नगर ः शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून शेळीपालन (Goat Rearing) केले जावे यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून (department Of Animal Husbandry) राबवण्यात येत असलेल्या ठाणबद्ध पद्धतीने शेळीपालन योजनेतून (Goat Rearing Scheme) यंदा राज्यातील सुमारे आठ हजार आठशे सात शेतकऱ्यांना यंदा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्याला ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. अनुदान देण्यासाठी यंदा मागील वर्षांपेक्षा अधिक तरतूद केली आहे. योजनेसाठी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा चांगला निधी तरतूद केला असला तरी ठाणबद्ध पद्धतीने शेळीपालनसाठी मागणी अधिक आहे. त्या तुलनेत मात्र निधी दिला जात नसल्याचे दिसत आहे.
शेतीला शेळीपालन हा पूरक व्यवसाय करावा यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून ठाणबद्ध शेळीपालन विशेष राज्यस्तरीय योजना राबवली जाते. या योजनेतून शेळीपालन करण्याला अनुदान मिळावे यासाठी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्यावर्षी दोन लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केलेले आहे. गेल्या वर्षीपासून ऑनलाइन अर्ज करण्याला सुरुवात झाली असून तोच अर्ज पाच वर्षे चालणार आहे. आधी दहा शेळ्या व एका बोकडासाठी योजनेतून सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५१ हजार ७७२ तर रुपये तर अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतकऱ्यांना ७७ हजार ६५६ रुपये अनुदान दिले जात आहे. सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडले जात आहे. यंदाच्या वर्षात (२०२२-२३) लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार ८ हजार ८०७ शेतकऱ्यांना यंदा लाभ दिला जाणार आहे.
महामंडळातून खरेदीचा निर्णय अन्यायकारक
पशुसंवर्धन विभागाकडून नावीन्यपूर्ण मधील १० शेळ्या व एक बोकड या योजनेस विस्तारित योजनेत ५०० शेळ्याची योजना राबवली जाते. मराठवाड्यातही या संबंधित वीस शेळ्या व दोन बोकड देण्याची योजना राबवली जात आहे. योजनेत साधारणपणे पन्नास टक्के अनुदान आहे. मात्र यात शेळ्यांची खरेदी शेळी-मेंढीपालन महामंडळातून करण्याची अट घातलेली आहे. शेळी-मेंढीपालन महामंडळाचे राज्यात ठिकाणी शेळ्या- मेंढ्याचे शेळी-मेंढी प्रकल्प बोटावर मोजण्याएवढे आहेत. खरेदी-विक्री केंद्र आहे. अनेक गावे त्यापासून दोनशे किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहेत. शेळ्या वाहतुकीचा खर्च स्वतः शेतकऱ्यांनी करायचा आहे. ही खर्चिक बाब असल्याने तसेच महामंडळातून दर्जेदार शेळ्या मिळत नसल्याच्या तसेच मरतुकीचे प्रमाण अधिक असल्याच्या तक्रारी असल्याने या अटीमुळेच अनेक शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यास नकार देत असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी ही अट काढून टाकण्यात आली होती. मात्र राजकीय हट्टापायी व महामंडळ पोसण्यासाठी ही जाचक अट घातल्याचा शेळीपालक आरोप करत आहेत. ही अट काढून टाकण्याचीही मागणी जोर धरू लागली आहे.
जिल्हानिहाय उद्दिष्ट
ठाणे ः १३०, पालघर ः १४३, रायगड ः १८३, रत्नागिरी ः १५०, सिंधुदुर्ग ः ९०, पुणे ः ४९२, सातारा ः ३२९, सांगली ः २९९, सोलापूर ः ४५३, कोल्हापूर ः ३९२, नाशिक ः ४२४, धुळे ः १७२, नंदुरबार ः १४१, जळगाव ः ३७९, नगर ः ५२०, अमरावती ः ३१३, बुलडाणा ः ३५१, यवतमाळ ः ३०५, अकोला ः २०५, वाशीम ः १७४, नागपूर ः २३३, भंडारा ः १५३, वर्धा ः १२८, गोंदिया ः १५७, चंद्रपूर ः २०९, गडचिरोली ः १३१, औरंगाबाद ः २९५, जालना ः २४१, परभणी ः १८८, बीड ः ३०७, लातुर ः ३२१, उस्मानाबाद ः २१९, नांदेड ः ४२०, हिंगोली ः १६०.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
