अतिरिक्त उसाला जबाबदार कोण?

पूर्वार्ध

चालू हंगामात मे महिना अर्ध्यावर आला, तरी गोदावरी नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या परिसरातील (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील) अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात तोडणीला आलेला ऊस उभा आहे. हा ऊस कारखान्यावर कसा घालायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. पारंपरिक दुष्काळी मराठवाड्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. वर्ष-दीड वर्ष शेतात मेहनत, आर्थिक गुंतवणूक करून पिकवलेल्या उसाला ऊसतोड मिळत नाही म्हणून अहमदनगरमध्ये एका, तर बीड जिल्ह्यात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ऊस प्रश्‍नाचे गांभीर्य पुढे आले. यातून कारखानदार आणि शासनाच्या ढिसाळ नियोजनाच्या विरोधात ऊस उत्पादकांचा आक्रोश वाढत आहे. साखर आयुक्ताच्या माहितीनुसार ९ मे २०२२ रोजी राज्यात २७ लाख टन ऊस गाळप बाकी होते. साखर आयुक्तालयाकडून संपूर्ण शिल्लक उसाचे गाळप करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन देखील झाले. तर राजकीय नेतृत्वांकडून उभ्या उसाचे गाळप मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. अतिरिक्त ऊस निर्माण का झाला? यास जबाबदार कोण? आणि त्यावर कसा मार्ग काढला जाईल, हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत.

ऊस लागवडीत घसरण आणि वाढ

पश्‍चिम महाराष्ट्र हा शुगर बेल्ट म्हणून ओळखला जात असला, तरी पारंपरिक दुष्काळी आणि कोरडवाहू समजल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड आणि साखर कारखान्यांची संख्या वाढली आहे. २०१२-१३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे पाझर तलाव आणि मध्यम प्रकल्प कोरडे पडले होते. परिणामी, पाणीपातळीत लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे मराठवाड्यातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील ऊस लागवडीचे क्षेत्र खूपच कमी झाले होते. ज्या शेतकऱ्यांकडे भरवशाचे पाणी होते, त्यांच्याकडेच ऊस लागवड होती. पाणीटंचाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस शेतामध्ये वाळून गेला तर अनेकांनी लागवड कमी केली होती. हीच परिस्थिती कमी-जास्त फरकाने २०१४ ते २०१९ या कालावधीत होती. परिणामी, दुष्काळी परिसरातील ९० ते १२० दिवसांचे गाळप करणाऱ्या अनेक कारखान्यांना ६० ते ७० दिवस कसातरी गाळप हंगाम चालवावा लागत असे. त्यासाठी देखील ‘गेटकेन’च्या उसाचा मोठा आधार होता. अनेक कारखानदारांना उसाअभावी कारखाने बंद ठेवावे लागले होते. पाणीटंचाईमुळे ऊस लागवड क्षेत्राची मोठी घसरण झाली होती. मात्र २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षाच्या काळात पर्जन्यमान हा १०९ ते ११० टक्के झाल्यामुळे भूगर्भातील आणि भूपृष्ठावरील पाणीसाठे वाढले. अनेक शेतकऱ्यांनी पाणी उपलब्धता आणि ठिबकचा वापरामुळे भरवशाचे पीक आणि निश्चित हमीभाव (एफआरपी) असलेल्या ऊस पिकाची लागवड केली.

पाणी उपलब्ध झाल्याबरोबर शेतकऱ्यांना इतर बागायती पिकांऐवजी ऊस लागवडीकडे का वळावे लागले? हा प्रश्न आहे. याची बीजे सरकारच्या कृषिविषयक धोरणात आहेत. सहकाराच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या कारखानदारीमुळे केवळ ऊस पिकाला चांगले दिवस आहेत. त्यामुळे आपोआप शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळल्याचे दिसून येते.

ऊस लागवड म्हटले, की लगेच पाणी पिणाऱ्या पिकाची लागवड नको, अशी शहरी अभ्यासक आणि मध्यमवर्गीयांकडून प्रतिक्रिया येते. पण शासनाने कृषी संदर्भात स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे पाणी उपलब्ध झाले की शेतकऱ्यांकडून नाइलाजाने उसाचीच लागवड करावी लागत आहे. उस लागवड करण्यामागे निश्‍चित हमीभाव असणे, श्रम-मेहनत कमी लागणे, विक्रीचा प्रश्‍न नसणे, जास्तीचे पीककर्ज उपलब्ध होणे, एका लागवडीनंतर तीन वर्षांसाठी लागवडीच्या खर्चात बचत होणे, मजूरटंचाईवर मात करता येणे आदी कारणे आहेतच. शिवाय कारखाने स्वतःचे मजूर पाठवून ऊसतोडणी करून घेणे, ऊस लागवडीस सामाजिक प्रतिष्ठा मिळणे, ऊस पीक गुंतवणुकीचा परतावा जेवढा देऊ शकते, तेवढा इतर कोणतेही पीक परतवा देऊ शकत नाही. यामुळे देखील लागवड क्षेत्र वाढत आहे. मुरुड (ता. जि. लातूर) येथील शेतकरी श्याम गरड सांगतात, मला दोन एकर क्षेत्रावरील उसातून दोन-अडीच लाखाचा परतावा मिळतो. इतर कोणतेही पीक एवढा परतावा देऊ शकत नाही. त्यामुळे उसाशिवाय इतर पिकांचा विचार शेतकरी करीत नाहीत.

२०१९ मध्ये तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण, उसासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, लागवडीखालील उसाचे क्षेत्र आणि साखर कारखाने यांचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात मराठवाड्यात ३.१३ लाख हेक्टरवर ऊस पिकतो. उसाला सरासरी १९६.७८ लाख लिटर प्रतिहेक्टर पाणी लागते. क्षेत्र आणि लागणारे पाणी मोजले तर ६ हजार १६९ दशलक्ष घनमीटर होते. हेच पाणी उसाऐवजी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांकडे वळवले तर ३१ लाख हेक्टर क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. पण तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिके उसाच्या पिकाप्रमाणे परतावा देऊ शकत नाहीत. या पिकांच्या विक्रीचा आणि हमीभावाचा प्रश्‍न आहे. उदा. २०१७ मध्ये मराठवाड्यात तुरीचे उत्पादन वाढल्यामुळे कशी चित्तरकथा झाली हे आपण पाहिले आहे.

स्थानिक पातळीवर तेलबिया आणि डाळवर्गीय शेतीमालाचे प्रक्रिया उद्योग सुरू करून उसाच्या पिकाप्रमाणे उत्पन्नाचा परतावा आणि हमीभावाचे कवच देण्याचे प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांमधील अनिश्‍चितता शेतकरी अनुभवत आहेत. कारखाना प्रशासनाकडून कारखान्याला ऊस कमी पडू नये, यासाठी गावोगावी जाऊन ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, रासायनिक-सेंद्रिय खतांचा पुरवठा, सुधारित वाणांची शिफारस, वाढीव उत्पादनाचे आश्‍वासन देणे आदी प्रकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीकडे वळवण्याचे प्रयत्न केले जातात. तसे इतर पिकांच्या बाबतीत होत नाही.

उसाच्या पिकाची वाढती आकडेवारी

२०१९-२० चा अपवाद वगळता, गेल्या सहा वर्षांत ऊस उत्पादनाचे आकडे वाढत जाणारे आहेत. तर २०१६ ते २०१८ या दरम्यान पर्जन्यमान कमी होते, तर २०२० आणि २०२१ मध्ये पर्जन्यमान १० टक्क्यांनी जास्त झाल्यामुळे भूगर्भातील आणि भूपृष्ठावरील पाणीसाठे वाढले. परिणामी, ऊस पिकाची लागवड देखील वाढणार हे निश्चित होते. हे शासनास (कृषी आणि महसूल विभागास) आणि कारखानदार यांना माहीत नव्हते असे नाही.

सामाजिक-आर्थिक अहवाल पुढे सांगतो, की गेल्या वीस वर्षांत राज्यात ऊस उत्पादन प्रचंड वाढले आहे. उदा. २०००-०१ मध्ये ४ कोटी ९५ लाख ६९ हजार मे. टन उत्पादन होते, २०१०-११ मध्ये ८ कोटी ५६ लाख ९१ हजार मे. टन, तर २०२०-२१ मध्य ११ कोटी १६ लाख ४२ हजार मे. टन झाले. प्रत्येकी १० वर्षांच्या टप्प्यावर प्रचंड उस उत्पादन वाढ झाल्याचे दिसून येते. गेल्या दोन वर्षांत ऊस लागवडी खालील क्षेत्राचा विचार करता, २०२०-२१ मध्ये ११ लाख ४३ हजार हेक्टरवर, तर २०२१-२२ मध्ये १२ लाख ३२ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड झाली होती. याशिवाय बिगर नोंदणी केलेले किती क्षेत्र आहे, हे काहीच माहीत नाही. याची महसूल आणि कृषी या दोन्ही विभागांकडे नोंद नाही. त्यामुळे उसाची लागवड वाढली आहे हे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. तरीही ऊस उत्पादन वाढीनुसार उपाययोजना आणि व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे ९८८१९८८३६२ (लेखक हे शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)