लंका का जळतेय?

फसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे श्रीलंकेत अराजक स्थिती निर्माण झाली आहे. रावणाच्या लंकेत उद्‌भवलेली परिस्थिती प्रभू रामचंद्राच्या भारतात उद्‌भवता कामा नये, यासाठी सावध राहू, खबरदारी घेऊ.
Sri Lanka Crisis
Sri Lanka CrisisAgrowon

आपला शेजारी श्रीलंका देश मागील काही दिवसांपासून हिंसाचाराच्या आगीत होरपळत आहे. ९ मे रोजी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांनी पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी देशात दुसऱ्‍यांदा आणीबाणी लागू केली आहे. त्यानंतर श्रीलंकेत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. महिंद्रा राजपक्षे यांचे समर्थक आणि श्रीलंकन नागरिक यांच्यात हिंसाचार उफाळून आला आहे. संपूर्ण देशभर संचारबंदी लागू करण्यात आली, हिंसाचार थांबण्यासाठी लष्कर तैनात करण्यात आले आहेत. आता तिथे सामान्य नागरिक आक्रमक होऊन देशभर निदर्शने करीत आहेत, सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी आणि समर्थकांवर ठरवून हल्ले केले जात आहेत. यामध्ये एक खासदार व १० पेक्षा जास्त सर्वसामान्यांचा बळी गेला आहे तर हजारो श्रीलंकन नागरिक जखमी झाले आहेत. ही सर्व परिस्थिती श्रीलंकेवर ओढवली ती चुकीच्या, फसलेल्या आर्थिक धोरणामुळे!

श्रीलंकेवर असलेले कर्ज त्यांच्याजवळ असलेल्या सध्याच्या परकीय गंगाजळीहून अधिक आहे. परकीय चलन नसल्यामुळे कोणत्याही वस्तू तेथील सरकार आज आयात करू शकत नाही. चीनकडून कुटील परराष्ट्र नीतीला बळी पडून श्रीलंकेने भरमसाट कर्ज घेतले. त्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही म्हणून चीनला श्रीलंकेने हंबनटोटा हे भारताच्या जवळ असलेले बंदर देऊन टाकले आहे. श्रीलंकेला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून श्रीलंकेने कधी कर्ज चुकवण्यात कुचराई केली नाही, आता मात्र कोणतही परकीय कर्ज आम्ही फेडू शकत नाही, असं श्रीलंका सरकारने जाहीर केले. पर्यटन उद्योगावर श्रीलंकेची सर्व आर्थिक मदार आहे. कोविडमुळे या उद्योगाला मोठा फटका बसला, महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली, परकीय कर्जाच्या विळख्यात श्रीलंका सापडला. याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. अन्नधान्य, इंधन, औषधं, वीज इतकंच काय पण पिण्याच्या पाण्याचीही तीव्र टंचाई निर्माण झाली. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवायला सुरुवात केल्यामुळे आणखी टंचाई वाढून परिस्थिती बिघडत गेली. यावर मात करण्यास श्रीलंका सरकार अपयशी ठरले.

कोरोना आणि रशिया - यूक्रेन युद्धावर सर्व खापर फोडत राहण्याचा एककल्ली कार्यक्रम पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांनी राबवला. विरोधी पक्षाच्या सूचनांकडे साफ दुर्लक्ष केले, महागाईने होरपळत असलेल्या जनतेच्या असंतोषाला दमन शक्तीच्या जोरावर निपटून काढण्याचा आत्मघातकी मार्ग सरकारने अवलंबला. केवळ चीन धार्जिणे आर्थिक आणि राजकीय धोरण राबविण्यात मशगूल राजपक्षे सरकारला आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही. कांदा ४०० रु. किलो, साखर ३०० रु. किलो तर गॅस सिलिंडर चार हजार रुपये देऊनही मिळेना झाल्यानंतर श्रीलंकेचे नागरिक रस्त्यावर उतरत हिंसाचार करत आहेत. चार दिवसांपूर्वी महिंद्रा राजपक्षे यांच्या पूर्वजांचे घर जमावाने पेटवून दिले. अनेक सत्ताधारी खासदारांना परागंदा व्हावं लागलं. २००९ ला श्रीलंकेतील तमीळ आणि सिंहली गृहयुद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित झाली होती. त्यानंतरच्या अनेक वर्षांनंतर लंकेत पुन्हा हिंसाचार सुरू झाला आहे.

२०१९ मध्ये श्रीलंकेतील विविध चर्चमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात २५३ नागरिक मरण पावले. त्या वेळेपासून पर्यटकांनी या सुंदर देशाकडे पाठ फिरवली होती. त्यातच कोविड साथीची भर पडून हा उद्योग पूर्णपणे कोलमडला. परकीय चलन मिळण्याचा तो एकमेव मार्ग श्रीलंकेकडे होता. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अर्थव्यवस्थेला न झेपणारी आश्‍वासने गोटाबाया राजपक्षे यांनी दिली होती, त्या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात आलेल्या अविवेकी, अव्यवहारी योजनांची भर पडून अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली. चहा, रबर, मसाले आणि कापड उद्योगांवर मोठं संकट कोसळून त्या निर्यातीवर ही परिणाम झाला. ही आर्थिक पडझड सुरू असताना सरकारने काटकसरीचे कोणतेही मार्ग अवलंबिले नाहीत.

२०२०-२१ मध्ये राजकोषीय तूट १० टक्क्यांहून अधिक झाली. आज हीच राजकोषशीय तूट ११९ टक्क्यांपर्यंत आली आहे. यावरून तेथील आर्थिक संकट किती गडद आहे हे लक्षात येते. एक शेजारी देश म्हणून श्रीलंकेचे आर्थिक संकट आपल्या देशावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते याचा विचार करून आपले परराष्ट्र खाते पावले उचलेल अशी आशा आहे. या क्षेत्रातील आपला शत्रू चीनला रोखायचे असेल, तर श्रीलंकेला मदत करणे व श्रीलंकेला यातून बाहेर काढणे भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. २०२२ च्या सुरुवातीला आपल्या देशाने श्रीलंकेला १.४ बिलियन डॉलरची मदत केलेली आहे. पण परराष्ट्र धोरण लकवा आणि शेजारील राष्ट्राबद्दलच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे कधी नव्हे तो चीनचा श्रीलंकेत होणारा हस्तक्षेप आपण कमी करू शकलो नाही. हे आपल्या भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक आहे.

आपण ही आपल्या केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रचंड वाढत्या महागाईला तोंड देत आहोत. अन्नधान्य, भाजीपाला, गॅस, पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. महागाईमुळे अनेकांची उपासमार होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या ७५ वर्षांत कधी नव्हता एवढा बेरोजगारीचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. भारतात सर्वाधिक रोजगार शेती, बांधकाम आणि छोटे उद्योग या क्षेत्रात निर्माण होतात. या दोन्ही क्षेत्राला नरेंद्र मोदी सरकारच्या अविवेकी व आर्थिकदृष्ट्या चुकीचे ठरणारे नोटाबंदीचा व जीएसटी निर्णयांचा फटका बसला आहे. त्यात कोविडमुळे आणखी धक्का बसला, त्यातून सावरण्यासाठी जगभरातील अनेक राष्ट्रांनी रोख स्वरूपातील आर्थिक मदत, मुबलक व स्वस्त दरातील कर्जपुरवठा केला. आपल्या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला, झपाट्याने आहे ते रोजगार गेले, नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण चिंताजनक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील फायद्यातील उद्योग विक्रीचा सपाटा पंतप्रधान मोदींनी लावला आहे, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘एलआयसी’चे खासगीकरण होय. याला संपूर्ण देशातून विरोध होत आहे. पण सरकार ऐकायला तयार नाही. उलट प्रश्‍न विचारणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येत आहे.

आर्थिक बाबींवर बोंबाबोंब सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला देशात जाती-धर्मावरून भांडणे लावण्याचा उद्योग जोरदार सुरू झाला आहे. या सर्व गोष्टींना केंद्र सरकार पाठिंबा देत आहे. सरकारला जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नावरून लक्ष विचलित करायचे आहे. महागाईचा भडका, बेरोजगारीचा असंतोष आणि धर्माच्या नावावरील उन्माद हा आपल्यालाही कोणत्याही क्षणी धोकादायक ठरू शकतो. आपल्या देशात लोकशाहीची पाळं - मुळं मजबूत आहेत. सरकारने कितीही दडपशाही केली तरी येथील शांतताप्रिय जनता संयम सोडत नाही. मार्गाने आंदोलन करत राहून सरकारला जाब विचारू शकते. गांधी -नेहरू -आंबेडकरांची शिकवण देश अजूनही विसरलेला नाही. जसा मोदींनी एका क्षणात नोटाबंदीचा निर्णय लादला आणि अर्थव्यवस्थेला तडे गेले तसाच अविवेकी निर्णय २०१९ मध्ये रासायनिक खतांवरील बंदीचा निर्णय श्रीलंका सरकारने तेथील शेतकऱ्यांवर लादला. तेथील अर्थव्यवस्था रसातळाला जायला, हाही निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. रावणाच्या लंकेत उद्‌भवलेली परिस्थिती प्रभू रामचंद्राच्या भारतात उद्‌भवता कामा नये, यासाठी सावध राहू, खबरदारी घेऊ.

(लेखिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सचिव आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com