नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर लाभ

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; २०१७ ते २०पर्यंत लाभ
Farmer Loan Waive
Farmer Loan WaiveAgrowon

मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Farmer Loan Waive Scheme) २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive Grants) देण्यास बुधवारी (ता. २२) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी २०१७-१८ आणि २०१८-१९ तसेच २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

२०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि २०१८-१९ या वर्षातील अल्पमुदत पीककर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीककर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.

मात्र २०१९-२० या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाच्या मुदलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्‍चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीककर्ज विचारात घेण्यात येईल.

कोरोनाविषयक खटले मागे

कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रीय समित्यांना कार्यवाही करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात कोरोना काळात (२१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२) काही कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आंदोलनातील खटले मागे घेणार

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्‌भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

करमाळा, कळंब येथे न्यायालये

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com