Abhijit Sen : गोरगरिबांचा अर्थतज्ज्ञ

सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभिजित सेन यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चांगले जाणकार म्हणून त्यांची सर्वत्र ख्याती होती. देशातील शेतकरी, गोरगरिब, दुर्लक्षित घटकांच्या उत्थानासाठी त्यांनी अर्थव्यवस्थेत काही आग्रही भूमिका घेतल्या. त्यांच्या कार्याचा घेतलेला हा आढावा...
Abhijit Sen
Abhijit Sen Agrowon

ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. अभिजित सेन (Abhijit Sen Passed Away) यांचे नुकतेच निधन झाले. मृत्युसमयी ते ७२ वर्षांचे होते. देशातील कृषी- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे (Agriculture Economist) प्रमुख जाणकार म्हणून ओळख असलेल्या अभिजित सेन यांनी अन्न अनुदानाचा (Food Subsidy) खर्च पेलण्याइतकी देशाची आर्थिक ताकद आहे, म्हणून अन्न सुरक्षेबरोबरच (Food Security) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला वाजवी किंमत मिळावी, यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. या भूमिकेतून उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याच्या आधारे शेतकऱ्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाची किंमत देण्यात यावी, असे सुचविले. एकंदरीतच भारताच्या आर्थिक सुधारणेनंतरच्या कालखंडात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या, सेन यांना देशातील गरिबी आणि असमानतेच्या कार्यावरील संशोधनासाठी देखील ओळखले जाते.

Abhijit Sen
Prof. Abhijit Sen: अर्थतज्ज्ञ अभिजित सेन कालवश

१८ नोव्हेंबर १९५० रोजी जमशेदपूर येथे बंगाली कुटुंबात जन्मलेल्या अभिजित सेन यांनी दिल्लीतील सरदार पटेल विद्यालय आणि भौतिकशास्त्र ऑनर्स पदवीसाठी सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी १९८१ मध्ये केंब्रिज विद्यापीठातून सुझी पेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली, 'The Agrarian Constraint to Economic Development: The Case of India’ या प्रबंधासाठी पीएचडी मिळवली होती. जिथे ते ट्रिनिटी हॉलचे सदस्य होते.

स्वामिनाथन आयोगाची पायाभरणी

अभिजित सेन हे १९९७ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाचे (कृषिमूल्य आयोग) अध्यक्ष होते, त्यांनी जुलै २००० मध्ये सादर केलेल्या दीर्घकालीन धान्य धोरणावरील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालामध्ये ज्यामध्ये कृषी खर्च आणि किमती आयोग ही एक सशक्त वैधानिक संस्था बनवावी आणि धान्याच्या किमान आधारभूत किमती (MSP) निश्‍चित करण्यासाठी उत्पादनाचा सी-२ खर्च ग्राह्य धरावा असे सुचविले. अर्थात, सी-२ ही उत्पादनाची सर्वसमावेशक किंमत आहे ज्यामध्ये न मोजलेले कौटुंबिक श्रम आणि मालकीची जमीन, निश्‍चित भांडवली मालमत्तेवर भाडे आणि व्याज मागे घेतलेले मूल्य समाविष्ट असावे. किमान आधारभूत किंमत ही कोणत्याही पिकाच्या सी-२ किमतीपेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असावी अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस त्यांनी केली. पुढे २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकऱ्‍यांवरील राष्ट्रीय आयोगाने, एप्रिल २००६ मध्ये अंतिम अहवालामध्ये आयोगाने शेतकरी गटांच्या कल्पनेबरोबर सी-२ म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याच्या आधारे शेतकऱ्‍यांना त्यांच्या पिकाची किंमत देण्यात यावी, असे सरकारला सुचविले. अर्थात, सेन यांनी स्वामीनाथन आयोगाचा किमान आधारभूत किमतीच्या अहवालाची पायाभरणी खऱ्या अर्थाने केली.

सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आग्रह

ग्रामीण गरीब, शेतमजूर आणि लहान तसेच अल्पभूधारक शेतकरी शेतमजुरांना जीवनदायी ठरलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अशा इतर अनेक धोरणांविषयी सेन यांनी आग्रही भूमिका घेतली. त्यांनी देशातील सर्व ग्राहकांसाठी तांदूळ आणि गहू या दोन धान्यांसाठी सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लागू करण्याची शिफारस केली होती. कारण त्यांनी केलेल्या अभ्यासात सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय धान्याच्या खुल्या बाजारातील किंमत आणि सरकारी हस्तक्षेपाशी तुलना केली. त्यात त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळती आणि भ्रष्टाचार खासगी क्षेत्राच्या लाभापेक्षा जास्त नाही. विशेषतः देशाच्या दुर्गम भागात अन्न वितरणाचा खर्च खाजगी क्षेत्र ज्या किमतीत समान धान्य विकेल त्यापेक्षा कमी आहे, अशी त्यांनी भूमिका होती. म्हणून गहू आणि तांदळाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे त्यांनी समर्थक केले. त्यांचे असे म्हणणे होते की सरकारी तिजोरीत अन्न सबसिडीचा खर्च वारंवार वाढविला गेला तरी सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला वाजवी किंमत या दोन्ही गोष्टी परवडण्याइतपत देशाकडे पुरेशी आर्थिक ताकद आहे.

Abhijit Sen
Agricultural Marketing Scheme : शेतकरी कंपनीसाठी ‘स्मार्ट' प्रकल्पांतर्गत कृषी पणन योजना

तसेच त्यांच्या अभ्यासगटाने ‘दारिद्र्यरेषेखालील’ आणि ‘दारिद्र्यरेषेवरील’ श्रेणी काढून टाकताना तांदूळ आणि गव्हाच्या समान केंद्रीय निर्गम किमतीसह सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीला अनुकूलता दर्शविली होती. याची अंमलबजावणी पुढे काँग्रेसप्रणीत नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात केली. देशातील सुमारे एक तृतीयांश लोकसंख्येला एकसमान दोन रुपये आणि तीन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि तांदळाच्या माध्यमातून सर्वव्यापी अन्नसुरक्षा सुस्थिर केली गेली आहे.

राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सर्वव्यापी कार्य

एकंदरितच प्रा. अभिजित सेन यांनी चार दशकांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या कारकिर्दीत, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज आणि नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्र अध्यापनाच्या कार्याबरोबरच कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या अध्यक्षांसह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. देशातील दिल्ली विद्यापीठ, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (दिल्ली) आणि अलाहाबाद विद्यापीठ यांसारख्या अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य, त्याचबरोबर युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, अन्न आणि कृषी संघटना, आर्थिक सहयोग व विकास संघटना, यूएन युनिव्हर्सिटी वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, कृषी विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय निधी, आशियायी विकास बँक यांसारख्या व इतर आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांच्या या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची दखल घेत बिधानचंद्र कृषी विद्यापीठ पश्‍चिम बंगालने त्यांना मानद डॉक्टरेट बहाल केली. तर २०१० मध्ये त्यांच्या सार्वजनिक सेवेसाठी दखल घेत भारत सरकारने पद्मभूषण या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले.

डॉ. अभिजित सेन यांनी जीन ड्रेझ, जयती घोष (त्यांची पत्नी) प्रणव बर्धन, पुलिन नायक, पार्थ मुखोपाध्याय, शुभाशीस गंगोपाध्याय आणि दीपा सिन्हा यांसारख्या भारतातील विकासात्मक अर्थशास्त्रज्ञांच्या वर्तुळातील अर्थतज्ज्ञाच्या बरोबरीने उत्सा पटनायक, कृष्णा भारद्वाज, अमित भादुरी, दीपक नय्यर आणि सी. पी. चंद्रशेखर यांसारख्या प्रख्यात विद्वानांसह मजबूत मार्क्सवादी डाव्या-उदारमतवादी अभिमुखतेसह परिमाणात्मक संशोधनाच्या गंभीर आर्थिक विचारसरणीसाठी नावलौकिक मिळविला. सर्वसामान्य शेतकरी, गोरगरीब कष्टकरी आणि कामगारांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने सद्‍‍विवेकी विचार मांडणाऱ्या कुशाग्र अर्थतज्ज्ञाचा झालेला शेवट हा क्लेशदायक आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com