज आपल्याला पडू नये, हे धोरण म्हणून मोदी सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र हेच सरकार खाद्यतेल असो की डाळी अशा शेतीमालाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या नेमके उलटे ध्येयधोरणे राबवीत आहे.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीमालाचे वाढते नुकसान तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाला भुकेच्या चिंतेने ग्रासले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य निर्यातीबाबत बहुतांश देश सावध भूमिका घेत आहेत. भुकेच्याच चिंतेतून भारताने देखील दोन महिन्यांपूर्वी गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. गव्हाच्या पिठावरही निर्यात निर्बंध लादले. त्यातच मागील काही महिन्यांपासून देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. तेल-मीठ, ब्रेड-बिस्किटपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक अशा सर्वच कंपनी उत्पादनांचे दर वाढले आहेत. केंद्र सरकारला मात्र कांदा-डाळी-खाद्यतेल याचीच महागाई दिसत आहे.

याच त्यांच्या दृष्टिकोनातून देशातील खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी सहा वेळा आयातशुल्क कमी केले. दोन महिन्यांपूर्वी ८० लाख टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची शुल्कविरहित आयातीला परवानगी दिली आहे. याचा फटका या देशातील सोयाबीन, सूर्यफूल उत्पादकांना बसला आहे.

आयातीच्या बाबतीत डाळींना मागे ठेवून कसे चालणार, म्हणून कोणतीही तातडीची गरज नसताना तूर आणि उडीद आयातीसाठी दीर्घकालावधीचे करार करून केंद्र सरकार मोकळेही झाले आहे. देशात खाद्यतेलाची ६५ ते ७० टक्के, तर डाळींची ३० टक्के आयात करावी लागते. यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते. कोरोना महामारी तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध अशा घटनांनी आयातीत मोठे अडसर निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शेतीमालाच्या बाबतीत तरी आयातीवर भर देण्यापेक्षा या देशातील तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे, असे यातील जाणकार सांगतात.

भारत तेलबिया आणि कडधान्यांचा पारंपरिक उत्पादक देश आहे. कडधान्यांच्या बाबतीत तर उत्पादन, वापर आणि आयात यामध्ये आपली आघाडी आहे. डाळींच्या वाढत्या आयातीला तर सरकारची ध्येयधोरणेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत. देशात डाळींची गरजेनुसार उपलब्धता वाढीसाठी उत्पादनावर नाहीतर आयातीवर भर दिला जातो. पंतप्रधान मोदी यांनी जुलै २०१६ मध्ये पाच वर्षांकरिता आफ्रिकेतील मोझांबिकमधून तूर खरेदीचा करार केला होता. या करारान्वये २०२१ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ आयात केली.

त्यामुळे मागील पाच वर्षांत या देशात तूर, मूग, उडीद यांना हमीभाव देखील मिळाला नाही. हा करार संपल्यानंतर लगेचच पुढील पाच वर्षांसाठी तूर, उडीद आयातीचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळातही तूर, मूग, उडीद यांना कमीच दर मिळतील. तेलबिया तसेच कडधान्य लागवडीस प्रोत्साहनपर अनुदान, उत्पादनवाढीचे प्रगत तंत्रज्ञान, हमीभावात वाढ, खरेदीची हमी आणि प्रक्रिया उद्योगास चालना एवढे केले तरी देश डाळी आणि खाद्यतेलात आत्मनिर्भर व्हायला वेळ लागणार नाही.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com