Farm Pond Scheme : शेततळे योजना म्हणजे आधीच हौस आणि...

Farm Pond Scheme पुणे : ‘मागेल त्याला शेततळे देणार’, अशी घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) करण्यात आली असली, तरी अर्थ खात्याने आधीच्या प्रस्तावांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे शेततळे योजनेकडे (Farm Pond Scheme) ‘आधीच हौस आणि त्यात पुन्हा घोषणांचा पाऊस’ अशा नजरेतून पाहिले जात आहे.

राज्यात गेल्या सात वर्षांपासून राबविली जात आहे. बागायती आणि कोरडवाहू अशा दोन्ही भागांतील शेतकऱ्यांना शेततळे हवे असते; पण त्यासाठी राज्याकडून पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचे दरवर्षी घडते आहे. चालू वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची आवश्यकता होती.

मात्र केवळ सहा कोटी रुपये देण्यात आले. आधीच्याच प्रस्तावांसाठी पुरेसा निधी द्यायचा नाही, आलेले प्रस्ताव जलदपणे मंजूर करायचे नाहीत आणि त्यानंतर पुन्हा मागेल त्याला शेततळे देऊ, अशी अफलातून घोषणा करायची, असा राजकीय खेळ पाहून अधिकारी चकित झाले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ मध्ये ‘मागेल त्याला शेततळे योजना’ ही योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच संकल्पनेतून पुढे आली होती. शेततळे बांधण्यासाठी शेतकऱ्याला किमान एक लाख रुपये अनुदान द्यावे, अशी इच्छा श्री. फडणवीस यांची होती. परंतु मंत्रालयात या फाइलवर पाचर मारीत केवळ ५० हजार रुपये अनुदान घोषित झाले.

अनुदान कमी असतानाही शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी मोठ्या संख्येने तळी खोदली. “पहिल्या टप्प्यात एक लाख ४९ हजार ५९९ तळी खोदली गेली. त्यासाठी शासनाने ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले. परंतु नंतरच्या टप्प्यात सरकार बदलताच योजनेकडे दुर्लक्ष झाले,” अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.

दोन वर्षांपूर्वी शेततळे योजना बासनात गुंडाळून ठेवली गेली. मात्र २०२२ मध्ये शासनाने मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेत शेततळ्याचा समावेश केला व अनुदानाची रक्कम ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली. परंतु योजनेत बदल करताना पुरेसा निधी मिळणार नाही, याची दखल प्रशासकीय लॉबीने केली.

त्यामुळे चालू वर्षात शेततळ्याची योजना राज्यात फसली. “मागेल त्याला शेततळे योजना चांगल्या पद्धतीने राबवायची असल्यास पुरेसा निधी मिळायला हवा. त्यासाठी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी फाइल अडविण्याचे उद्योग थांबवले पाहिजे. तसेच मंजूर झालेले प्रस्ताव महाडीबीटीत कशामुळे अडकून पडतात याचाही विचार कृषी विभागाने करायला हवा,” असे एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

सध्याच्या योजनेत अडचणी नाहीत

दरम्यान, मृद्‍ व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सध्याच्या शेततळे योजनेत समस्या नसल्याचा दावा केला आहे. ‘‘शेततळ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करताना राज्यात कोणत्याही समस्या आलेल्या नाहीत. आलेले प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. काही प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यांना पुढील वर्षात अनुदान मिळणार आहे,’’ असे हा अधिकारी म्हणाला.