मत्स्योत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘महामत्स्य अभियान’

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ता. २५ मे ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात ‘महामत्स्य अभियान’ राबविण्यात येत आहे. सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करून मच्छीमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
मत्स्योत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘महामत्स्य अभियान’
FisheriesAgrowon

मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) हे भारतातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून, देशाच्या आर्थिक विकासात या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी.चा समुद्रकिनारा आणि मत्स्य व्यवसायाच्या (Fish Farming) संधींमुळे देशातील एक प्रमुख मत्स्य उत्पादन (Fish Production) आणि मत्स्यपुरवठा (Fish Supply) करणारे राज्य ठरले आहे. मत्स्योत्पादन आणि त्याच्या निर्यातीला चालना देण्यासह या व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगार संधी वाढविण्यावर राज्य शासनाचा नेहमीच भर आहे.

सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादन मत्स्योद्योग वृद्धी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रयत्नशील आहे. सागरी जलक्षेत्रामध्ये अवैधरीत्या होणाऱ्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्याबरोबरच मत्स्य व्यवसाय विकासाच्या प्रमुख उद्दिष्टांची पूर्तता होण्याकरिता ‘महामत्स्य अभियान’ राज्यात राबविण्याची संकल्पना पुढे आली. मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करून अधिकाधिक रोजगाराची निर्मिती करून मच्छीमारांची आर्थिक सामाजिक स्थिती सुधारणा आणि त्यातून मत्स्य व्यवसाय विकासाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ‘महामत्स्य अभियाना’द्वारे प्रथिनयुक्त आहार, जागृती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, आस्थापनांचे अद्ययावतीकरण, ई-गव्हर्नन्स आणि अभिनव उपक्रम राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.

महामत्स्य अभियानाचा उद्देश ः

मत्स्योत्पादन वाढीवर भर ः

भूजल क्षेत्रात मत्स्यउत्पादन वाढीकरिता मत्स्यबीज केंद्राचे बळकटीकरण, गोड्या पाण्यातील वास्तविक मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी गोळा करण्यासारख्या महत्त्वाच्या आवश्यक उपाययोजना केल्यास मत्स्योत्पादनात निश्‍चित वाढ होऊ शकेल. सागरी मासेमारी अधिनियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून अवैध मासेमारीस प्रतिबंध करून सागरी मत्स्योत्पादन वाढ करण्यावर या अभियानातून भर देण्यात येणार आहे. पिंजरा पद्धती, बायोप्लॉक/आरएएस प्रकल्प, मूल्यवर्धित पदार्थ प्रोत्साहन, मत्स्य खाद्यशृंखला निर्मिती, नदीमध्ये मत्स्यबीजांचे संचयन करून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भूजल मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार मत्स्य उत्पादन २०२१-२२ मध्ये १.५६ लाख मेट्रिक टन होते, २०२४-२५ मध्ये सव्वातीन लाख मेट्रिक टनांवर नेण्याचा मानस आहे.

प्रथिनयुक्त आहाराबद्दल प्रचार ः

भारतात साधारणपणे एक व्यक्ती आहारात प्रतिदिन साधारणपणे ४७ ग्रॅम प्रथिने घेतो. मासळीमध्ये विविध जीवनसत्त्वांची, तसेच प्रथिनांची उपलब्धता असते. मत्स्य आहार हा प्रथिनयुक्त आहार असल्याने शारीरिक तंदुरुस्ती आणि बळकटीसाठी फायदेशीर ठरतो. दुर्गम क्षेत्रातील कुपोषणावर मत्स्य आहारामुळे मात करणे शक्य आहे. त्यामुळे या प्रथिनयुक्त आहाराविषयी जनजागृती करण्यात येईल.

मच्छीमारांमध्ये जागृती ः

सागरी मत्स्य व्यवसायाच्या अनुषंगाने ता. १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीत सागरी मत्स्य संपदेचे संवर्धन व संरक्षण करतानाच वादळी हवामानामुळे जीवित व वित्तहानी टाळण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. सागरी मासेमारीच्या दृष्टीने बेकायदेशीर व अवैध एलईडी प्रकाश झोताच्या साह्याने मासेमारी होऊ नये, यासाठी मच्छीमारांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय भूजलाशयीन मत्स्य व्यवसायामध्ये परदेशी मांगूर माशांचे संचयन व संवर्धनाच्या बंदीबाबत देखील जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच मासेमारीतील जाळ्यांच्या आसाच्या आकारासंबंधी देखील जागृती केली जाईल.

समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापरासाठी प्रशिक्षण ः

मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना देण्यासाठी समाज माध्यमांच्या वापरावर भर दिला जाईल. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत खाऱ्या, निमखाऱ्या व भूजल क्षेत्रासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती, विविध प्रकल्पांचे तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला जाईल.

सध्या मत्स्य व्यवसाय विभागाची ७ प्रशिक्षण केंद्रे बंद असल्याने प्रशिक्षण देणे शक्य नाही. त्यामुळे यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमांचा उपयोग माहिती देण्यासाठी करण्यात येणार आहे. या समाजमाध्यमांद्वारे विविध तज्ज्ञ अधिकारी मत्स्य व्यवसाशी संबंधित व्यक्तीसोबत थेट जोडला जाईल. त्यामुळे त्यांच्या समस्या तत्काळ विभागापर्यंत पोहोचतील आणि त्यांचे निराकरण वेळेत करणे शक्य होईल.

पायाभूत सुविधा ः

राज्यात पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत मासळी उतरविण्याची केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिरोडा, तारामुंब्री, दांडी माकरेबाग, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील बुधाळ, असगोली, दाभोळ, पालशेत आणि रायगड जिल्ह्यातील कोरलाई, रेवदंडा या ९ ठिकाणी सुमारे ११४.२६ कोटींची प्रकल्प केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) मधून रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे, साखरीनाटे, रायगड जिल्ह्यातील जिवना, भरडखोल आणि पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे मासळी उतरविण्यासाठी केंद्रांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अंदाजे सुमारे ६९७.९१ कोटी रुपये इतका खर्च येईल.

आस्थापना अद्ययावतीकरण ः

विभागातील अनुकंपा भरतीचा अनुशेष पूर्ण करण्यात आलेला असून गट अ, ब आणि क च्या पदोन्नतीने रिक्त असलेल्या पदांच्या भरतीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व केंद्रीय योजना तसेच राज्य स्तरीय योजना राबविण्यासाठी विभागाकरीता विधी कक्ष, अभियांत्रिकी कक्ष, अंमलबजावणी कक्ष आदी शाखा गृहीत धरून १४६५ पदांचा सुधारित आकृतिबंध शासनाकडे सादर केला आहे.

ई-गव्हर्नन्सचा वापर ः

जिओ टॅगिंग, माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (एमआयएस), संकेतस्थळ आदी ई-गव्हर्नन्स घटकांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे.

अभिनव उपक्रम ः

महामत्स्य अभियानाचे औचित्य साधून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यात तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनीय शोभिवंत माशांचे कॅमेऱ्याद्वारे ऑनलाइन प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. शोभिवंत मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य मूल्यसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय विस्तार व साह्य सेवा, जिल्हा तेथे मत्स्यालय, निमखारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन, विभागाच्या मालकीच्या जागा तसेच सार्वजनिक, खासगी, भागीदारी धोरणाचा वापर असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

राज्यातील मत्स्य व्यवसाय दृष्टिक्षेपात ः

- राज्यात ३.५५ लाख हेक्टर गोड्यापाण्याचे क्षेत्र आहे.

- ७२० कि.मी. लांबीच्या सागरी किनारपट्टीमध्ये १,११,५१२ चौ.कि.मी. सागरी मासेमारी क्षेत्र आहे.

- १७,१२५.१५ हेक्टर निमखारे पाण्याचे क्षेत्र असून, यातील खाजण जागा कोळंबी संवर्धनांकरिता उपयुक्त आहे.

- सन २०२०-२१ मध्ये सागरी क्षेत्रातून ३,९८,५११ मे.टन मत्स्योत्पादन झाले असून, त्याचे मूल्य ६००६.४८ कोटी इतके आहे.

- भूजल क्षेत्रातून १२४५८७ मे. टन मत्स्योत्पादन असून त्याचे मूल्य १६५८.८१ कोटी इतके आहे.

- राज्यातून ११०६५३ मे.टन मत्स्य निर्यात करण्यात आली. त्यापासून सुमारे ३६८१.२२ कोटी रुपयांचे परकीय चलन राज्याला प्राप्त झाले आहे.

- सद्यःस्थितीत राज्यामध्ये एकूण ३२ मत्स्योत्पादन केंद्र आणि २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र आहेत. त्यापैकी ३ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे आणि ७ केंद्र भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहेत.

- राज्यात ३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र आणि एक कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र अशी एकूण ३३ संवर्धन केंद्रे आहेत.

- सागरी मासेमारी क्षेत्रात १८४ मासळी उतरविण्याची केंद्रे आहेत.

- सागरी भागात १६३१४ यांत्रिकी, तर ६९७६ बिगर यांत्रिकी नौका असून, १५५४ ओबीएम कार्यान्वित आहे.

एकूणच, महामत्स्य अभियानाच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादनवृद्धी, तसेच मत्स्योत्पादनाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम निश्‍चितच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत, हे नक्की!

-किशोर गांगुर्डे, मुंबई

kishorgangurde@gmail.com (लेखक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वरिष्ठ सहायक संचालक असून, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com