Cashew Crop : काजू फळपीक विकास योजनेसाठी १३२५ कोटी

Cashew Crop Development Scheme मुंबई : कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा आणि चंदगड तालुक्यांतील काजूउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Cashew Farmer) काजू फळपीक विकास योजनेला (Cashew Crop Scheme) मान्यता दिली असून ती कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून त्यासाठी १३२५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच काजू फळपीक विकास समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

लागवडीसाठी काजूची कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटिकांची सुविधा निर्माण करणे, काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडांवरील प्रक्रियेस चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्पधारकाला अर्थसाहाय्य देणे,

लागवडीपासून प्रक्रिया व मार्केटिंग विषयक मार्गदर्शन करणे आणि त्यातून रोजगार निर्मिती करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना संपूर्ण कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे.

नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील रोपवाटिका स्थापना व बळकटीकरण करण्याकरिता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २. ५५ कोटी रुपये, मागेल त्याला काजू कलमे योजनेंतर्गत ७.५० कोटी, शेततळ्यांना प्लास्टिक आच्छादनासाठी अनुदानासाठी ३.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विहीर अनुदानापोटी २५ कोटी, जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन ४० कोटी, काजू बोंडांवर प्रक्रिया लघुउद्योग उभारणीसाठी १० कोटी, ओले काजूगर काढणी व प्रक्रिया संशोधनासाठी एक कोटी, काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठ्याकरिता काजू बी खरेदी करण्याकरिता बी खरेदी करण्यासाठी पहिल्या वर्षासाठी २०० कोटींचे भागभांडवल, प्रत्येक तालुक्यात पाच हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोडावून उभारण्यासाठी १२.५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यांसह काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज अनुदान, मुदत कर्जावरील व्याजासाठी सहा टक्के अनुदान आदी बाबींसाठीही अनुदान देण्यात येणार आहे. ही आर्थिक तरतूद विविध योजना आणि विभागांमार्फत केली जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत काजू फळपिकांच्या जी. आय. ब्रँडिंगची रक्कम आवश्यकतेप्रमाणे वाढविण्यात येणार आहे. काजू बोंड फळ प्रक्रिया घटकांच्या संदर्भात अभ्यास करून स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.

तसेच गोवा राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या किमान हमीभाव योजनेची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

समितीच्या शिफारशी

काजू फळपीक विकास समितीने तीन शिफारशी केल्या असून त्यात केरळ राज्याच्या धर्तीवर काजू मंडळाची स्थापना करून आर्थिक तरतूद करावी, गोडावून तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात सवलतीसाठी बँका, वित्तीय संस्थांना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणे आणि काजू प्रक्रिया उद्योगांना काजू बी पुरवठा करण्याकरिता पणन मंडळामार्फत काजू बी खरेदी करून प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठा करण्यासाठी भाग भांडवल उपलब्ध करून देणे आदी शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींकरिता २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.