‘आधार’ हवा पक्का

शेत जमिनीच्या मूलभूत सुधारणेच्या अनुषंगाने अलीकडेच दोन मोठ्या बातम्या आलेल्या आहेत. ‘डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉर्डर्नायझेशन कार्यक्रम’ (Digital India Land Record Modernization) अंतर्गत जमिनीला आता यूएलपीआयएन (Unique Land Parcel Identification Number) (युनिक लॅंड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर) सोप्या भाषेत सांगायचे तर भूभाग ओळख क्रमांक किंवा आधार क्रमांक मिळणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी ही मोहीम राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणार आहे. याबाबतची दुसरी बातमी म्हणजे केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या कृषी गणनेला याच (ऑगस्ट) महिन्यापासून सुरुवात होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी केली आहे. जमिनीच्या आधार क्रमांकासाठी सुद्धा जमिनीच्या तुकड्यांची (Land Record) मोजणी होणार आहे. तर कृषी गणनेमध्ये देशातील शेतकऱ्यांची संख्या, वय, शैक्षणिकस्तर, जमीन धारणेचा आकार, वर्गवार तपशील, जमीन मालक, भाडेकरूंची संख्या याशिवाय मातीचे आरोग्य, पीकपद्धती अशी व्यापक स्तरावर माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी २०१२ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने जमिनीची मोजणी करून सर्व शेतकऱ्यांना ‘टायटल गॅरंटी कार्ड’ दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यावेळी सॅटेलाइटच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केली जाईल, त्यावर जीपीएस सिस्‍टिम कार्यान्वित असेल. शेतकऱ्यांना सातबाराचे एक कार्ड दिले जाईल, हेच टायटल गॅरंटी कार्ड असेल, असे बरेच काही बोलले गेले. परंतु याबाबत काहीही काम झाले नाही. उलट कृषी व महसूल विभागांत या मोजणीवरून अनेक ठिकाणी वाद सुरू झाले. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळला गेला. आता जमिनीला आधार क्रमांक देताना जिओ टॅगिंगद्वारे क्षेत्र निश्‍चित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळला जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा!

आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही असे भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. त्यामुळे जमीन मोजणी करताना अडचणी येतात. जमिनीची रीतसर मोजणी करून देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठरावीक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते. दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्‍न आहे. मोजणी योग्य होत नसल्याने गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढत आहेत.

अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार पातळीवरील जमीन मोजणीतून ‘टायटल क्लिअर’ झाले पाहिजेत. सातबारावरील जमिनीचे मालक आणि त्यांचे क्षेत्र यात अनेक ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण आहे. यातून तलाठी, तहसीलदार पातळीवर गैरप्रकार होतात. त्यामुळे सातबारा नोंदीनुसार जमीन मालक आणि त्यांचे क्षेत्र याच्यातील गोंधळ मोजणीतून दूर झाला पाहिजेत. दुसरा मुद्दा हा अतिक्रमणाचा आहे. राज्यात शहरी तसेच ग्रामीण भागात सुद्धा जमिनीवर अतिक्रमण वाढले आहे. गुंडगिरी प्रवृत्तीतून वाढलेल्या अतिक्रमणाचा शेतकऱ्यांना त्रास होतोय. अतिक्रमणाच्या बाबतीत ‘बळी तो कान पिळी’ असा न्याय आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हे सरकारनेच काढून द्यायला पाहिजे. आता जमीन मोजणीच्या अनुषंगाने ही संधी सरकारकडे चालून आलेली आहे. सरकारने सातबारावरील नोंदीनुसार जमीन मोजणी करून मालक स्पष्ट करावेत आणि अतिक्रमणेही निकाली काढावेत.