Animal Insurance : जनावरांसाठी सक्षम विमा योजना लवकरच

नागपूर ः ‘‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारणच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार ‘लम्पी स्कीन’मुळे (Lumpy Skin) बाधित जनावरांच्या मृत्यूनंतर मदत (Animal Insurance) देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यानंतरही जनावरांची किंमत आणि शासनाकडून देण्यात येणारी मदत तोकडी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यात वाढ करता येणार नाही. त्यामुळे पशुपालकांना संरक्षण देण्यासाठी येत्या काळात सक्षम अशी राज्याची विमा योजना आणण्याचे प्रस्तावित आहे,’’ अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushn Vikhe Patil) यांनी दिली.

रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी विधान परिषदेत मंगळवारी (ता. २७) विचारलेल्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना ते बोलत होते. मोहिते-पाटील यांनी लम्पी स्कीनबाधित जनावरांचा मुद्दा मांडला होता. लाखो रुपयांचे जनावर दगावल्यानंतर शासनाकडून मदत म्हणून तोकडी रक्‍कम दिली जाते. त्यात वाढ करावी.

राज्यातील अनेक पशुपालकांना अद्याप मदत मिळाली नाही. ती कधी मिळणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात २८ हजार जनावरे दगावली आहेत. त्यामुळे पशुपालकांचे सरासरी पाच लाख लिटर दुधाचे नुकसान झाले. शासनाच्या अत्यल्प मदतीच्या बळावर हे नुकसान कसे भरून निघेल, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडला. सदस्य अमोल मिटकरी यांनी पशुपालकांना १५ दिवसांत मदत मिळण्याचे आदेश असताना त्यांच्याच भावाला दोन महिन्यांपासून मदत मिळाली नाही, असे सांगितले.

त्यावर विखे-पाटील म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने गोट पॉक्‍स ही लस देण्याचे जाहीर केले होते. लम्पी स्कीनबाधित पाच किलोमीटर परिसरातील जनावरांनाच ही लस देण्याची सूचना होती. परंतु महाराष्ट्रात पशुपालकांना संरक्षण देत सर्वच जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यामुळे लम्पी स्कीन नियंत्रणात राहिला. याउलट राजस्थानमध्ये दोन लाखांवर जनावरे दगावली. पंजाबमध्ये देखील अशीच स्थिती आहे.’’

‘केंद्राची लस सप्टेंबरमध्ये’

‘‘केंद्राने लम्पी स्कीनसाठी विशेष लस तयार केली आहे. ही लस महाराष्ट्राच्या पुणे येथील पशुवैद्यक विभागाच्या प्रयोगशाळेत उत्पादित करण्यास संमती देण्यात आली आहे. त्याचे उत्पादन लवकरच होईल. त्यानंतर लम्पी स्कीनचे प्रभावी नियंत्रण शक्‍य होईल. सप्टेंबर २०२३ मध्ये या लसीची उपलब्धता होईल,’’ अशी शक्‍यता विखे-पाटील यांनी वर्तविली.