‘एफआरपी’तील खेळ

पुढील वर्षीच्या हंगामासाठी एफआरपी वाढीच्या शिफारशीत ऊस उत्पादकांना एका हाताने दिल्याचे दाखवत दुसऱ्या हाताने ते काढून घेण्याचा खेळ केंद्र सरकार खेळत आहे.
‘एफआरपी’तील खेळ
FRP Agrowon

येत्या साखर हंगामात तुटणाऱ्या उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन १५० रुपये वाढ करण्याची शिफारस कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. गेल्या वर्षी एफआरपीत केवळ ५० रुपये वाढ करून ती प्रतिटन २८५० वरून २९०० रुपये करण्यात आली होती. या वर्षी त्यात १५० रुपये वाढीची शिफारस करीत ती प्रतिटन ३०५० रुपये केली आहे.

निविष्ठांसह मशागत आणि मजुरीच्या खर्चात वाढ झाल्याने ऊस उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्या तुलनेत एफआरपीत वाढीची शिफारस फारच तोकडी म्हणावी लागेल. एफआरपीत वाढीची शिफारस करताना साखर उतारा बेस रेट १० ऐवजी १०.२५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. अर्थात, ऊस उत्पादकांना एका हाताने दिल्याचे दाखवत दुसऱ्या हाताने ते काढून घेण्याचा खेळ केंद्र सरकार खेळत आहे. त्यामुळेच ऊस उत्पादकांवर हा सरळसरळ अन्याय असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली असून त्यात तथ्यही आहे.

जवळपास १२ वर्षांपूर्वी साखर उतारा बेस रेट ८.५ टक्केच होता. तीन वर्षांपूर्वी तो ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आला. आणि आता तो शिफारशीप्रमाणे १०.२५ टक्के झाला तर त्यात दशकभरात पावणेदोन टक्के वाढ होऊन प्रतिटन ५५० ते ६०० रुपये ऊस उत्पादकांचे हे थेट नुकसान आहे. दुसऱ्या बाजूला एफआरपीत वाढ करीत असताना साखरेचे किमान विक्री मूल्य मात्र वाढताना दिसत नाही. या वर्षीच्या गळीत हंगामात २९०० रुपये प्रतिटन एफआरपी होती. त्याचवेळी साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. असे असले तरी साखरेला सरासरी ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यातही झाली.

निर्यातीच्या साखरेला ३२५० ते ३३०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर मिळाला आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांत सातत्याने तोट्यात चालणारे कारखाने यंदा पहिल्यांदाच ‘ना नफा ना तोटा’ अशा परिस्थितीत आले आहेत. परंतु २०२२-२३ च्या हंगामातील शिफारशीत एफआरपी सध्याच्या साखरेच्या किमान विक्री दरात देणे शक्य होणार नाही. साखरेचा उत्पादन खर्चदेखील वाढला आहे. इंधन दरवाढीचा परिणामस्वरूप कारखान्यांचा साखर वाहतूक खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्री मूल्य हे सरकारला वाढवावेच लागेल.

केंद्र सरकारचे धोरण साखरेबरोबर इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनाचे आहे. इथेनॉलचे दर चांगले आहेत, त्यामुळे इथेनॉल अधिक प्रमाणात करा, असा सल्ला केंद्र सरकार पातळीवरून कारखान्यांना वारंवार दिला जातोय. हे खरे असले तरी देशात, आपल्या राज्यात इथेनॉल निर्मितीला देखील खूप मर्यादा आहेत.

आपल्याकडे सध्या २०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे. या वर्षी १३५ कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉलनिर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. देशाची गरज यावर्षी ४५० कोटी लिटरची असून, पुढील वर्षात ते एक हजार कोटी लिटरवर जाणार आहे. पुढील वर्षी २५० कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती जरी झाली तरी त्यापासून जवळपास १५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न कारखान्यांना मिळेल. त्या तुलनेत आजही साखरेचे उत्पन्न हे ४५ हजार कोटींच्या वर मिळते. अर्थात, पूर्वी कारखान्यांचे ८५ टक्के उत्पन्न हे साखरेपासून मिळत होते, ते आता कमी झाले असले तरी आजही ७० टक्के उत्पन्न हे साखरेपासूनच मिळते.

आज आपली परिस्थिती ‘साखरेपेक्षा इथेनॉल निर्मिती जास्त,’ अशी ब्राझीलसारखी नक्कीच नाही. आपल्याला ब्राझीलचे हे अधिक प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीचे मॉडेल पुढे जाऊन स्वीकारावे देखील लागेल. परंतु सध्यातरी आपल्या येथील कारखान्यांना साखरेपासूनच अधिक उत्पन्न मिळतेय, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविल्याशिवाय कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारणार नाही.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com