विश्‍वासार्ह वितरण प्रणाली

स्वस्त धान्य दुकानांत फळे-भाजीपाला काही दिवस टिकवून ठेवण्यासाठी शीत साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करता येईल का, यावरही विचार झाला पाहिजेत.
विश्‍वासार्ह वितरण प्रणाली
VegetableAgrowon

महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने (Ministry Of Food And Public Distribution) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) प्रायोगिक तत्त्वावर सार्वजनिक शिधा वाटप दुकानांमधून (Ration Shop) (रेशन) फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी (Vegetable Selling) मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबईसह पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी दोन एफपीसींची निवड देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नाशिवंत अशा फळे-भाजीपाला विक्रीसाठी ग्रामीण आणि शहरी भागांत तळागाळापर्यंत पोहोचलेले स्वस्त धान्य दुकानांचे जाळे उपलब्ध करून देणे, त्याद्वारे फळे-भाजीपाल्यास उठाव आणि चांगला दर मिळण्याबरोबर एफपीसींना व्यवसायांच्या संधीतून त्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करणे असे या प्रयोगामागचे शासनाचे हेतू आहेत.

या प्रयोगाद्वारे ग्राहकांना ताजा फळे-भाजीपाला रास्त दरात उपलब्ध होण्यासही हातभार लागणार आहे. आज आपण पाहतोय, फळे-भाजीपाल्यामध्ये उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांची मध्यस्थ-व्यापारी वर्गाकडून चांगलीच फसवणूक होते. नाशिवंत फळे-भाजीपाला अत्यंत कमी दरात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जातो आणि त्याची किरकोळ विक्री करताना मात्र दर प्रचंड वाढविले जातात. अशावेळी फळे-भाजीपाल्याच्या खरेदी-विक्रीत एफपीसींना उतरवून त्यांना शासकीय वितरण प्रणाली उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय चांगला असून, त्याचे एफपीसींनी स्वागत गेले आहे. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या काळात फळे-भाजीपाल्याच्या उत्पादक ते ग्राहक अशा थेट विक्रीचे अनेक प्रयोग झाले. त्यात ज्या काही अडचणी आल्या त्यात सर्वांत मोठी अडचण ही कायमस्वरूपी संस्थात्मक वितरण प्रणाली विकसित करणे ही राहिली आहे. स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून एक शासकीय, विश्वासार्ह, सक्षम वितरण प्रणाली शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळाल्याने हा प्रयोग यशस्वी होण्यास मदतच होईल.

कोणत्याही एफपीसीला स्वस्त धान्य दुकानदारांवर मालविक्रीबाबत सक्ती करण्यात येणार नाही, फळे व भाजीपाल्याव्यतिरिक्त इतर मालाची विक्री या दुकानांतून करता येणार नाही, शिवाय हा व्यवहार फक्त दुकानदार व एफपीसीत असेल, त्यात शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नसेल. असे असले तरी अशा प्रकारच्या दुकानदार ते उत्पादक कंपन्यांच्या थेट व्यवहारात भविष्यात काही अडचणी आल्यास, तक्रारी निर्माण झाल्यास त्या सोडविण्यासाठीची यंत्रणा हवी. सध्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत महसूल आणि कृषी विभागांत वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांत फळे-भाजीपाला विक्री करताना देखील तक्रार निवारणाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्या पाहिजेत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर या संकल्पनेला राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबवायला हरकत नाही. कारण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा शेतीमाल खरेदी-विक्री बरोबर असे फळे-भाजीपाला विक्रीच्या संधी सुद्धा उपलब्ध झाल्याच पाहिजेत. परंतु अशावेळी चांगल्या एफपीसींची निवड करून त्यांच्याकडूनच हे काम झाले पाहिजेत, ही दक्षता पण घ्यावी लागणार आहे. राज्यात कागदोपत्री अनेक एफपीसी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यातील काहीच एफपीसी या चांगल्या पद्धतीने कार्य करीत आहेत, तर अनेक एफपीसी या केवळ अनुदानाच्या लाभासाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी देखील उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या असून अशा कंपन्या फळे-भाजीपाला विक्रीत नव्या पद्धतीने आपला शेतकरी लुटीचा ‘व्यापार’ करणार नाहीत, ही काळजीही घ्यावी लागेल. फळे-भाजीपाला हा

नाशीवंत शेतीमाल असल्याने त्यांचे काढणीपश्‍चात खराब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशावेळी स्वस्त धान्य दुकानांत फळे-भाजीपाला काही दिवस टिकवून ठेवण्यासाठी शीत साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करता येईल का, यावरही विचार झाला पाहिजेत. असे झाले तर उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहक अशा सर्वांचेच नुकसान टळणार आहे

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com