Union, State Budget 2023 : अर्थसंकल्प केंद्राचा असो की राज्य सरकारचा त्यात विविध विभाग तसेच योजना (Yojana), अभियान, कार्यक्रमांतर्गत कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदींच्या घोषणा होतात. परंतु या तरतुदींनुसार विविध विभागांना अथवा योजनांना निधी वाटप होऊन तो वर्षभरात खर्च केला गेला का, हे कुणीही पाहत नाही.
अनेकदा अर्थसंकल्पात निधीची (Budget Fund) तरतूद केली तरी केंद्र-राज्य सरकारकडून (State Government) विभाग, योजनानिहाय निधी दिला जात नाही. तरतुदीनुसार निधी मिळाला तरी काही वेळा संबंधित विभागाच्या ढिसाळ योजना अंमलबजावणीने तो खर्च होत नाही.
अशावेळी अर्थसंकल्पातील कोट्यवधींच्या तरतुदींना काही एक अर्थ उरत नाही. केंद्र अथवा राज्यातील सरकार नियोजित कालावधीपूर्वीच कोसळले आणि नवे सरकार स्थापन झाल्यावर तर निधी वाटप तसेच खर्चाचाही पूर्णपणे बट्याबोळ होतो.
नव्या सरकारला (Government) आपल्या मर्जीप्रमाणे निधी खर्च करायचा असल्यामुळे ते आधीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना धडाधड स्थगिती देण्यास सुरुवात करते. त्यामुळे कामे खोळंबतात. राज्यात मागील अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अडीच महिन्यांतच महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या कामाला स्थगिती दिल्यामुळे बहुतांश विभागांचा निम्म्याहून अधिक निधी खर्च झाला नाही.
गेल्या वर्षी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४६ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कृषी आणि पशुसंवर्धन हे दोन्ही महत्त्वाचे विभाग संकटात असताना या विभागांचा केवळ ५९ टक्केच निधी खर्च झाला आहे.
शेतकऱ्यांसह एकंदरीतच ग्रामीण लोकांच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या अशा ग्रामविकास तसेच जलसंपदा विभागांच्या निधी खर्चाचे प्रमाणही खूपच कमी आहे.
लम्पी स्कीन या रोगाने राज्यात हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. चारा-पशुखाद्याचे वाढलेले दर आणि त्या तुलनेत दुधाला मिळणाऱ्या कमी दराने तोट्यात चाललेला दुग्ध व्यवसाय अनेक शेतकऱ्यांनी बंद केला आहे.
शेतीचेही खरीप हंगामात अतिवृष्टी-महापुराने अतोनात नुकसान केले आहे. घटते उत्पादन, वाढता पीक उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने शेतीही आतबट्ट्याचा व्यवसाय ठरतेय.
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून त्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशावेळी केंद्र-राज्य अशा दोन्ही सरकारचे प्राधान्य हे शेती, पशुसंवर्धन विभागाला असायला पाहिजे.
परंतु केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) शेती, पशुसंवर्धन विभागासाठी निधीची तरतूद कमीच केली जाते. त्यातीलही निम्म्याहून अधिक निधी खर्च केला जात नाही.
खर्च केलेल्या निम्म्या निधीपैकी खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत किती निधी पोहोचतो, याची बऱ्यापैकी जाण आपणा सर्वांना आहेच. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये जाहीरपणे सांगितले होते, की सरकार जेव्हा योजनेवर एक रुपया खर्च करते, त्यातील फक्त १५ पैसेच शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात.
मागील तीन-साडेतीन दशकांत या परिस्थितीत फारसा फरक काही पडलेला दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी आणि अन्नसुरक्षेबरोबरच एकंदरीतच देश विकासातील शेतीचे महत्त्व लक्षात घेता कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास या विभागांकरिता अर्थसंकल्पात घसघशीत निधीची तरतूद केली पाहिजेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार विभाग, योजनानिहाय निधी खर्च केला जातो की नाही, हे पाहण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. या यंत्रणेने दर दोन-तीन महिन्यांनी विभागनिहाय निधी खर्चाबाबत आढावा घेऊन संबंधित विभागाला निधी खर्चाबाबत मार्गदर्शन करायला हवे.
संबंधित सर्व विभागांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून हा निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत देखील पोहोचायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात राजकीय अस्थिरता असली म्हणजे विकास कामांकडे कुणाचेही लक्ष नसते.
अशावेळी कोणत्याही एका पक्षाला राज्यात स्पष्ट बहुमत देऊन त्यांना पाच वर्षे निर्विवाद सत्तेची संधी दिली पाहिजेत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
