Crop Insurance : कृषीमंत्री पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत का? भाजप आमदाराचा सरकारला घरचा आहेर

Maharashtra Budget Session 2023 अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ३१ मेपर्यंत पिकविम्याची भरपाई (Crop Insurance Compensation) दिली जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गुरुवारी (ता. १६) विधानपरिषदेत दिली. त्यावर भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रविण पोटे (Pravin Pote) यांनी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्यावर आरोप करत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

राज्यातील विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऐन काढणीला आलेली पिके अवकाळीमुळे मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ३१ मेपर्यंत पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे सत्तार यांनी सांगितले.

कोणत्याही नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यानी माहिती दिल्यानंतर त्याची भरपाई पाचही विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून दिली जाईल. या नुकसान भरपाईचे वेगवेगळे टप्पे असणार आहेत. सरकारच्या नियम आणि धोरणांनुसार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे सत्तार यांनी सांगितले.

प्रविण पोटे काय म्हणाले?

पोटे यांनी सत्तार यांच्यावर आरोप करताना म्हटले की, शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा यासाठी सगळे आमदार जिल्हाधिकाऱ्याकडे जाऊन बसतात. परंतु, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी इतके निगरघट्ट आहेत की, ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीलाही येत नाहीत.

आज कृषीमंत्री ज्या पध्दतीने बोलत आहेत त्यावरून कृषीमंत्री हे काय विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत काय, मला अशी शंका येत आहे. अशा पध्दतीने मंत्री उत्तर देत आहेत.

अब्दुल सत्तारांचे प्रत्युत्तर

मी पहिला कृषीमंत्री आहे, ज्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्यासाठी कंपन्यांकडून लेखी घेतलं. त्याची कॉपी विरोधीपक्षनेत्यांनाही दिली. हे सर्व माध्यमांमध्येही दाखवण्यात आलं. परंतु काही लोक बिनबुडाचे आरोप करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची मिळून पीकविमा ही योजना आहे. जर ही योजना एकट्या राज्य सरकारची असती तर त्याला मंत्री जबाबदरी असते.