Computer : संगणकीकरणातून साधा समतोल विकास

महाराष्ट्र राज्यात ग्रामपंचायतींच्या संगणकीकरणाचे (Grampanchyat Computerization) काम एक दशकापूर्वी सुरू झाले. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. नंतरच्या काळात ग्रामपंचायत संगणकीकरणाची प्रक्रिया देशपातळीवर राबविण्यात आली. आज देशभरातील दोन लाख ७१ हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाले असले, तरी अजूनही ५२ हजार गावांत ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण बाकी आहे. महाराष्ट्र राज्यातही एक हजार ग्रामपंचायती आजही संगणकाविना आहेत. राज्यात २०११ ते २०१५ या काळात तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या पुढाकाराने राज्यात २०११ ते २०१५ या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. याद्वारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासोबत अभिलेख्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे ठरले. गावगाड्याचा कारभार अधिक पारदर्शीपणे आणि वेगाने हाकणे, हाही उद्देश या कार्यक्रमामागे होता.

या प्रकल्पाचा पुढील टप्पा २०१६ मध्ये ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याचा होता. ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाचे संगणकीकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही या केंद्रांद्वारे करण्यात येत आहे. २०१६ मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकारातून ‘स्मार्ट व्हिलेज’ योजना आकाराला आली.

या योजनेच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण हे देखील होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अजूनही एक हजार ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण होऊ शकले नाही, ही बाब थोडी खटकणारी आहे. काही छोटी राज्ये तर सोडा, परंतु कर्नाटक, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल यासारख्या राज्यांत ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातही ग्रामपंचायतीचे शंभर टक्के संगणकीकरण अल्पावधीत झाले पाहिजेत.

ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारची असली तरी एप्रिल २२ ते मार्च २०२६ या कालावधीसाठी मंजुरी मिळालेल्या सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मर्यादित स्वरूपात मदत करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून त्यांना जगाशी जोडण्याचे काम राज्य सरकारने करायला हवे.

ज्या भागात अजूनही संगणक पोहोचला नाही, तेथील सरपंचाने देखील ग्रामपंचायत संगणकीकरणासाठी पाठपुरावा करायला हवा. राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झालेले असले तरी तेथे संपूर्ण डिजिटल सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात नाहीत. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाल्यानंतर नागरिकांना आवश्यक जवळपास दोन डझन प्रमाणपत्रांपैकी त्यांनी मागणी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र तत्काळ मिळायला पाहिजेत.

लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत १३ हून अधिक संगणकीकृत दाखले तसेच रेल्वे-बस आरक्षण, मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज, बॅंकिंग सेवा, पॅन कार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते, वीजबिल भरणे, पासपोर्ट, पोस्ट विभागाच्या सेवा, कृषी-पणन अंतर्गत निविष्ठा खरेदीपासून ते शेतीमालाचे ऑनलाइन मार्केटिंग अशा सेवा गावातच उपलब्ध व्हायला हव्यात. संगणकीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतींनी अशा सेवा नागरिकांना देण्यात आपण कुठे कमी तर पडत नाही ना, हेही पाहायला हवे. मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे.

त्यामुळे विकास कामांना वेग आला असला तरी त्यात गैरप्रकारही वाढत आहेत. अशावेळी ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करायला हवी. असे झाले तर योजनांतील गैरप्रकार कमी होतील, त्यांची अंमलबजावणी जलद होईल. रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा गावातील नागरिकांना पुरविण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, शेतीचा शाश्‍वत विकास, कृषिपूरक उद्योगांना चालना देऊन रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे व्यापक काम ग्रामपंचायतींनी करायला हवे. हा खऱ्या अर्थाने गावचा समतोल विकास आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.