शेतीत ड्रोन वापराचे वास्तव

ट्रॅक्टरप्रमाणे ड्रोनचा वापर आपल्या देशात, राज्यात वाढला तरी तो भाडेतत्त्वावरच अधिक असेल. आणि खासगी व्यावसायिक ड्रोनच्या शेतीत वापरास मनमानी पद्धतीने भाडे आकारतील.
शेतीत ड्रोन वापराचे वास्तव
Agriculture DroneAgrowon

केंद्र सरकारने शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशात ड्रोनचा वापर वाढीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूददेखील केली आहे. केंद्र सरकारच्या ड्रोन धोरणात वैयक्तिक शेतकऱ्याला ड्रोनसाठी अनुदानाची तरतूद नव्हती. ही अडचण आता दूर करण्याच आली आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञान विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका आदेशानुसार वैयक्तिक शेतकरी आता पाच लाखांपर्यंत ड्रोन अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.

शेतीच्या बाबतीत प्रगत देशांची ध्येयधोरणे आपल्याला जशीच्या तशी राबविता येणार नाहीत, हे यापूर्वी अनेक बाबतीत सिद्ध झाले आहे. परंतु त्यातून काहीही बोध न घेता केंद्र-राज्य सरकार शेतीत ड्रोन वापरासंदर्भात निर्णय घेत आहे. आपल्या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक शेती क्षेत्र जिरायती आहे. राज्यात तर हे प्रमाण ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. हा शेती कसणारा ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहे. अशा शेतीत वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर ड्रोनचा वापर कितपत किफायतशीर ठरणार, यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. शेतीत पिकांवर कीडनाशकांची फवारणी सोडली तर ड्रोनचा वापर सर्वेक्षण, नोंदणी, मूल्यांकन अशाच प्रकारचे आहेत. त्यामुळे वैयक्तिकपेक्षा पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र, उत्पादन यांचा अंदाज बांधणे, नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पीक पाहणी करून तत्काळ नुकसान भरपाईसाठी सरकारी संस्था-विमा कंपन्या यांना ड्रोन अधिक उपयुक्त ठरणार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.

पुढील एक-दोन दशकांमध्ये भारतीय शेतीत फार मोठे बदल घडण्याचे संकेत जाणकारांकडून मिऴत आहेत. शेतीत जैव-नॅनो-माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती झालेली असेल. शेतीतून कष्टकरी मजूर हद्दपार होत असल्याने यांत्रिक, काटेकोर शेती आणि अशा शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार आहे. या सर्व बाबी विचारात घेतल्या, तर शेतीत ड्रोनला प्रोत्साहनाचे धोरण योग्यच वाटते. परंतु आपल्या देशात ड्रोनच्या निर्मितीपासून ते वापरापर्यंत अडचणीच अडचणी दिसून येतात. अनुदानात मिळणारे ड्रोन हे भारतीय बनावटीचे हवे आहेत. किसान ड्रोन हे नागरी हवाई उड्डाण विभागाने मान्यता दिलेले असावेत, अशीही अट आहे. असे असले तरी भारतीय ड्रोन उत्पादक कंपन्या अद्यापही परदेशी घटकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पूर्णपणे भारतीय बवावटीचे ड्रोन हे आपल्यापुढे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन अनुदानात उपलब्ध होणार असले तरी याच्या मुळातच किमती अधिक आहेत. बाजारात अडीच लाखांपासून ते १० लाखांपर्यंत किमतीचे ड्रोन उपलब्ध आहेत. अर्थातच दर्जानुसार दर असल्याने शेतीत काम करण्यासाठी मोठ्या आकाराचे, महागच ड्रोन घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकऱ्यांपेक्षा काही खासगी उद्योजकच ड्रोन खरेदीसाठी पुढे येतील. त्यामुळे ट्रॅक्टरप्रमाणे ड्रोनचा वापर आपल्या देशात, राज्यात वाढला तरी तो भाडेतत्त्वावरच अधिक असेल. आणि खासगी व्यावसायिक ड्रोनच्या शेतीत वापरास मनमानी पद्धतीने भाडे आकारतील.

अशावेळी शेतकऱ्यांचे गट, कंपन्या, सेवाभावी संस्था यांनी ड्रोन खरेदीत पुढे येऊन ते शेतकऱ्यांना रास्त दरात वापरासाठी उपलब्ध करून द्यायला हवेत. राज्याच्या कृषी विभागाने शेतीत ड्रोन वापराचा कृती आराखडा तयार केला असून, तो मंजूर होताच ड्रोनसाठी वर्षभरात राज्यभर २० कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात वाटले जाणार आहेत. या अनुदानवाटपात पूर्णपणे पारदर्शीपणा असेल आणि योग्य लाभार्थ्यांची निवड होईल, ही काळजी घ्यावी लागणार आहे. राज्यात ड्रोनचा वापर वाढल्यावर प्रशिक्षण केंद्रेदेखील वाढवावे लागतील. जिल्ह्याला किमान एक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र असावे. प्रशिक्षित व्यक्तींकडून शेतीत ड्रोनचा योग्यप्रकारे वापर होईल, हे सुद्धा पाहिले पाहिजेत.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com