Crop Insurance : विम्याला ‘सातबारा’ जोडल्याने राज्याचा केंद्राकडून गौरव

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा (Crop Insurance Scheme) आढावा घेणाऱ्या दोन दिवस परिषदेला बुधवार (ता. १९)पासून केरळमध्ये सुरुवात होत आहे. सातबारा संगणकीकरणात (Satabara Linking) उत्तम काम केल्याबद्दल या परिषदेत महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचा (Agriculture Department) गौरव केला जाणार आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव रितेश चौहान यांनी याबाबत राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना पत्र पाठवून आनंदाची बाब कळवली आहे. श्री. चौहान हे पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे (पीएमकेएसवाय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. कोची येथे आज व उद्या विमा योजनेच्या कामकाजावर मंथन होईल. योजना सुरू झाल्यापासून राष्ट्रीय पातळीवरील ही आठवी परिषद असेल.

या परिषदेसाठी राज्याच्या प्रधान सचिवांना निमंत्रित करण्यात आलेले आहे. ‘‘भूमिअभिलेखाच्या माहिती संगणक प्रणालीशी जोडण्यात महाराष्ट्राने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे राज्याचा गौरव या परिषदेत केला जाणार आहे,’’ असे केंद्रीय सहसचिवांनी श्री. डवले यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, विमा योजनेत राज्याने दाखविलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल केंद्राकडून पारितोषिक मिळते आहे. २०१६ पासून ही योजना राबविली जात असून देशातील एकूण योजनेच्या प्रमाणात राज्याचा सहभाग २० टक्क्यांच्या आसपास असतो. विमा योजना राबवताना सातत्याने सुधारणा केल्या जात असून, गैरप्रकारांनाही आळा घातला जात आहे.

विमा योजनेच्या कामात सातबारा उताऱ्याला महत्त्व असते. चुकीचे सातबारा, ८-अ ची नोंद तयार करणे किंवा उपलब्ध जमिनीपेक्षाही जास्त क्षेत्राचा विमा काढण्याचे प्रकार यापूर्वी सर्रास चालू होते. त्यामुळे शासनाचे विमा हप्ता अनुदान अपात्र लाभार्थ्यांना मिळत होते. मात्र, राज्याचा ऑनलाइन सातबारा थेट विमा योजनेच्या प्रणालीशी जोडण्यात आला. त्यामुळे गैरप्रकार बंद झाले व पात्र शेतकऱ्याच्या पिकाला विमा संरक्षण मिळू लागले. यामुळे केंद्र शासनाने राज्याचे कौतुक केले आहे.

कृषी विभागात आनंदाचे वातावरण

‘‘महसूल, कृषी, जमाबंदी व भूमी अभिलेख, ऑनलाइन सातबारा कक्ष, कृषी आयुक्तालय, केंद्रीय पीकविमा कक्ष, तसेच कृषी सांख्यिकी विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे यश मिळाले आहे. केंद्राकडून गौरव होत असल्यामुळे कृषी विभागात आनंदाचे वातावरण आहे. कृषी विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे या योजनेला पुढे नेण्यासाठी प्रेरणा मिळणार आहे,’’ असे सांख्यिकी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.