MAGNET Project : कृषी उद्योजकता विकासासाठी ‘मॅग्नेट’

शेतीमालाच्या काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाअभावी होणारे नुकसान टाळणे तसेच शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनातून शेतकऱ्यांना सामूहिक उद्योजक करण्यासाठी महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) राबविण्यात येत आहे. आशियायी विकास बँक आणि सहकार व पणन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. याविषयी प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे यांच्यासोबत केलेली बातचीत...
MAGNET
MAGNETAgrowon

प्रश्‍न ः ‘मॅग्नेट’ प्रकल्प नक्की काय आहे?

उत्तर ः शेतकऱ्यांना भांडवल आणि कमी वित्तपुरवठ्याअभावी उत्पादनामध्ये सुधारणा करण्यास मर्यादा आहेत. तर उत्पादित शेतीमालास मूल्यवर्धनाअभावी चांगली बाजारपेठ आणि दर मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आपल्या राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने तसेच सहकार व पणन विभाग आणि स्वतंत्र मॅग्नेट सोसायटीद्वारे सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र व्हिजन -२०३० नुसार कृषी क्षेत्राचा विकास दर प्रतिवर्षी ५ टक्के प्रमाणे साध्य करणे अपेक्षित आहे. या उद्दिष्टानुसार प्रकल्पाची आखणी केली आहे. प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, फलोत्पादन व फूल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढ करणे, साठवणूक तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी या बाबींचा समावेश आहे.

--

MAGNET
FPC Mahaparishad : शेतकऱ्यांच्या समूहशक्तीचा पुण्यात आज आविष्कार

प्रश्‍न ः प्रकल्पामध्ये कोणत्या फळ पिकांचा समावेश आहे?

उत्तर ः डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल) फळपिके आणि फुले अशा एकूण अकरा पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशी एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास विचारात घेऊन ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, प्रक्रीयादार, संघटित किरकोळ विक्रेते, कृषी व्यवसाय करणारे लघू व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसाह्यता समूहांचा सहभाग आहे.

----

MAGNET
FPC Growth : ‘एफपीसीं’नी घेतली गरुडझेप

प्रश्‍न ः प्रकल्पाचा वित्तीय आराखडा कसा आहे? किती वर्षांसाठी असणार आहे?

उत्तर ः प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी सुमारे ७०० कोटी रुपये आशियायी विकास बँकेकडून अल्प व्याज दराने कर्ज स्वरूपात मिळणार आहे. तर सुमारे ३०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाचा स्व-निधी असणार आहे. हा निधी सहा वर्षांसाठी म्हणजेच २०२६-२७ या वर्षांपर्यंत असणार आहे.

---

प्रश्‍न ः ‘मॅग्नेट’द्वारे शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणते उद्योग, व्यवसाय करू शकणार आहे?

उत्तर ः विविध शेतीमाल हाताळणी यंत्रणा, प्रशीतगृह, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, रेफर व्हॅन, फळे व भाजीपाला सुकविण्यासाठी यंत्रणा, दुय्यम प्रक्रिया यंत्रणा, आयक्यूएफ व फ्रोझन यंत्रणा, किरकोळ विक्रीसाठी पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांत उद्योग करू शकणार आहे. यामध्ये डाळिंबाचे दाणे काढून पॅकेजिंग करून निर्यात करणे, स्ट्रॉबेरीची ताजी फळे तसेच फळांना गोठवून पॅकेजिंग करणे, केळी पॅकेजिंग करून स्थानिक व निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, संत्रा फळांचे वॅक्सिन व प्रतवारी, संत्रा फळापासून रस काढणे तसेच संत्रा सालापासून पावडरनिर्मिती, मिरची वाळवून पावडर, पॅकेजिंग करणे शक्य होणार आहे.

प्रश्‍न ः आतापर्यंत किती प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे?

उत्तर ः प्रकल्प सुरू झाल्यापासून पहिल्या टप्प्यात ३० प्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत सुमारे २३० कोटी रुपये एवढी आहे. यामध्ये निवड झालेले जिल्हानिहाय प्रकल्पांची संख्या ः नाशिक (४), नगर (३), सोलापूर (३), ठाणे (३), अमरावती (२), औरंगाबाद (२), कोल्हापूर (२), नांदेड (२), सातारा (२), पुणे (१), सांगली (१), बीड (१), बुलडाणा (१), उस्मानाबाद (१), हिंगोली (१), नंदुरबार (१). यासाठी ७२ कोटींचे अनुदान प्रस्तावित आहे.

---

प्रश्‍न ः खासगी गुंतवणूकदारांसाठी ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पातून कशा प्रकारे सहकार्य मिळणार आहे?

उत्तर ः शेतकरी उत्पादक संस्थाबरोबर मूल्य साखळी गुंतवणूकदार म्हणून खासगी गुंतवणूकदारांनाही संधी देण्यात आली आहे. काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांमार्फत मोठे प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी देय असलेल्या पात्र प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के आणि कमाल ६ कोटींपर्यंत अनुदान तसेच कमी व्याजदरात मुदत कर्ज व खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. गरजेनुसार शेतकरी उत्पादक संस्थांकडून अशा प्रकल्पांसाठी लागणारा उच्च गुणवत्ता प्रतीचा कच्चा माल मुबलक प्रमाणात सतत उपलब्ध होणार आहे.

प्रश्‍न ः महिला, दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींकरिता प्रकल्पामध्ये कशाप्रकारे नियोजन आहे?

उत्तर ः कृषी प्रक्रिया आणि उद्योग क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिला संचालित शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना मूल्य साखळीवृद्धीसाठी क्षमता विकास आणि पायाभूत सुविधांचा विकासाकरिता प्राधान्य दिले जाणार आहे. एकूण ३०० उपप्रकल्पांपैकी २० टक्के प्रकल्प हे महिला, दुर्बल घटक, व दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी राखीव आहेत. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने निर्माण झालेले ‘सीएमआरसी‘ यांचा ११ निवडक फलोत्पादन पिकांच्या मूल्य साखळ्यांमध्ये सक्रिय सहभागासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश

- फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्‍चात नुकसान कमी करणे, साठवणूक क्षमता वाढविणे.

- बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे.

- शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मूल्यसाखळीतील सहभाग आणि क्षमता विकास.

- उत्पादक कंपन्यांना तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी साह्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल उपलब्ध करण्यासाठी वित्तीय संस्थांसोबत करार.

- महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या १६ सुविधांचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण.

-------------------------

संपर्क ः ०२०- ६७०६००००

सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग,

आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यीत

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प, पुणे

प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष ः

३८६/२, १० वा मजला,

शारदा चेंबर्स, शंकरशेठ रोड, पुणे - ४११०३७

ई-मेल ः projectadb@msamb.com

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com