महागाईच्या नाना तऱ्हा!

महागाई नियंत्रण ही केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी असल्याची सर्वसाधारण धारणा आहे. ती काही अंशी खरी आहे. असे असले तरी केरळ, तमिळनाडू या राज्यांच्या सरकारदेखील या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, हे दाखवून दिलंय.
महागाईच्या नाना तऱ्हा!
InflationAgrowon

महागाईचे वास्तव (Reality Of Inflation ) जगभरातील सामान्य नागरिकांनी जड अंतःकरणांनी, पोटाला चिमटा घेऊन स्वीकारले आहे. भविष्यात तिच्या वृद्धीचा दर (Growth Rate) कमीत कमी राहावा एवढीच माफक अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त होताना दिसतेय. वाढत्या बेरोजगारी (Unemployment) व घटत्या उत्पन्नाच्या काळात ती वाजवीच म्हणावी लागेल. आपल्याकडील महागाई बाबतीत बोलायचे झाले, तर एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ७.७९ टक्के व घाऊक दराने (१५.०८टक्के) दोन अंकी नंतरही आपली वाटचाल पुढे चालू ठेवली आहे. इंधन (Fuel) आणि खाद्यान्न दरवाढ (Feeding Stuff) या कारणांवर जगभरातून शिक्कामोर्तब झाल्यात जमा आहे. महागाईने सहनशील दराची मर्यादा ओलांडल्याने रिझर्व्ह बँकेने बँक (RBI) दर व रोख राखीव निधीत वाढ करून आपली कार्यप्रवणता सिद्ध केलीय. येत्या काळात त्यात आणखी वाढ केली जाईल, असा इशारा बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला आहे.

बँकेच्या या उपायांतून नागरिकांना कितपत दिलासा मिळतो ते पाहावे लागेल. महागाई सर्वत्र असली तरी देशोदेशी तिचे स्वरूप भिन्न आहे. कधी नव्हे इतक्या महागाईचा अनुभव सध्या अमेरिका (८.२६ टक्के), इंग्लंड (९ टक्के) आदी प्रगत देश घेताहेत. सतत चलनघटीचा अनुभव घेणाऱ्या जपानला आता चलनवाढीचा (२ टक्के) अनुभव येतोय. ब्राझीलला मागे टाकत झिम्बाब्वेच्या महागाईने तीन अंकित प्रवेश केलाय. काही अपवादात्मक वर्षे वगळली तर बहुतेक वेळा प्रगत देशातील महागाईचा दर मागासलेल्या देशांपेक्षा कमीच असतो. याचे श्रेय साहजिकच तेथील मध्यवर्ती बँक व अर्थ खात्याकडून अर्थव्यवस्थेच्या केल्या जाणाऱ्या व्यवस्थापनाला जाते. भारतासह मागासलेल्या देशांमधील अधिक दराचे श्रेय ओघानेच तेथील या दोन संस्थांच्या गैर व्यवस्थापनाला द्यावे लागते.

एक देश एक कर प्रणाली, एक संस्कृती, एक निवडणूक अशा बऱ्याच काही एकाचा आग्रह धरणाऱ्या मंडळींनी महागाई दराने आपल्याकडील विविधता, बहुसांस्कृतिकतेचे घडवलेले दर्शन लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशभर महागाईचा दर सारखा असतो, असाच सर्वसाधारण समज आहे. जो वास्तविकतेला धरून नाही. अगदी अलीकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर एप्रिल महिन्यात प. बंगाल (९.१२ टक्के), तेलंगणा (९.०२ टक्के), हरियाना, महाराष्ट्रातील दर राष्ट्रीय सरासरी दरापेक्षा (७.७९ टक्के), अधिक तर केरळ (५.०८ टक्के), तमिळनाडू (५.३७ टक्के), कर्नाटक (६.३९ टक्के), पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहारमधील दर सरासरीपेक्षा कमी आहे. यातील विशेष उल्लेखनीय बाब केरळची म्हणावी लागेल. कारण कोरोना काळापर्यंत तेथील दर राष्ट्रीय दरापेक्षा अधिक होता. कोरोना काळात राज्य सरकारने योजलेल्या उपायांमुळे त्यात घसरण झाली, ती आजतागायत टिकून आहे. कोरोना काळात राज्य सरकारने तांदूळ, साखर, खाद्यतेल आदी जीवनावश्यक वस्तू सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत कमी दरात नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना महागाईचे चटके कमी प्रमाणात बसले. तमिळनाडू सरकारनेदेखील हाच कित्ता गिरवत राज्यातील नागरिकांचे महागाईपासून रक्षण केले.

केंद्र सरकारने इंधनावरील करात कपात केल्यानंतरही इंधनदरावरून सुरू असलेला गदारोळ थांबलेला नाही. या मुद्यावरून अन्य राज्यांच्या तुलनेत तामिळनाडूतील नागरिकांमधील नाराजीचा सूर कमी आहे. तमिळनाडूत केवळ ६.५ टक्के लोकांकडे स्वतःचे वाहन आहे. शिवाय २०२१ मध्ये राज्य सरकारने महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून दिल्याने या वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या ४० वरून ६१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे साहजिकच कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पातील वाहतूक खर्चात घट व्हायला मदत झाली. देशातील सर्वाधिक वाहने महाराष्ट्रात आहेत. प्रवासासाठी राज्यातील नागरिकांकडून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपेक्षा खासगी वाहनाला पसंती दिली जाते. त्यामुळे इंधन दरवाढीवरून महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी असणे क्रमप्राप्त आहे.

इंडिया आणि भारताचे प्रतिबिंब महागाईतही पडल्याचे आपणास पाहायला मिळते. देशाच्या बहुतेक ग्रामीण भागात महागाईचा दर ८.३८ टक्के आहे. जो राष्ट्रीय दरापेक्षा अधिक आहे. खेड्यात स्वस्ताई आणि शहरात महागाई असते. असाच आपला समज आहे. खेडी स्वयंपूर्ण आणि ग्रामीण जनतेची जीवनशैली साधी असण्याच्या काळात तो खराही होता. काळाच्या ओघात शहर आणि खेड्यातील जनतेच्या जीवनशैलीतील अंतर मिटत गेलं. त्याबरोबर खेड्यांचे शहरावरील अवलंबित्व वाढत गेलंय. सध्या असंख्य प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या वस्तू, सेवांसाठी ग्रामीण जनतेला शहरावर विसंबून राहावे लागते. परिणामी, खर्च वाढून किमती वाढतात. शिवाय ग्रामीण जनतेच्या कुटुंबाच्या खर्चात खाद्यान्नाचा त्यातही भरड धान्याचा वाटा मोठा आहे. नेमक्या त्यांच्याच किमतीत वाढत गेल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या किमतीत (३४.३ टक्क्यांनी) वाढ झालीय. उत्पन्नाची पातळी कमी असणाऱ्या ग्रामीण जनतेला महागाईचा अधिक भार उचलावा लागणे, ही बाब अन्यायकारी म्हणावी लागेल. याचा परिणाम त्यांचे राहणीमानाची पातळी घसरण्यात, दारिद्र्य वाढण्यात होतोय.

कोरोना काळात शहरी मागणी घटलेली असताना ग्रामीण मागणीनेच उद्योगांना संजीवनी देण्याचे काम केले होते. परंतु गेल्या काही काळापासून या मागणीत घट होतेय. ट्रॅक्टर, दुचाकी वाहने, फ्रिज, कुलर, पेस्ट, शाम्पू इत्यादींच्या विक्रीतील घटावरून ही बाब स्पष्ट होते. गोदरेज, डाबर, युनिलिव्हर या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनात कपात करून बदललेल्या परिस्थितीशी जुळून घेतले आहे. कृषी उत्पादनात विशेष घट झालेली नसताना, तसेच बाजारपेठ बऱ्याच अंशी अनुकूल असताना, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होणे, ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल. खाद्यान्नाच्या किमतीत झालेली लक्षणीय वाढ हे सध्याच्या महागाईचे वेगळेपण आहे. कडधान्ये, खाद्यतेलाच्या किमतीतील वाढ गरजेच्या तुलनेने उत्पादन कमी असल्याने आपण समजू शकतो. परंतु साखर, भरडधान्याच्या भरमसाट किंमतवाढीला कुठलेही सबळ कारण दिसत नाही.

महागाई नियंत्रण ही केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी असल्याची सर्वसाधारण धारणा आहे. ती काही अंशी खरी आहे. असे असले तरी केरळ, तमिळनाडू या राज्यांच्या सरकारदेखील या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, हे दाखवून दिलंय. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी याचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. खासकरून शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता अनेक राज्यांत रसातळाला गेली आहे. लोकांचा या क्षेत्रातील खासगी संस्थांकडील ओढा वाढतोय. वर्षाला १०-२० टक्के शुल्कात वाढ करून या संस्था लोकांच्या या मानसिकतेचा फायदा उचलत आहेत. परंतु यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक ओढाताणीत वाढ होतेय. राज्यांनी आपापल्या सार्वजनिक वितरण, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्थेच्या विस्ताराबरोबर त्यांच्यात गुणात्मक बदल घडवून आणला तर कुटुंबाच्या खर्चात घट झाल्याने नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळू शकतो, यात शंका नाही.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com