उसाचा गोडवा उत्पादकांपर्यंत पोहोचवा

कष्ट आणि कौशल्याने उसासह कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता शेतकऱ्यांनी वाढविली असल्यास त्याचा परतावा त्यांना मिळायलाच पाहिजे.
Sugarcane FRP
Sugarcane FRPAgrowon

केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाने पुढील गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत (रास्त व किफायतशीर दर) प्रतिटन १५० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याच वेळी साखर उताऱ्याची (Recovery Of Sugar) अट मात्र १० वरून १०.२५ टक्के करावी, अशी सूचनाही केली आहे.

एकीकडे एफआरपीत (Sugarcane FRP) थोडीबहुत वाढ करून तिही साखर उताऱ्याच्या माध्यमातून उत्पादकांकडून (Sugarcane Producer) काढून घेतल्याने शिवाय एफआरपीवाढीच्या तुलनेत ऊस उत्पादनखर्च (sugarcane Input Cost) प्रचंड वाढल्याने ही शिफारस केंद्र सरकारने मान्य करू नये, अशी भूमिका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची (Swabhimani Shetkari Sanghatana) आहे. तर साखर उद्योगातील जाणकारांच्या मते पावसाच्या चांगल्या साथीने ऊस उत्पादन वाढलेले आहे. शिवाय ऊस शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि काटेकोर नियोजनातून भारतात सर्वत्रच (खासकरून महाराष्ट्रात) साखर उताऱ्याचा टक्काही वाढला आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या एफआरपीबाबतच्या परिपत्रकानुसार ज्यांचा साखर उतारा १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांचे नुकसान होणार नाही, ही काळजी देखील घेतली गेली आहे. त्यामुळे एफआरपीसाठी उताराचा टक्का वाढविल्याचे समर्थन यातील काही जाणकार करीत आहेत. असे असले तरी कष्ट आणि कौशल्याने उसासह कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता उत्पादक शेतकऱ्यांनी वाढविली असल्यास त्याचा परतावा त्यांना मिळायलाच पाहिजे. तसे झाले नाही तर शेतीमाल उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढीला प्रोत्साहन मिळणार नाही.

यंदाच्या गळीत हंगामात (Crushing season) १२ लाख टनांहून अधिक असे विक्रमी गाळप झाले असले तरी हंगाम संपत आला असून, अजून ८० लाख टन शेतशिवारात शिल्लक आहे. काही कारखान्यांनी हंगाम संपल्याचे जाहीर केले, तर काही कारखाने ऊस आणून द्या, आम्ही गाळप करू, असे उत्पादकांना सांगत आहेत. त्यातच बहुतांश ऊसतोड कामगारांनी घरचा रस्ता धरला असल्याने शिल्लक ऊसगाळपाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कारखाने, ऊसतोड मुकादम यांच्याकडे अनेक चकरा मारूनही ऊसतोड होत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. मजुरांकडून ऊसतोडणी वाहतुकीला एकरी पाच ते सात हजार रुपये खर्च येत आहे.

राज्य सरकारची भूमिका संपूर्ण ऊसगाळपाची आहे, साखर आयुक्तांचेही तसे निर्देश आहेत. परंतु प्राप्त परिस्थितीत शिल्लक उसाचे गाळप कसे होणार, यावर प्रश्‍नचिन्हच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राष्‍ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने महाराष्ट्र शेजारील राज्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांना त्यांचा ज्या ठिकाणी हंगाम संपला तेथील ऊसतोडणी यंत्रे भाडेतत्त्वावर देण्याची विनंती केली आहे. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत असून, याबाबत राज्य सरकारने देखील पाठपुरावा करायला हवा. शेजारील राज्यांतील ऊस तोडणी यंत्रे राज्यात आल्यास शिल्लक उसाची तोड लवकरच होईल. या सोबतच ज्या राज्यातील कारखाना क्षेत्रातील पूर्ण ऊस तोडणी झाली त्यांनी इतर कारखान्यांना ऊसतोडणी-वाहतुकीसाठी मदत करायला पाहिजेत. राज्यातील शिल्लक उसाचे संपूर्ण गाळप झाल्यास १३५ लाख टन असे विक्रमी साखर उत्पादन राज्यात होईल.

यावर्षी राज्याने निर्यातीसाठी कच्च्या साखरही मोठ्या प्रमाणात तयार केली. कच्ची साखर तयार करताना साखरेचा उतारा वाढतो. त्यामुळे देखील साखर उत्पादन वाढले. साखरेला देशांतर्गत तसेच विदेशी बाजारात दरही चांगला आहे. त्यातच भारताने साखर निर्यातीतही आघाडी घेतली असून, त्यात राज्याचा वाटा मुख्य राहिला आहे. विक्रमी साखर उत्पादन, चांगले दर, विक्रमी निर्यात या सर्वांचा फायदा ऊस उत्पादकांनाही झाला पाहिजेत. असे झाले तरच ऊस उत्पादकांना साखरेचा गोडवा चाखता येईल.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com