PFME Scheme : महाराष्ट्र ‘पीएफएमई’च्या अंमलबजावणीत देशात पहिला

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजने (पीएफएमई) च्या अंमलबजावणीत देशात महाराष्ट्र राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान मिळवले आहे.
Food Processing Scheme | Food Processing
Food Processing Scheme | Food ProcessingAgrowon

नागपूर : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजने (पीएफएमई) (PFME Scheme) च्या अंमलबजावणीत देशात महाराष्ट्र राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान मिळवले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत (Atmnirbhar Bharat) मोहिमे’अंतर्गत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे. कृषी विभागामार्फत (Agriculture Department) याचे काम बघितले जात आहे.

Food Processing Scheme | Food Processing
Food Processing : मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्ताव सादर करा

पंतप्रधान सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (Food Processing) योजनेचा लाभ शहरासह ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घेता येतो. नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यःस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी बँक संलग्नित अनुदान देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.

Food Processing Scheme | Food Processing
Food Processing : ज्वारीची बिस्किटे, कुकीज

योजनेचे नोडल अधिकारी सुभाष नागरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जिल्ह्याच्या एक जिल्हा - एक उत्पादनावर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना या अंतर्गत प्राधान्य दिले जाते . या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग इत्यादी घटकांसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते.

वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के अथवा जास्तीत जास्त दहा लाख तर सामाईक पायाभूत सुविधा मूल्यसाखळी इनक्युबेशन सेंटर, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त तीन कोटींचे अर्थसाह्य देण्याची तरतूद आहे.

Food Processing Scheme | Food Processing
Food Processing : सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १२ लाभार्थींना कर्ज मंजूर

महाराष्ट्रात ३०५० प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. या माध्यमातून महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे. प्रकल्प मंजुरीत सांगली प्रथम, पुणे दुसऱ्या स्थानी तर नगर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी बँकांच्या प्रतिसादावर अवलंबून राहते. त्यानुसार बँक ऑफ इंडियाने ५६३ सर्वाधिक प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे.

त्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ४०५, बँक ऑफ महाराष्ट्राने ३१५, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक २५६, कॅनरा बँक १९६, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया १९१, बँक ऑफ बडोदा १७७, युनियन बँक ऑफ इंडिया १५७, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक १४० जिल्हा सहकारी बँक व इतर सहकारी बँका १६२ तसेच इतर बँका २७५ याप्रमाणे कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रकल्पातून कडधान्य ५५५, मसाला पिके ४३६, तृणधान्य ४३१, फळपिके ४२३, दुग्ध व पशू उत्पादने ३६७, भाजीपाला २५७, तेलबिया १७४, बेकरी उत्पादने १००, ऊस उत्पादन ९६, वन उत्पादने ३४, सागरी उत्पादने १९ व इतर १८४ याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत मंजूर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र हे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. डिसेंबर २०२२ अखेरीस वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत ३०५० पेक्षा जास्त अन्नप्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. २००० प्रकल्पांतून तमिळनाडू दुसऱ्या स्थानी, तर १२०० प्रकल्पांच्या माध्यमातून कर्नाटक तिसऱ्या स्थानावर आहे.

- सुभाष नागरे, राज्य नोडल अधिकारी, कृषी प्रक्रिया व नियोजन, पुणे.

जिल्हानिहाय मंजूर प्रकल्प संख्या

सांगली २२७, पुणे २१०, नगर १६९, औरंगाबाद, सोलापूर १६०, नागपूर १५३, सातारा १४०, चंद्रपूर १३८, जळगाव १२०, कोल्हापूर ११८, सिंधुदुर्ग ११३, नाशिक १०३, बुलडाणा ९७, ठाणे ९१, भंडारा ८६, गडचिरोली ८६, गोंदिया ८३, अमरावती ८०, वर्धा,यवतमाळ ७५, जालना, रायगड ७०, अकोला ६१, रत्नागिरी ५९, धुळे, लातूर ५७, उस्मानाबाद ५४, वाशीम ४५, नांदेड, पालघर ४०, नंदुरबार २२, परभणी १६, बीड १०, मुंबई उपनगर आठ, हिंगोली चार, मुंबई एक असे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत नागपूर विभागाने दमदार कामगिरी केली आहे. सहा जिल्ह्यांत ५९५ प्रकल्पांना कर्ज मंजूर झाले आहे.

- राजेंद्र साबळे, विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com