Fruit Crop Insurance : फळपीक विम्यासाठी ई-पीकपाहणी सक्तीची?

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी ई-पीकपाहणी बंधनकारक करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत.
Horticulture
Horticulture Agrowon

Pune News : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी (Fruit Crop Insurance) ई-पीकपाहणी (E-Peek Pahani) बंधनकारक करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहेत.

मूळ शेतकऱ्याची मान्यता न घेता परस्पर पीकविमा (Crop Insurance) काढून नुकसान भरपाईची रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न करणारी हजारो प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे ई-पीकपाहणीचा पर्याय स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ई-पीकपाहणी सक्तीची केल्यास पीक नसतानाही बोगस विमा काढण्याचे प्रकार थांबू शकतील. सध्या करारशेती होत असल्याचे सांगून बोगस विमा प्रस्ताव दाखल होतात.

ते टाळण्यासाठी करार केवळ नोंदणीकृत असेल तरच स्वीकारला जावा, अशीदेखील अट टाकण्याची शिफारस केली जाईल. ई-पीकपाहणी, नोंदणीकृत करार, उपग्रह पाहणीचा आधार आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रिय तपासणी अशा चार उपायांद्वारे बोगस विमा प्रस्तावाला आळा घातला जाईल.

Horticulture
Crop Insurance : पीकविमा कंपनीविरोधात न्यायालयात जाणार

फळपीक विमा योजनेत यंदा २ लाख ४८ हजार ९२७ अर्ज आले होते. त्यापैकी ६१ टक्के म्हणजेच १ लाख ५१ हजार ७०१ अर्जांची तपासणी झाली आहे.

त्यात एकूण साडेसहा टक्के म्हणजेच ९ हजार ८२० अर्ज बोगस आढळले आहेत. विशेष म्हणजे या बोगस अर्जांबरोबर लाभार्थी हिस्सा म्हणून ९.९१ कोटी रुपये बॅंकांमध्ये जमा झाले आहेत.

ते आता जप्त करण्यात आले आहेत. बोगस प्रकरणे उघडल्यामुळे अनुदान हिश्यापोटी राज्याचे २१.४५ कोटी रुपये तर केंद्राचे १३.७५ कोटी रुपये वाचले, असा दावा कृषी खात्याने केला आहे.

Horticulture
Crop Insurance : विमाधारक शेतकऱ्यांना परतावा मिळेना

बोगस विमा प्रकरणे ९ हजारांवर

दरम्यान, फळपीक विमा योजनेसाठी बोगस विमा प्रकरणे शोधून काढणारी राज्यव्यापी मोहीम अजूनही सुरू आहे. चौकशीत आढळलेल्या बोगस प्रकरणांची संख्या आता ९ हजाराच्या पुढे गेली आहे.

खोटी कागदपत्रे सादर करून विमा प्रस्ताव सादर केल्याचे चौकशीत आढळल्यामुळे शासनाचे ३५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान टळले आहे. यातील विमाधारकांची दहा कोटी रुपयांची विमाहप्ता रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

रडारवर अजून १२ जिल्हे

“राज्यात ३० जिल्ह्यांपैकी आतापर्यंत फक्त १८ जिल्ह्यांमधील बोगस प्रस्तावांची तपासणी झाली आहे.

अद्यापही नगर, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, औरंगाबाद, जालना, बीड, अकोला, जळगाव, नांदेड जिल्ह्यांतील प्रकरणांची चौकशी झालेली नाही.

त्यामुळे शोधलेल्या बोगस प्रकरणांमध्ये अजून ४-५ हजार प्रकरणांची भर पडू शकते. यामुळे शासनाची वाचलेली रक्कम ९० कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com