PM Kisan : सव्वा तीन लाख अर्जांची पडताळणीच नाही

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी आलेले सव्वा तीन लाख अर्ज पडताळणीअभावी पडून आहेत.
PM Kisan
PM KisanAgrowon

पुणे ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी (PM Kisan Scheme) आलेले सव्वा तीन लाख अर्ज पडताळणीअभावी (Scheme Application Not Verified) पडून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना हक्काच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवले गेले आहे. महसूल खात्याच्या (Revenue Department) या हलगर्जीपणाबद्दल सरकारनेच आता कडक भूमिका घ्यायला हवी, असे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘‘या योजनेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीबाबत केंद्राने गेल्यावर्षी राज्याला एक नव्हे तर तीन पारितोषिके दिली. मात्र, पुरस्कार घेण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना न बोलवता फक्त कृषी विभागाचे अधिकारी गेले. त्याचा राग महसूल विभागाला आला. त्याचा वचपा काढण्यासाठी ‘पीएम-किसान’चे तांत्रिक काम मुद्दाम लांबविण्याची भूमिका घेतली. तांत्रिक कामे लांबविल्याने केंद्रासमोर राज्याचा कृषी विभाग अडचणीत येईल, असा हेतू ‘महसूल’मधील लॉबीचा आहे. मात्र, कृषी खात्याचे सचिव एकनाथ डवले व स्वतः मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

PM Kisan
पीएम-किसान ई-केवायसीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (ओळख प्रक्रिया) रखडलेली आहे. राज्यात आतापर्यंत ५९ लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसीझाली आहे. मात्र, अजूनही ४७ लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही. त्यासाठी महसूल विभागाने प्रचार प्रसिद्धीची मोहीम राबविण्याची गरज आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ‘पीएम-किसान’ योजनेतील सर्व रखडलेल्या कामांना मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३१ जुलैपर्यंत ई-केवायसी आणि १५ डिसेंबरपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित करावी लागणार आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरील सर्व यंत्रणांना आदेश द्यावेत. अन्यथा, राज्यातील पात्र लाभार्थीदेखील या योजनेच्या बाराव्या व तेराव्या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात,’’ असा इशारा कृषी विभागाने महसूल विभागाला दिला आहे.

PM Kisan
PM Kisan: ‘पीएम किसान’ योजनेसाठी ३७ लाख शेतकरी अपात्र?

सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक शेतकरी कुटुंबाला या योजनेतून मदत देण्यास बंदी आहे. मात्र, राज्यात वेळेत पडताळणी न झाल्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांनाही मदतीचे वाटप झालेले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या नोंदी तपासून पीएम-किसानच्या यादीतून अशी अपात्र नावे हटविण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. मात्र, तीदेखील कामे रखडलेले आहेत. नोंदणीकृत पात्र शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास त्याचे नाव वगळून वारसदाराला मदत मिळवून देण्याची प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. मात्र, हे काम झाले की नाही, याविषयी कृषी विभागाला साशंकता वाटते आहे.

महसूल विभागाने मानापमान नाट्यावर पडदा टाकून आता मोहीम स्वरूपात (मिशन मोड) ‘पीएम-किसान’चे काम पूर्ण केले तरच वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल; अन्यथा लाखो शेतकरी यापुढेही योजनेपासून दूर राहतील, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘आमच्या यंत्रणेला केवळ हेच एक काम नाही. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे यंत्रणा सर्व कामे काटेकोरपणे करते आहे. मात्र, कृषी विभाग स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी अधूनमधून पत्रे पाठवत असतो. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही कधीही या योजनेच्या कामाला नकार दिलेला नाही.’’

विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना

केंद्राने या योजनेच्या उत्कृष्ट कामासाठी राज्याला पारितोषिक दिले व त्याच राज्याला आता केंद्राकडून कानपिचक्या मिळत आहेत. ‘पीएम-किसान’ योजनेची रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना केंद्राने राज्याला दिल्या आहेत. प्रलंबित पडताळणीची कामे पूर्ण करणे व अपात्र लाभार्थी वगळणे असे दोन मुख्य हेतू या मोहिमेचे हवे आहे. ही मोहीम न राबविल्यास सव्वा तीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा हक्क हिरावला जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com