गहू जात्यात, तांदूळ सुपात

सरकारी गोटातून तांदूळ निर्यातबंदीचा इन्कार करण्यात आला आहे. परंतु गहू निर्यातबंदीचा अनुभव पाहता सरकारच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवणे भाबडेपणा ठरेल.
Wheat And Rice
Wheat And RiceAgrowon

भारतात शेतकऱ्यांचे भवितव्य कृषिमंत्र्यांपेक्षा वाणिज्यमंत्र्यांच्या निर्णयांवर अधिक हेलकावे खात असते. कारण पिकांची काढणी झाल्यानंतर ऐन मोक्याच्या क्षणी निर्यातबंदीचे फतवे काढले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो. आयात-निर्यातीचे निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाकडून घेतले जातात. अर्थात, सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व असले, तरी केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत कृषिमंत्र्यांपेक्षा वाणिज्यमंत्र्यांचे मत अधिक निर्णायक ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ताटात माती कालवणारे निर्णय घेतले जात असताना कृषिमंत्री डोळ्यांवर कातडे ओढून मूकदर्शक बनून राहतात. कारण केंद्र सरकारचा दृष्टिकोनच मुळात शेतकरी हिताला तिलांजली देऊन महागाईची लढाई जिंकण्याचा आव आणण्याचा असतो.

गहू निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या धक्कादायक निर्णयानंतर सरकारची वक्रदृष्टी आता तांदळाकडे वळल्याचे दिसते. सरकार गव्हापाठोपाठ तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालणार असल्याच्या बातम्या माध्यमांत झळकल्या. अर्थात, सरकारी गोटातून लगोलग त्यांचा इन्कार करण्यात आला. देशात तांदळाचा पुरेसा साठा असून तुटवड्याची स्थिती नाही, तसेच खासगी बाजारात दर हमीभावापेक्षा खालीच असल्यामुळे तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार नाही, असा खुलासा सरकारी गोटातून करण्यात आला. परंतु सरकारच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवावा, अशी परिस्थिती सध्या नाही. कारण गव्हाच्या बाबतीतही देशांतर्गत पुरवठ्याची स्थिती समाधानकारक असल्यामुळे निर्यातीवर बंधने घालण्याचा विचार नाही, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि त्यांच्या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी वारंवार सांगत होते. परंतु प्रत्यक्षात अचानक रातोरात गहू निर्यातबंदीचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्यात आला, हा घटनाक्रम विसरता कामा नये. महागाई कमी करण्याचे कारण दाखवत अतार्किक निर्णय घेण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे.

आहे. वास्तविक देशांतर्गत गरज आणि निर्यातीसाठीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तांदळाचा पुरेसा साठा देशात उपलब्ध आहे. एखाद्या शेतीमालाची निर्यात वाढली, की त्याचे दर वाढून शेतकऱ्यांना फायदा होतो. परंतु तांदूळ उत्पादक शेतकरी याला अपवाद आहेत. २०२१-२२ मध्ये तांदळाची निर्यात १७८ लाख टनांवरून विक्रमी २१२ लाख टनांवर पोहोचूनही देशांतर्गत बाजारात मात्र तांदळाचे दर उतरणीला लागले आहेत. कारण देशात तांदळाचा प्रचंड साठा असून, सरकारी खरेदी वाढतच आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अतिरिक्त तांदळाचे काय करायचे, या समस्येने सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. देशात तांदळाचा गरजेपेक्षा अधिक साठा आहे. भारतीय अन्न महामंडळाला सुमारे १३६ लाख टन तांदळाचा साठा करण्याचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात महामंडळाकडे सुमारे ६६२ लाख टन तांदूळ आहे. अशा स्थितीत तांदूळ निर्यातबंदीचा विचार हा वेडाचार ठरेल.

भारतासारख्या देशात शहरी गरीब आणि ग्रामीण गरीब (शेतकरी) यांची संख्या प्रचंड आहे. आणि दोन्ही ठिकाणची ही गरीब जनताच निवडणुकीचे निकाल निश्‍चित करत असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारला अन्नधान्यांच्या किमती अधिक वाढू देणे परवडत नाही आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खूप कपात होऊ देणेही धोक्याचे ठरते. शिवाय शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५० टक्क्यांच्या घरात असल्याने तिची क्रयशक्ती घसरली तर देशाचे एकूण अर्थकारण मंदावते. त्यामुळे महागाई दर नियंत्रित करणे ही सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरते. ती करताना ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे ठरते. परंतु मोदी सरकारने हा तोलच बिघडवून टाकला आहे. दूरदृष्टीचा अभाव, अर्थनीतीचा बोजवारा, निवडणूकजीवी प्राधान्यक्रम आणि उथळ घोषणाबाजीचा सोस याचा हा परिपाक आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com