बीटी बियाण्यातील सावळा गोंधळ

कापसाच्या बियाण्याबाबत देशात कितीही गोंधळ घातला तरी काही फरक पडत नाही, हे बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी पक्के हेरले आहे.
बीटी बियाण्यातील सावळा गोंधळ
BT CottonAgrowon

बोंड अळीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यात कापूस बियाणे विक्रीला एक जूनपासून सुरुवात करावी, असा आदेश मागील महिन्यात आयुक्तालयाने काढल्यानंतर राज्यात बागायती कापूस लागवडीचा मोठा पेच निर्माण होईल, एचटीबीटी प्रमाणे शेजारील राज्यांतून बीटी कापसाचेही बियाणे अवैध्यरित्या राज्यात घुसखोरी करेल, असे इशारे ॲग्रोवनने दिले होते अन् झालेही अगदी तसेच!

गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांतून एक जूनपूर्वीच बीटी बियाणे राज्यात आले आणि आयुक्तालयाच्या आदेशाला फाटा देत बागायती कापसाच्या लागवडी १५ मेनंतर राज्यात सर्रासपणे सुरू देखील झाल्या. कृषी विभागाला याचा थांगपत्ताही नाही, असे वरवर जरी आपल्याला वाटत असले तरी त्यांच्याच संगनमताने हे सर्व घडत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात राज्यात सर्वत्र आहे.

परराज्यातून अवैधरीत्या आलेल्या बीटी बियाण्याचे दर दीडपट, दुपटीने वाढून आहेत. शिवाय या बियाण्याची पक्की पावती शेतकऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे उद्या हे बियाणे उगवले नाही, किंवा त्यात अजून काही अडचणी आल्या तर शेतकऱ्यांना कुणाकडेही दाद मागता येत नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे देशात केवळ बीजी-२ बियाणे उपलब्ध असताना ५-जी कापूस बियाणे आलेच कुठून? देशातच नव्हे तर जगभरात कुठेही कापसाच्या बियाण्यात ५-जी हा प्रकार उपलब्ध नाही, मग कोणती कंपनी अशा प्रकारचे लेबल लावून त्याची बिनधास्तपणे विक्री या देशात, या राज्यात करीत आहे, हेही एकदा स्पष्ट झालेच पाहिजे.

पीकपद्धती अथवा लागवडीच्या वेळापत्रकात अचानकच काही निर्बंध लादून बदल करता येत नाही, तर संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना पूरक पर्याय देऊन तो बदल हळूहळू त्यांच्यात उतरवावा लागतो. यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखाद्या आदेशाचे पालन आपल्या विभागाकडून होत नसेल तर असे आदेश काढण्याला काहीही अर्थ उरत नाही, हे देखील कृषी विभागाने लक्षात घेतले पाहिजेत.

खरे तर कापसाच्या बियाण्याबाबत देशात कितीही सावळा गोंधळ घातला तरी काही फरक पडत नाही, हे बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी पक्के हेरले आहे. त्यामुळेच तर एचटीबीटीने कुठल्याही चाचण्या तसेच केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय अवैधरीत्या देशात ३० ते ४० टक्के क्षेत्र व्यापले आहे. देशात अवैध बियाण्याचा एवढा सुळसुळाट झाला की आता सर्वच खासगी कंपन्यांच्या वैध आणि अवैध बीटी बियाण्यांचे नमुने घेऊन त्याच्या कसून तपासण्या झाल्या पाहिजेत. तसे आदेशच राज्य शासनाने काढायला हवेत.

देशात बीटीचे आगमन झाले तेव्हा या तंत्राचा वापर परवानगीशिवाय इतर कोणत्या कंपन्यांनी करू नये, सरळवाणांत हे जनुक टाकता येणार नाही. तसे कोणी केले तर त्यावर केस ठोकली जाईल. एवढेच नाही तर असे केल्याचे सिद्ध झाल्यास जेलमध्ये टाकले जाईल, मोठा दंड आकारला जाईल, अशा धमक्या संबंधित कंपनीकडून देण्यात आल्या होत्या.

BT Cotton
बियाणे दरवाढीचे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ओझे

आता तर अवैध जनुक आणणे, ते कोणत्याही वाणात टाकणे, असे कंपन्यांनीच सुरू केले आहे. अशा वेळी या कंपन्यांची, त्यांच्या वाणांची देखील तपासणी झालीच पाहिजेत आणि यात कोणी दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई देखील झाली पाहिजेत. मुळात एचटीबीटी हे तंत्रज्ञान चांगले आहे की वाईट, हा मुद्दा येथे नाहीच, परवानगी नसताना हे अवैध बियाणे भारतात आलेच कसे, कोणत्या कंपनीने आणले, याचा प्रसार-प्रचार कोणी केला, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या बियाणे देशात कोण तयार करतेय, ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात कोणाचा हात आहे, अवैध एचटीबीटी अनेक राज्यांत धुमाकूळ घालत असताना त्यावर कोणाचेच कसे नियंत्रण नाही, ह्या सर्व बाबींचा तपासणीअंती खुलासा करण्याची ही वेळ आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com