राजाश्रयाशिवाय सेंद्रिय शेतीचा विकास अशक्य

सेंद्रिय शेतीमध्ये राज्याच्या व केंद्राच्या योजनांचा लाभ देताना शेतकऱ्यांचे सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण लक्षात घेऊन (कार्बन क्रेडिट) त्यानुसारच लाभधारक शेतकरी निवडावेत. म्हणजेच प्रामाणिकपणे सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.
राजाश्रयाशिवाय सेंद्रिय शेतीचा विकास अशक्य
Organic FarmingAgrowon

उत्तरार्ध

..............................

सेंद्रिय शेती (Organic Farming) हा टप्प्याटप्प्याने विकसित होणारा विषय असून, त्यामध्ये उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून शाश्‍वतता आणणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. सुकाणू समितीच्या अहवालाप्रमाणे राज्यात दरवर्षी १० टक्के सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण वाढवायचे असे प्रस्तुत होते. तसेच परंपरागत शेतीतून (Traditional Farming) सेंद्रिय शेतीत रूपांतर करतानाची पहिली पायरी ही अवशेषमुक्त शेती (Residue Free Farming) पद्धती असली पाहिजे. मुळातच सेंद्रिय शेतीबाबत धोरण ठरविताना अवशेषमुक्त शेतीपासून सुरुवात करायला हवी आणि त्याबाबतचे शासकीय पातळीवर ठोस धोरण हवे. सेंद्रिय शेतीच काय परंतु एकंदरीतच शेतीची उपजाऊ क्षमता ज्या घटकावर अवलंबून आहे त्या सेंद्रिय कर्बाबाबत आपण फार उदासीन आहोत. ज्या मातीतून सेंद्रिय पीक जन्म घेते त्या मातीवर दुर्दैवाने कुठलेही काम होत नाही. सेंद्रिय कर्ब हा शेतीचा आत्मा आहे जर सेंद्रिय शेतीला चालना द्यायची असेल तर सेंद्रिय कर्ब संधारण व त्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काम होणे अपेक्षित आहे. आज संपूर्ण जग माती वाचविण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करते. परंतु त्याचे सोयरसुतक आम्हाला नाही. जोपर्यंत आपल्या जमिनींचे सरासरी सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण १ टक्क्यापर्यंत जाणार नाही, तोपर्यंत जमिनीचा सामू उदासीन ठेवता येणे अशक्य आहे. त्यामुळे आज क्षारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अन्नद्रव्य उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘कार्बन क्रेडिट’ योजना राबविणे महत्त्वाचे आहे. सेंद्रिय शेतीमध्ये राज्याच्या व केंद्राच्या योजनांचा लाभ देताना शेतकऱ्यांचे सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण लक्षात घेऊन (कार्बन क्रेडिट) त्यानुसारच लाभधारक शेतकरी निवडावेत. म्हणजेच प्रामाणिकपणे सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.

शेतातील जमिनीवर कुठलाही पदार्थ किंवा पिकाचे अवशेष जाळता कामा नये. त्यासाठी सरकारी पातळीवर ठोस कायदा असायला हवा जेणेकरून उपलब्ध असणारा सेंद्रिय कर्ब वाढविता येईल व त्याचे संधारण करता येईल. त्यासाठी आच्छादन प्रणाली, मृदा आणि जलसंधारण यावर विशेष भर देणे गरजेचे आहे. तसेच शेताच्या कडेला असणारे प्राथमिक अवस्थेतील वने संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. वनांना किंवा डोंगराला वणवा पेटविण्याच्या पद्धती अशास्त्रीय आहेत, त्याला आळा बसविण्यासाठी ठोस कायदा हवा आहे. जमिनीत जास्तीत जास्त सेंद्रिय पदार्थ कसे गाडले जातील यावर लक्ष केंद्रित करणेही गरजेचे आहे. जमिनीतील जिवाणूंचे खाद्य हे सेंद्रिय पदार्थ असल्याने मातीची उपजाऊ क्षमता वाढविण्याचे काम हे जिवाणू करत असतात. हिरवळीची खतांचा आंतरपिके म्हणून घेण्याची मोहीम राबवायला पाहिजेत. प्रत्येक कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेतीचे पीकनिहाय तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन करणे गरजेचे आहे. तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कीड, रोग व तणनियंत्रण या महत्त्वाच्या विषयावर शास्त्रीयदृष्ट्या संशोधन झाले पाहिजेत. मित्रकीड, मधमाशी, आंतरपिके व सूक्ष्मजीव यांचे सेंद्रिय शेतीतील महत्त्व लक्षात घेता या विषयांवर स्वतंत्ररीत्या संशोधन व्हायला पाहिजे. आज सेंद्रिय शेतीतील सर्वांत ज्वलंत समस्या म्हणजे तण नियंत्रण आहे, त्यासाठी संशोधनांती चांगले पर्याय निश्‍चितच उपलब्ध होतील.

केंद्र व राज्य शासनाने कृषी विद्यापीठांना याकरिता सर्व पायाभूत सुविधा व पुरेसे मनुष्यबळ पुरविणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (ICAR) सेंद्रिय शेती हा स्वतंत्र विषय इतर विषयांप्रमाणे कृषी पदव्युत्तर शिक्षणात समाविष्ट करावा.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमीन ही शेतकरी/शेतकरी संस्था/ उत्पादक कंपन्या यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी भाडे तत्त्वावर देण्यात यावी. जेणेकरून सेंद्रिय शेतीला चालना मिळेल. जमीन भाडे तत्त्वावर देताना त्याचा कालावधी किमान २०-२५ वर्षे करावा, तसेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जमिनीचे जे भाडे आहे ते ५० टक्क्यांनी कमी करून दरवर्षी त्यात १० टक्क्यांऐवजी पाच टक्के भाडेवाढ करावी. असे केले तर या शेतजमिनीतून शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पादन घेता येईल व सेंद्रिय शेतीचे चांगले मॉडेल्स उभे राहू शकतील. भाडेकरारात सूट देताना शेतकरी/शेतकरी संस्था/उत्पादक कंपनी यांनी सेंद्रिय प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक असेल, असा निकष असल्यास त्याचा गैरवापर टाळता येईल. केंद्र व राज्य सरकारने टेलिव्हिजन, वृत्तपत्र व सामाजिक माध्यमांचा वापर करून सेंद्रिय शेती, माती व आरोग्य याबाबत एक अभियान (उदा. स्वच्छ भारत अभियान) उभे करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तळागाळातील ग्राहकांना व शेतकऱ्यांनाही त्याचे महत्त्व पटेल. सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान हे प्रभावी माध्यमांशिवाय तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, हे वास्तव आहे.

सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण हा विपणनामधील सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. शासकीय स्तरावर या प्रमाणीकरण प्रणालीचा विकास झाला पाहिजे. निर्यातीचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन अपेडा मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र प्रमाणीकरण संस्था असणे अनिवार्य आहे. राज्य शासनाचा बीज प्रमाणीकरण विभाग गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून सेंद्रिय प्रमाणीकरण मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र मनुष्यबळ व त्यासाठी लागणारे स्वतंत्र अर्थसाह्य सिद्ध न करू शकल्यामुळे अद्याप त्यांना अपेडाची मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. आता नव्याने शासन त्यासाठी प्रयत्न करत आहे व अपेडानेही राज्य सरकारांना स्वतंत्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण संस्था स्थापन करण्यासाठी विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यानुसार सेंद्रिय शेतीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमानुसार (NPOP) प्रमाणीकरण यंत्रणा सुरू होऊ शकते. या प्रमाणीकरण यंत्रणा सहभाग हमी प्रमाणीकरण प्रणाली पद्धतीने देखील राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती केंद्रांची किंवा त्यांच्या विभागीय संस्थेची मान्यता मिळवू शकतात. याद्वारे एकाच छताखाली शेतकरी वर्गाला प्रमाणीकरण करून घेता येईल. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणासाठी राज्यस्तरावर कंत्राटी पद्धतीने तज्ज्ञ लोकांची नेमणूक करावी. दोन्हीही प्रमाणीकरण प्रणाली ‘तृतीयपक्ष प्रमाणीकरण व सहभाग हमी प्रमाणीकरण' यातील तांत्रिक बाबींचा प्रचार व प्रसार शेतकऱ्यांमध्ये करावा. असे झाल्यास जास्तीत जास्त शेतकरी सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणीकरणात आपला सहभाग नोंदवू शकतील.

प्रमाणित शेतीमालावर पिकांच्या क्लस्टरप्रमाणे प्रक्रिया आधारित उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी केंद्र व राज्याची स्वतंत्र योजना असावी. तसेच भुसार सेंद्रिय शेतीमाल किंवा प्रक्रिया केलेला शेतीमाल हा विपणन करण्यासाठी कृषी व पणन खात्याच्या नियंत्रणात तालुकास्तरावर किंवा जिल्हास्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत स्वतंत्र विभाग असावेत. त्यावर नियंत्रण कृषी व पणन खात्याचे असावे. सर्वसाधारण ग्राहकांना हा शेतीमाल सहज व कायमस्वरूपी मिळावा यासाठी तालुकास्तरावर राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्याचा कायदा असणे आवश्यक आहे. एकीकडे सेंद्रिय बाजारपेठेची निकड वाढत आहे तर दुसरीकडे सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला बाजारपेठ मिळत नाही हा मोठा विरोधाभास आहे. सेंद्रिय शेतीला खऱ्या अर्थाने जो राजाश्रय मिळायला हवा तो अद्यापही मिळत नाही आणि जोपर्यंत सेंद्रिय शेतीला राजाश्रय मिळत नाही तो पर्यंत सेंद्रिय शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत राहील.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com