SMART Project : स्मार्ट प्रकल्पातील गोदाम पावती योजनेमधील महत्त्वपूर्ण बाबी

प्रकल्पामध्ये नवीन गोदाम उभारणीसाठी विविध घटकांची निर्मिती केली आहे. ज्या संस्थांनी स्वत:कडील अस्तित्वात असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण करून गोदाम पावती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून व्यवसायात वाढ केलेली आहे अशा संस्थांना नवीन गोदाम उभारणी करण्याकरिता प्रकल्पामार्फत अर्थ साहाय्य देण्यात येणार आहे.
Warehouse
Warehouse Agrowon

शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने शासनामार्फत ‍विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्याचाच एक भाग म्हणजे केंद्र शासनाने तयार केलेला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट (Doubling Farmer Income) करण्याचे मार्गांचा एकत्रीत अहवाल. या अहवालाची संपूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नसली तरी त्यातील विविध संकल्पना शेतकरी उत्पादक कंपन्या (farmer Producer Company) व शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पर्यायी बाजार व्यवस्था (Alternate Market System) निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राबविण्यात येत आहेत. तसेच या संकल्पनांना ‍विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांचे सहाय्य मिळत आहे. जागतिक बँक (World Bank) अर्थसाह्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांकडील अस्तीत्वात असलेल्या गोदामांचे नुतनीकरण करुन या संस्थांच्या सभासदांचा व बिगर सभासदांचा उत्पादित शेतमाल गोदाम पावती योजनेत (Warehouse Receipt Scheme) समाविष्ट करुन घेण्याचे प्रस्तावीत आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सहकारी संस्थांकडील अस्तीत्वात असलेल्या गोदामांच्या माध्यमातून शेतमालाची साठवणूक व योग्य वेळी विक्रीकरुन अपेक्षीत बाजारभाव हा उददेश सफल होऊ शकतो.

Warehouse
SMART Project : शेतकरी कंपन्यांच्या मूल्यसाखळीला ‘स्मार्ट’ चालना

अ) सहकारी संस्थांच्या अस्तित्वात

असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण

या घटकांतर्गत गोदामांचे समूह तयार केले जाणार असून त्याची क्षमता सुमारे २००० टन असेल. मुख्य गोदामापासून ४ कि.मी. अंतराच्या कक्षेत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) / शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) यांना जुन्या गोदामांची डागडुजी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय आराखड्यातील किमतीच्या ६० टक्के (अंदाजे ६ लाख) अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल.

स्वच्छता व प्रतवारी केंद्रासाठी सेपरेटर, संगणक व वजनकाटे या यंत्रणा आणि यंत्रसामग्री खरेदीकरिता आर्थिक साह्य स्मार्ट प्रकल्पातून दिले जाणार आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेकडील (PACS) ४०० ते ५०० मे. टन. क्षमतेच्या गोदामांचा वापर शेतीमाल साठवून करण्यासाठी कोलॅटरल मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस यांची मदत घेतली जाणार आहे.

कोलॅटरल मॅनेजमेंन्ट सर्व्हिसेस या विषयात कामकाज करणाऱ्या संस्था विविध कार्यकारी संस्थांसाठी वखार पावती योजना राबविण्याचे काम करतील. सदर संस्थांमार्फत गोदामांचे व्यवस्थापन करणे, गोदाम पावती उपलब्ध करून देणे, बँकांमार्फत धान्य तारणाकरिता अर्थसाह्य देणे, गोदामातील मालाचे संरक्षण करणे, मालाची विक्री व्यवस्था पाहणे इत्यादी कामकाज केले जाणार आहे. याकरिता कोलॅटरल मॅनेजमेंन्ट सर्व्हिसेस (सी.एम.ए- सेवा पुरवठादार संस्था) यांचे वार्षिक फीमध्ये ६० टक्के अनुदान प्रकल्पामार्फत देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने महाराष्ट्र राज्यात सुमारे १६८ गोदामांचे नूतनीकरण करून सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आलेले आहे.

Warehouse
SMART : विदर्भातील बाजार समित्या ठरल्या अधिक ‘स्मार्ट’

ब) नवीन गोदामांची निर्मिती

प्रकल्पाने नवीन गोदाम उभारणीसाठी सदर घटकाची निर्मिती केली असून, ज्या संस्थांनी स्वत:कडील अस्तित्वात असलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण करून गोदाम पावती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून व्यवसायात वाढ केलेली आहे अशा संस्थांना नवीन गोदाम उभारणी करण्याकरिता प्रकल्पामार्फत अर्थ साहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सुमारे ३३ (क्षमता १००० टन) नवीन गोदामांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याआधारे संबंधित संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नवीन गोदाम उभारणी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय आराखड्यातील व प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मंजूर किमतीच्या ६० टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

सद्यःस्थितीत या प्रकल्पामार्फत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष एमसीडीसी स्मार्ट अंतर्गत उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, नाशिक या जिल्ह्यांत सात पथदर्शक उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, चालू खरीप हंगामात या सात संस्थांच्या सभासदांना शेतीमाल तारण योजनेमध्ये सहभागी होणे शक्य होईल. तसेच लवकरच प्रकल्पामार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून Primary Agriculture Cooperative Society - (PACS) नवीन प्रस्तावांची मागणी करण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात येणार आहे.

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्तरावर

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

PACS मार्फत सदस्यांसाठी काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन प्रशिक्षण.

स्वच्छता व प्रतवारी यंत्र सेवा.

शेतीमाल साठवणूक सेवा.

तारणकर्ज उपलब्ध करून देणे सेवा.

बाजारपेठ जोडणी

भविष्यामध्ये एकत्रित माहिती प्रदान सेवा.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत

तांत्रिक सहकार्य

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ हे राज्यातील सर्वात मोठे गोदाम हाताळणी क्षेत्रातील महामंडळ असून, त्याअंतर्गत सुमारे ९०० गोदामांची १७ लाख टन एवढी साठवणूक क्षमता आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत गोदामांचे नूतनीकरण, नवीन गोदामांची उभारणी व त्याकरिता आवश्यक तांत्रिक मान्यता, गोदामांचे प्रमाणीकरण, प्रकल्पांतर्गत कार्यरत लाभार्थी संस्थांच्या अधिकारी /कर्मचारी व संचालकांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी स्मार्ट,

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)

स्मार्ट प्रकल्पातील गोदाम पावती योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी सहकारी संस्थांकरिता पात्रतेच्या अटी

निर्देशांक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था संस्थेच्या पात्रतेच्या अटी गुणांक

सभासद संख्या (कमीत कमी) २५० सभासद संख्या / भागधारक आवश्यक

मुल्यसाखळीमध्ये कामाचा अनुभव <५०% सदर संस्थेची मोका तपासणी आणि शासनाचा संबंधीत विभाग आवश्यक

संस्था व्यवस्थापन बाबी <१ वार्षिक सर्वसाधारण सभा (वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अहवाल / इतिवृत्त संचालक मंडळाच्या सही शिक्यासह) आवश्यक

आर्थिक व्यवस्थापन १ आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षणाचा अहवाल आवश्यक

संस्थेकडील सुविधा (विक्री व्यवस्था, कर्जसुविधा, शेतीविषयक सल्ला, उपलब्ध साधनसामग्री) कमीत कमी ५०% सभासदापैकी एका सुविधेचा लाभार्थी असणे आवश्यक संस्थेचे स्वंयम घोषणा पत्र १०% सभासद-०५मार्क

२०% सभासद-१०मार्क

३०% सभासद-१५मार्क

>४०% सभासद-२० मार्क

संस्थेचा आर्थिक पतपुरवठा / व्यवस्थापन बाबतचा अनुभव कर्जपुरवठा / कमीत कमी १०० लाख लेखाविषयक अहवाल १० लाख-०५ मार्क

२० लाख-१० मार्क

३० लाख-१५ मार्क

>४० लाख -२० मार्क

नावीन्य पूर्वलक्षांकित मूल्यसाखळी (तंत्रज्ञान, सेद्रिय शेती, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर, मूल्यवर्धन) सभासदाचा झालेला फायदा (%) सदर संस्थेची मोका तपासणी आणि शासनाचा संबंधींत विभाग १०% सभासद-०५ मार्क

२०% सभासद-१० मार्क

३०% सभासद-१५ मार्क

>४०% सभासद -२० मार्क

इतर विभागांच्या योजनांचा सहभाग सभासदाचा झालेला फायदा (%) सदर संस्थेची मोका तपासणी आणि शासनाचा संबंधींत विभाग १०% सभासद-०५ मार्क

२०% सभासद-१० मार्क

३०% सभासद-१५ मार्क

>४०% सभासद -२० मार्क

प्रकल्प अंमलबजावणीचे टप्पे

टप्पा कालावधी (वर्ष) तपशील विवरण

१ ०-१ १० सहकारी संस्था प्रायोगिक तत्त्वावर कमी क्षमतेची गोदामे असलेल्या सहकारी संस्था

२ २-५ १५८ सहकारी संस्था गोदामांचे नूतनीकरण

३ २-५ ३३ सहकारी संस्था नवीन गोदामांची उभारणी (३३०००मे.टन)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com