Government Scheme : सर्वेक्षणातून काय साधणार?

Indian Agriculture : अलीकडच्या काही काळात मराठवाड्यात दर दिवसाला दोन शेतकरी आत्महत्या करीत असून, ही बाब गंभीर आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या पुढाकारातून दोन महिन्यांपूर्वी शेतकरी कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम हाती घेतली गेली आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्येची नेमकी कारणे कोणती? त्यावर उपाययोजना काय करायला हव्यात, याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे स्पष्ट आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र राज्यात मागील अडीच-तीन दशकांपासून सुरू आहे. या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत खूप मंथन झाले.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांबाबत अनेक अभ्यासपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केले गेले. त्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांबरोबर उपाययोजनाही दिलेल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षणाच्या कामातून फारसे काही साध्य होणार नाही.

मुख्य म्हणजे सर्वेक्षणानंतर दिलेला अहवाल शासन पातळीवर स्वीकारला जाईलच, स्वीकारला तर त्याची प्रशासन पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होईलच, हेही सांगता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासन-प्रशासनाकडून थेट कृतीवर भर देणेच अधिक उचित ठरणार आहे.

सत्ताबदल झाला अन् नवे सरकार स्थापन झाले की राज्याला दुष्काळमुक्त करू, शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू, अशा घोषणा देण्याची एक प्रकारे फॅशनच झाली आहे. याबाबतचा रोडमॅप वगैरे सरकारकडे नसतो, तर केवळ राज्यातील जनतेला खुश करण्याचा उद्देश अशा घोषणांमागे असतो.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा पदाची सूत्रे हाती घेताच, महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू, अशी घोषणा केली होती. त्यांचा एक वर्षांचा कार्यकाळ आता लवकरच पूर्ण होणार असून, शेतकरी आत्महत्यामुक्तीचा कोणत्याही ठोस कार्यक्रम, योजना, धोरण त्यांच्याकडे नाही.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आजचा विषय वाटत नाही. अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव आत्महत्या करतात, असे त्यांचे म्हणणे असून यावरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रति त्यांना किती गांभीर्य आहे, हे लक्षात येते. शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक कुचंबणा हे आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे.

कमी जमीन धारणा, नैसर्गिक आपत्तींनी होणारे पिकांचे नुकसान, पारंपरिक पीक पद्धतीतील घटत चाललेली उत्पादकता, अशाश्‍वत बाजार, अनिश्‍चित दर, वाढता उत्पादन खर्च, घटत चाललेला संस्थात्मक वित्त पुरवठा या सर्वांच्या परिपाक म्हणजे शेती व्यवसाय सातत्याने तोट्याचा ठरत आहे.

तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यातच आजारपण, लग्नकार्य, मुलाबाळांचे शिक्षण अशा कौटुंबिक गरजा भागविणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कठीण जात असल्याने नैराश्यातून ते आत्महत्यांचा मार्ग पत्करत आहेत. ही राज्याच्या शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती आपण सर्व जाणून आहोत.

महत्त्वाचे म्हणजे विशेष पॅकेज, कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान योजना अशा डझनभर योजना आणि मदत, अनुदान, सवलती या थातूरमातूर उपायांनी शेतकरी आत्महत्येचे शापीत चक्र थांबलेले नाही. अशावेळी शेती शाश्‍वत - आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर कशी ठरेल, याकरिता शासन-प्रशासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत.

शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, रास्त दरात दर्जेदार निविष्ठा, हवामान बदलानुसार तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्तीत सक्षम पीकविमा संरक्षण, नुकसान झालेच तर तत्काळ मदत आणि उत्पादित शेतीमालाची योग्य दरात खरेदीची हमी एवढे जर शेतकऱ्यांना पुरविले तर राज्यातील शेती फायदेशीर ठरेल.

याबरोबरच शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि शेतीपूरक व्यवसायातून शेती शाश्‍वत होईल. यातून शेतकरी आर्थिक सक्षम होऊन त्यांच्या आत्महत्या थांबतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.