पावसाचे पाणी मुरते तरी कुठे?

हवामानाची ‘खासगी व्यवस्था’ कोट्यवधींची उधळण करून आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा बुरखा पांघरूण उभारली गेली असेल तर शेतकऱ्यांना सर्व परिपूर्ण माहिती मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. तो नाकारणारे झारीतले शुक्राचार्य कृषी खात्यातच दडी मारून बसले असतील तर ते एकूण व्यवस्थेच्याच दृष्टीने घातकच!
Crop Damage
Crop DamageAgrowon

गेल्याच महिन्यात अकोला जिल्ह्यातील अकोलखेडच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात पेरणीयोग्यही (Sowing) पाऊस (Rain) झालेला नसताना चक्क ३०० मिलिमीटर पाऊस झाल्याची खोटी आकडेवारी दाखवली जात असल्याचा आरोप केला. यामुळे आपल्याला संत्रा पीक नुकसानीची विमा भरपाई (Crop Damage Compensation) मिळण्यात अडचण येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या ठिकाणचे हवामान केंद्र (Weather Station) बंद अवस्थेत असल्याचाही दावा त्यांनी केला होता. ही व्यवस्था चालवणाऱ्या ‘स्कायमेट’ या कंपनीने या मोडकळीस आलेल्या केंद्राची पाहणी केली, मात्र काय अहवाल कृषी खात्याला (Agriculture Department) सादर केला हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

Crop Damage
Soybean : अमेरिकेत सोयाबीन दर स्थिरावले

गेल्या वर्षी याच जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या नोंदी चुकीच्या असल्याची तक्रार केली होती. अकोलखेडच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर १५ जुलैपासून सरकारकडून ‘स्कायमेट’च्या सहाय्याने चालवल्या जात असलेल्या ‘महारेन’ या वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना पाऊस आणि हवामानाची माहिती मिळणे बंद झाले. तशी तक्रार मराठवाड्यातील शेतकरीपुत्र फाउंडेशनच्या डॉ. उद्धव घोडके यांनी केली. मुख्यमंत्री कार्यालय, कृषी आयुक्तालय अशा ठिकाणी धाव घेऊनही आपली दाद घेतली जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘ॲग्रोवन’च्या वृत्ताची दखल घेत हा विषय विधानसभेत उपस्थित केल्यावर मात्र कृषी खात्यात पळापळ सुरू झाली. देखभालीसाठी ही वेबसाइट (तब्बल महिनाभर) बंद असल्याचा हास्यास्पद खुलासा नेहमीप्रमाणे खात्याकडून करण्यात आला. तसे होते तर शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी ते आधी का कळवले गेले नाही, हा प्रश्न उरतोच!

Crop Damage
Cotton : गुलाबी बोंडअळीला कसं रोखाल?

ही सारी पार्श्वभूमी मांडण्याचे कारण म्हणजे या साऱ्या व्यवस्थेत खूप मोठा झोल जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात आहे. सन २०१८ पूर्वी महसूल खात्याकडून हवामानाच्या नोंदी घेण्याचे व त्या वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात होते. कृषी खात्याला अचानक ही व्यवस्था आवडेनाशी झाली. त्यानंतर ‘स्कायमेट’ या खासगी कंपनीकडे राज्यभर हवामान केंद्रे उभारण्याचे आणि चालवण्याचे कंत्राट सरकारी जागांसह देण्यात आले. नव्या व्यवस्थेच्या भरवशावर काम करणाऱ्या कृषी खात्याला पहिल्याच वर्षी हवामानाचे अंदाज चुकल्याने तोंडघशी पडावे लागले.

शेतकऱ्यांनी पीक व्यवस्थापनासाठी हवामान अंदाजांचा उपयोग करून घ्यावा हा ‘महान’ उद्देश ठेवून नवी यंत्रणा सुरू केली गेली. त्याचबरोर पीकविमा हवामान आधारित असल्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही यंत्रणा पारदर्शी असणे अत्यावश्यक होते. राज्यभरातून दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून येत असलेल्या तक्रारी पाहिल्या तर तसे प्रत्यक्षात होत नसल्याचे एखाद्या अडाण्याच्याही लक्षात यावे. कृषी खात्याने मात्र कानाला खडा लावून उलट ही यंत्रणा उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र वेळोवेळी दिले. त्याचबरोबर चुकीच्या सरकारी आकडेवारीचा बरोबर वापर करून शेतकऱ्यांना भरपाई नाकारणाऱ्या पीकविमा कंपन्यांचीही तळी उचलली. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी या विमा कंपन्यांची पोलखोल केली. दरवर्षी कोट्यवधींची माया गोळा करणाऱ्या या कंपन्यांची कार्यालयेसुद्धा जिल्ह्याच्या ठिकाणी नसल्याचे तेव्हा मंत्र्यांच्या लक्षात आले. पण ते सारे तात्कालिक ठरले. ‘येरे माझ्या मागल्या...’ प्रमाणे कंपन्यांचा कारभार पुन्हा पूर्वीसारखा सुरू राहिला.

यंदा पावसाचा जोर वाढल्यावर अगदी अचूकपणे या वेबसाईटवर १५ जुलैपासून माहिती देणे बंद करण्यात आले. त्यासाठी देखभालीसाठी वेबसाईट बंद असल्याचा दावा नंतर करण्यात आला. विशेष म्हणजे दुनियाभरच्या यापेक्षा अधिक कार्यभार असणाऱ्या वेबसाईट बिनचूकपणे चालू असताना सरकारी वेबसाईटच कशा वारंवार माती खातात हा कळीचा प्रश्न आहे. विशेषतः कृषी खात्याच्या कळाहीन वेबसाईटस तर जास्तच माती खातात. कृषी निविष्ठा परवाने आॅनलाईन देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली गेली. लक्ष्मीदर्शन धोक्यात आल्याने अस्वस्थ झालेल्या काहींनी या वेबसाईटवरच अशा काही पाचर मारून ठेवल्या की ती मरणासन्न अवस्थेला पोचली. त्यामुळे खात्याचा पारदर्शीपणाचा बुरखा पुन्हा एकदा फाटला.

अशी ही बनवाबनवी सुरू झाल्याने शेतकरी जागरूक झाले आहेत. पीकविमा हवामानआधारीत असल्याने ते सातत्याने ‘महारेन’ची वेबसाईट पाहात असतात. शेतकऱ्यांना उपयोगी असणारी तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, ढगाळ हवामान, पाऊसमान अशी सर्व माहिती दिली जाईल, अशी घोषणा सुरवातीला तत्कालिन कृषिमंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र टप्प्याटप्प्याने अधिकाधिक माहिती दडवली कशी जाईल याचीच काळजी घेतली गेली.

हवामानाची ‘खासगी व्यवस्था’ कोट्यवधींची उधळण करून आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा बुरखा पांघरूण उभारली गेली असेल तर शेतकऱ्यांना सर्व परिपूर्ण माहिती मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. तो नाकारणारे झारीतले शुक्राचार्य कृषी खात्यातच दडी मारून बसले असतील तर ते एकूण व्यवस्थेच्याच दृष्टीने घातकच. शेतकऱ्यांना हवामानाविषयी अधिक माहिती हवी असेल तर त्यांनी ती ‘स्कायमेट’कडून विकत घ्यावी, असा शहाजोगपणाचा सल्ला देणारेही त्यात आहेत. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी निगडित सुरू असलेला हा सरकारी खेळ आता तरी थांबवावा.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com