Agriculture Export : सरकारने स्वतःच्या कोड-कौतुकात रमण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करणे का गरजेचे?

Indian Agriculture : भारताने ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण कृषी निर्यातीच्या आघाडीवर चमकदार कामगिरी केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी निर्यात भारताने नोंदवली आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेणार, यात शंका नाही. आपले सरकार शेतकरीविरोधी नसल्याचा प्रचार करण्याची आयती संधी म्हणून याकडे बघितले जाईल. परंतु या विषयाची दुसरी बाजू समजून घेतली तर सरकारने स्वतःच्या कोड-कौतुकात रमण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करणे का गरजेचे आहे, ते लक्षात येईल.

कारण आपली निर्यात जशी वाढली आहे, तशी आयातही वाढली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी आयातीच्या टप्प्याला आपण गवसणी घातली आहे. तसेच म्हशीचे मांस, मसाले आणि कच्चा कापूस यांच्या निर्यातीचा उतरता आलेख दिसतो. तसेच सरकारची सध्याची आयात-निर्यातीची धोरणे शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी आहेत.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत देशाची एकूण कृषी निर्यात विक्रमी ५३.१५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी ती ५०.२४ अब्ज डॉलर्स होती. तर निर्यात ३२.४२ अब्ज डॉलर्सवरून विक्रमी ३५.६९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. त्यामुळे निर्यात आणि आयात यांच्यातील फरक म्हणजे कृषी व्यापार वाढावा कमी झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील शेती उत्पादनांच्या किमती स्पर्धात्मक राहिल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत निर्यात वाढल्याचे दिसते. प्रामुख्याने सागरी उत्पादने, तांदूळ आणि साखर निर्यातीत भारताने मोठी आघाडी घेतली. सागरी उत्पादनांच्या बाबतीत आपल्या कामगिरीत सातत्य आहे.

केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणि इतर तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने घालूनही कामगिरी लक्षणीय राहिली. बासमती तांदळाची निर्यात घटली; परंतु बिगर बासमती तांदळाची निर्यात वाढली. त्यामुळे भारताने थायलंडला मागे सारून तांदूळ निर्यातीत पहिले स्थान पटकावले.

साखरेच्या निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांत भारताची चढती कमान राहिली आहे. कच्ची साखर आणि पांढरी साखर या दोन्ही प्रकारांत भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले चांगले बस्तान बसवले. त्यामुळे भारत आता ब्राझिलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश बनला आहे.

आयातीच्या आघाडीवर काय स्थिती दिसते? तर खाद्यतेल, ताजी फळे, काजू, मसाले, कच्चा कापूस यांची आयात वाढली आहे. खाद्यतेल आयातीने नवा उच्चांक गाठला. गेल्या तीन वर्षांत आपली खाद्यतेल आयात दुप्पटीहून अधिक झाली.

देशातील खाद्यतेलाची सुमारे ६० टक्के गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवली जाते. कडधान्य आयात मात्र गेल्या वर्षीपेक्षा कमी झाली. देशातील गरजेच्या १० टक्के कडधान्ये आयात करण्यात येतात.

परंतु आजवर काजू, मसाले आणि कच्चा कापूस यांचा आघाडीचा निर्यातदार अशी भारताची ओळख होती; ती पुसली जाऊन या उत्पादनांची आयात करण्याची वेळ आपल्यावर ओढवली आहे.

केंद्र सरकार काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर २०२४ मध्ये सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. या निवडणुकीत अन्न महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे.

गहू, तांदूळ, साखर यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचंड मागणी असूनही सरकारने त्यांची निर्यात रोखली आहे. त्यातच मॉन्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहिला तर सरकार अधिकच सावध पवित्रा घेईल.

एकंदरीत कृषी निर्यातीला आणखी लगाम घातला जाईल आणि आयातीला मात्र खुले रान मिळेल, असे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत. देशातील शेतकऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल.