पदवीधर पशुवैद्यक शैक्षणिक अर्हता असल्याचे भासवून पशुवैद्यक (Veterinarian) व्यवसाय करणाऱ्‍या बोगस (बनावट) पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांवर (Veterinary Professionals) आळा घालण्यासाठी, त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याकरिता विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय समिती गठित करण्याबाबत शासनाने २४ जून २०२२ रोजी एक निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील अनेक भागांतून पशुवैद्यक पदवी प्राप्त नसताना बनावट पशुवैद्यकांकडून पशुवैद्यक व्यवसाय केला जात असल्यामुळे पशुपालकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक नुकसानी पाठोपाठ मोठ्या प्रमाणात प्रतिजैविकांचा वापर वाढल्याने प्रतिजैव रोधक जिवाणू तयार होत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी अशा बनावट पशुवैद्यकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार हे ‘महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदे’ला (महाराष्ट्र स्टेट व्हेटर्नरी कौन्सिल) होते. तथापि, अशा बनावट पशुवैद्यकांचा शोध घेण्यासाठी, कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. या कारणास्तव अशा प्रकारच्या बनावट पशुवैद्यकांच्या प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांचा शोध घेणे, त्यांच्या आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी करणे, त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी राज्य स्तरावर व विभागीय स्तरांवर समिती गठित केल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील पाच वेगवेगळ्या स्तरांवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून तक्रारीच्या अनुषंगाने शोध, तपासणी करून योग्य शिफारशींसह अहवाल राज्यस्तरीय समितीमार्फत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढे जाऊन हा अहवाल पशुसंवर्धनमंत्री यांच्या मान्यतेने पुन्हा कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद नागपूरकडे पाठविण्याचे सूचित केले आहे. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम कशासाठी आणि कुणासाठी?
महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषद ही स्वतंत्र वैधानिक दर्जा असणारी संस्था आहे. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा १९८४ च्या अंतर्गत राज्य पशुवैद्यक परिषद ही राज्यस्तरीय स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. पशुवैद्यक कायद्यातील विविध कलमांतील तरतुदी, या अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे, पशुवैद्यक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणे सोबत आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणे अशा प्रकारच्या जबाबदारीची कामे सोपवण्यात आली आहेत. असे असताना शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे कुठे तरी त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात येताना दिसते. पूर्णवेळ निबंधक नसणे, अपुरा कर्मचारी वर्ग, विभागातीलच आजी-माजी अधिकारी त्या संस्थेवर निवडून येतात, काहींची नेमणुकीने भरती केली जाते.
या अशा सर्वांकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवणे तसे अवघड आहे. त्यामुळे धोरणात्मक बदल, कठोर निर्णय व ज्वलंत संवेदनशील प्रश्‍नांवर निर्णय होताना दिसत नाहीत. किंबहुना, शासनाच्या मतानुसारच कामकाज पार पडताना दिसते. राज्यातील सहा पशुवैद्यक महाविद्यालय त्यातून बाहेर पडणारे पदवीधर, पैकी खेड्यापाड्यात सेवा देण्यासाठी उपलब्ध होणारे पदवीधर, पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त जागा याचा विचार केला, तर १०१ पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम शाळांमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी नजीकच्या पदवीधराकडे काम करतात, सुरुवातीला मार्गदर्शन घेऊन मग स्वतंत्र व्यवसाय करताना दिसतात.
त्यातून काही बरेवाईट झाल्यास मग तक्रारी सुरू होतात. अशा सर्व संस्था या महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांशी संलग्न आहेत आणि त्या सर्व राजकीय नेते मंडळीच्या शिक्षण संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याच उत्पादनावर कितपत शंका घेतली जाईल आणि त्यावर कार्यवाही होईल याबाबत वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषदेने स्वतः बळकट व्हावे, खासगी पशुवैद्यक पदवीधर कसे परिषदेत येतील हे पाहावे, भारतीय पशुवैद्यक परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली वाटचाल करावी व त्याद्वारे राज्यातील पशुपालकांना न्याय मिळवून द्यावा इतकीच अपेक्षा!
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
