राज्यभरातील मेंढपाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत...

दरवर्षी पावसाळ्यात मेंढरांच्या मृत्यूचं प्रमाण प्रचंड असतं. मागील वर्षी सुद्धा राहुरी तालुक्यातील मेंढपाळ लिंबाजी खेबा गुलदगड यांच्या अनेक मेंढरांचे मृत्यू झाले होते.
मेंढपाळ
मेंढपाळ Agrowon

दरवर्षी पावसाळ्यात मेंढरांच्या मृत्यूचं प्रमाण प्रचंड असतं. मागील वर्षी सुद्धा राहुरी तालुक्यातील मेंढपाळ लिंबाजी खेबा गुलदगड यांच्या अनेक मेंढरांचे मृत्यू झाले होते. त्यावर राजकारण तापायला लागल्यावर स्थानिक आमदारांनी त्यांना भरघोस मदतीचे आश्‍वासनही दिले. पण नुकसानीच्या पाच-सहा महिन्यांनंतर त्या मेंढपाळाला पंचनामा झालेल्या १९ मेंढरांचे १० हजार रुपये (एका मेंढी + कोकराची किंमत) नुकसान भरपाई म्हणून मिळाली.

मेंढपाळ
Cotton Rate : कापूस यंदाही भाव खाणार?

‘भाऊ, पाण्यापावसानी मव्हाली (माझी) पन्नासच्या वर जित्राबं गेली. आजून बरीच लागलेली हायत. त्यातली बरीच लंगडतीते, डरगाळतीते अन् मरत्याती. लय औषधी टोचल्यात पण जित्राबं लागायची काही थांबिनात...’’ ही वेदनेची कैफियत अमरावतीस्थित मेंढपाळ भाऊराव मोरे यांनी माझ्या सोबत मांडली.

मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या अभ्यासिकेत अभ्यास करीत असताना दै. ‘ॲग्रोवन’च्या २२ ऑगस्टच्या अंकातली बातमी वाचनात आली. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगावसुर्जी परिसरामध्ये (जणूना परिसर) एक हजारापेक्षा अधिक मेंढरं मृत्युमुखी पडल्याची ती बातमी होती. त्या सोबतच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही अधिवेशन काळात सभागृहामध्ये हा प्रश्‍न उपस्थित केला.

यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, अनेक मेंढपाळांचं मोठं नुकसान झाल्याचं लक्षात आलं. भाऊराव मोरे हे त्यातलेच एक. त्यांच्याशी संपर्क साधला. ते नातेवाईकच असल्या कारणाने या परिस्थितीचं गांभीर्य, होत असलेले नुकसान आणि मेंढपाळांची हतबलता अजून जवळून समजून घेता आली.

दरवर्षी पावसाळ्यात मेंढरांच्या मृत्यूचं प्रमाण प्रचंड असतं. मागील वर्षीसुद्धा राहुरी तालुक्यातील मेंढपाळ लिंबाजी खेबा गुलदगड यांच्या अनेक मेंढरांचे मृत्यू झाले होते. त्यावर राजकारण तापायला लागल्यावर स्थानिक आमदारांनी त्यांना भरघोस मदतीचे आश्‍वासनही दिले. पण नुकसानीच्या पाच-सहा महिन्यांनंतर त्या मेंढपाळाला पंचनामा झालेल्या १९ मेंढरांचे १० हजार रुपये (एका मेंढी + कोकराची किंमत) नुकसान भरपाई म्हणून मिळाली.

मेंढ्या मृत्यूची बरीच प्रकरणं घडत असतात. परंतु त्यापैकी काही थोडक्या घटनांना प्रसिद्धी मिळते. त्यामागे राजकीय हेतू असतात. मात्र मेंढपाळाला किती प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळते, त्या मदतीची प्रक्रिया काय आहे, त्यावरील शाश्‍वत उपाय नेमके काय आहेत या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा.
ज्या प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळत नाही, त्यांच्यासाठी काही व्यवस्था आहे का, याची मात्र तितकीशी चर्चा होत नाही. मेंढपाळ समूहाच्या सर्वांगीण, शाश्‍वत विकासाची मांडणी करणे गरजेचे वाटते. त्यासोबतच मेंढपाळांच्या आडून होणाऱ्या राजकारणाच्या अंगाची चर्चा करणेसुद्धा क्रमप्राप्त आहे.

मेंढपाळ
Sugarcane : सुधारित तंत्र व अभ्यासातून ऊस शेतीत हातखंडा

विषयाच्या खोलात जाण्याआधी या अगोदर घडलेल्या अशाच एका घटनेचा संदर्भ देणं गरजेचं आहे. ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०१९ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव परिसरातील हिवरखेड, लाखनवाडा, शिराळा, गणेशपूर, कोटी, नान्दरी या शिवारांतील सुमारे १५ हजारांपेक्षा अधिक मेंढरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या संदर्भात ॲग्रोवनमध्ये ‘मेंढपाळांचे अस्तित्व धोक्यात’ या मथळ्याखाली माझा लेख प्रसिद्ध झाला होता. ॲग्रोवनच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच राज्यस्तरावर मेंढपाळांच्या विषयाची चर्चा झाली. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा जोरात कामाला लागली. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) बाळासाहेब दोडतले यांनी ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शासकीय दौरा करून सर्व मेंढपाळ समूहाला मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु २०१९ च्या सत्तांतरासोबत आश्‍वासन सुद्धा तसेच विरून गेले. ती संपूर्ण परिस्थिती मला जवळून बघता आणि हाताळता आली. त्यामुळे या विषयातील विविध कंगोरे आणि मर्यादांची जाणीव मला आहे. त्यामुळे हा विषय एकट्या अमरावती जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील मेंढपाळांच्या उदरनिर्वाहाच्या आड सतत येत असलेल्या संकटांचा आहे. त्याची सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे.

अमरावतीमधील जनुना परिसरातील परिस्थितीचे कथन विधानसभेमध्ये झाले असल्यामुळे शासकीय यंत्रणेचे लक्ष त्या ठिकाणी केंद्रित झालेले आहे. परंतु अमरावतीमधील इतर तालुक्यांत (मोर्शी, अंबाडा) परिसरात सुद्धा गंभीर परिस्थिती आहे. मोर्शी परिसरातील सुरेश हटकर, पळसखेड येथील विजय कोकरे यांनी त्यांच्या नुकसानीबद्दल आणि आजाराच्या लक्षणाविषयी सविस्तर माहिती दिली.

पंचनाम्यांची पाचर
मी अमरावती जिल्ह्यातील जेवढ्या मेंढपाळांशी संवाद साधला, त्यातील एकानेसुद्धा त्यांच्या मृत झालेल्या मेंढरांचा पंचनामा केला नाही. पंचनामा करण्यासाठी असलेली किचकट प्रक्रिया आणि डॉक्टर वेळेवर येत नसल्यामुळे जनावर सडून जाते. त्याचा घाण वास पसरतो, कुत्री फाडतात त्यामुळे जनावरं लवणात फेकून दिली जातात. पंचनाम्याअभावी मदतीची पुढील प्रक्रिया घडत नाही.

सरकारने तातडीने राज्यभर प्रभावी लसीकरण आणि औषधांचे वाटप करायला हवे; तसेच अमरावतीसोबतच इतर ठिकाणी होत असलेल्या मृत्यूंबद्दल विशेष पॅकेज काढून तातडीने मदत जाहीर करायला हवी.

२०१९ मध्ये जेव्हा खामगाव (जि. बुलडाणा) परिसरात मेंढरांची मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले होते, त्या वेळी मी आवर्जून मेंढपाळांचे पंचनामे स्थानिक पशुसंवर्धन विभागाकडून करवून घेतले होते. परंतु पंचनामे केल्यावरही पुढील आर्थिक मदतीची शासकीय व्यवस्था काय आहे? आजसुद्धा राज्यात कुठेही मेंढरांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारची कुठलीही स्वतंत्र यंत्रणा अथवा व्यवस्था उपलब्ध नाही. एखाद्या प्रकरणात नुकसान भरपाईसाठी केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत धोरणाचा आधार घेऊन मेलेल्या मेंढरांपैकी अधिकतम ३० मेंढरांसाठी ३ हजार रुपये प्रमाणे मदत मिळते. यात मेंढपाळांना दोन अडचणींना सामोरे जावे लागते. प्रशासकीय निकषांवर आधारित नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करणे आणि पंचनाम्याची किचकट प्रक्रिया पार पाडणे. या सर्व प्रक्रियेत ९० टक्के मेंढपाळ हताश होऊन नाद सोडून देतात, तर उरलेल्या १० टक्के मेंढपाळांना तुटपुंज्या मदतीसाठी ५-६ महिने वाट बघावी लागते. २०१९ च्या खामगाव येथील आपत्तीमधील बऱ्याच पीडितांना अजूनपर्यंत मदत मिळालेली नाही.

शाश्‍वत उपाय
मेंढपाळांच्य समस्या सोडवण्यासाठी पुढील बाबींवर कृती गरजेची आहे.
पशू साथी नेमणे
राज्य सरकारने पशुपालक समूहातील तरुणी /तरुणांचे सक्षमीकरण करून त्यांना महामंडळातर्फे पशु साथी म्हणून नेमावे. त्यांच्या माध्यमातून विविध शासकीय उपक्रम, लसीकरण, योजनांची अंबलबजावणी प्रभावीपणे करून घेता येईल.

सक्षम विमा योजना :
महाराष्ट्र्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये शेळ्या आणि मेंढरांना सुरक्षा देणारी राज्य शासनाची कुठलीही विमा योजना सध्या लागू नाहीये. जे आदिवासींना ते धनगर समाजाला या भाजप करीत असलेल्या जाहिरातीच्या आधारावर धनगर समाजासाठी १२००० कोटी नसले, तरी निदान १००० कोटी मध्ये २०० अतिरिक्त करोड रुपयांची तरतूद करून सार्वत्रिक विमा आणायला हवी.

महामंडळाचे सक्षमीकरण
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ म्हणझे ‘ओसाड गावची पाटिलकी’ आहे. या महामंडळावर तातडीने अध्यक्ष व इतर सदस्यांची नियुक्ती करावी. महामंडळाची रचना बदलावी आणि महामंडळासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद करावी.

प्रभावी शासकीय लसीकरण
मेंढपाळांच्या नुकसानीला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असते ते वेळेवर न झालेले लसीकरण. याला बऱ्याचअंशी मेंढपाळांचे अज्ञान आणि पशुसंवर्धन विभागाचा सुस्तपणा कारणीभूत आहे. त्यामुळे हंगामानुसार असलेले शासकीय लसीकरण वेळेवर व प्रभावीपणे केले जावे.

फिरते पशु चिकित्सालय आणि पायाभूत सुविधांचे विकेंद्रीकरण
मेंढपाळ बहुल भागांमध्ये सुसज्ज असे फिरते पशू चिकित्सालय असायला पाहिजे. राज्यभरातील सर्व फिरत्या पशू चिकित्सालयांना जोडणारी एक हेल्पलाइन असायला पाहिजे. जेणेकरून मेंढपाळ कुठेही स्थानांतरीत झाला तरी त्याला त्या पशू चिकित्सालयाचा उपयोग करता येईल. तसेच जर शेळ्या-मेंढ्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांचा पंचनामा करण्याचा दबाव मेंढपाळांवर राहणार नाही.

पशू चिकित्सालये की कोंडवाडे?
बहुतांश पशू चिकित्सालये ही अत्यंत तोडक्या मोडक्या आणि जीर्ण अवस्थेत असलेल्या जुनाट इमारतीमध्ये आहेत.

तंबू
मेंढपाळ आणि मेंढरांचे पावसापाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक दर्जाचे तंबू शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवेत.

नियोजन समिती / दक्षता समिती :-
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पशुपालकांचे कायम स्वरूपी प्रतिनिधी असायला हवेत.

वन चराई अधिकार
मेंढपाळ तसेच समस्त पशुपालकांसमोरील सर्वात गंभीर आव्हान कोणते असेल तर ते चराईसाठी रान उपलब्ध नसणे. पशुपालकांच्या वन चराई अधिकाराचे हनन वन खात्याकडून केल्या जात आहे.

राजकीय कोन
राजकारणाची गंमत म्हणजे तीन महिने आधी जे सत्तेत होते ते आता विरोधात आहेत आणि जे विरोधात होते ते सत्तेत आहेत. या दोन्ही गटांतील प्रतिनिधींकडे आमच्या सविस्तर मागण्यांच्या फाइल्स धूळ खात पडलेल्या असतील. पण प्रत्येक वेळी विरोधात असलेलाच पक्ष मेंढपाळ आणि धनगर आरक्षणावर जिव्हाळ्याने बोलतो. परंतु सत्तेत गेले की मेंढपाळ समुहाला वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. वरील मागण्यांवर नुसते भावनिक राजकारण न करता राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलून मेंढपाळांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
------------
(लेखक मेंढपाळ पुत्र आर्मीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com