Micro Irrigation : सुक्ष्म सिंचन प्रस्ताव मंजुरीच्या मार्गात अडथळे

Agriculture Scheme बुलडाणा ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ‘प्रति थेंब अधिक पीक’अंतर्गत वितरकांमार्फत (Micro Irrigation) पाठविलेले प्रस्ताव त्रुट्या दाखवत सर्रास परत पाठवले जात आहेत. त्यामुळे वितरक, कंपन्यांचे प्रतिनिधी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत.

जिल्हास्तरावर दाखल प्रस्ताव अशा प्रकारे परत पाठवले जात असल्याने विविध कारणांची खमंग चर्चा वितरकांमध्ये आहे. मार्चअखेरच्या तोंडावर अशी अडवणूक नित्याची बनल्याचेही वितरक सांगत आहेत.

दरवर्षी मार्च अखेर विविध योजनांचे अनुदान (Subsidy) काढण्यासाठी कृषी कार्यालयात लगबग सुरु होते. सध्या कृषी विभागात (Agriculture Department) २०२२-२३ अंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ अंतर्गत प्रस्ताव दाखल केले जात आहेत.

अनेकांचे प्रस्ताव त्रुटीच्या नावाखाली परत पाठविण्याचा सपाटा लागलेला आहे. यामुळे बऱ्याच कंपन्यांचे प्रतिनिधी, वितरक हे मुख्यालयात चकरा मारू लागले आहेत. कागदपत्रांची पुर्तता करणे हे जुजबी कारण दिले जाते.

वास्तविकता वेगळीच आहे. जे भेटी घेत नाहीत, अशांचे प्रस्ताव पुढेच सरकत नसल्याची वस्तुस्थिती वितरक खासगीत सांगतात. त्यामुळे भेट किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते.

अधिकारीही त्रुटीबाबत पत्र काढून संबंधितांना योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहिल्यास आपली सर्वस्वी जबाबदारी राहील, असा इशारा देऊन मोकळे होत आहेत.

अनुदानाबाबतची फाइल प्रत्येक टेबलावरून पुढे जाण्यासाठी काही ‘परंपरा’ पूर्ण कराव्या लागतात. ज्यांनी त्या पाळण्यास नकार दिला, अशांची फाइल काहीही करून पुढे जात नाही, असाही बऱ्याच जणांचा अनुभव आहे. सध्या बऱ्याच तालुक्यांतील असंख्य प्रस्ताव त्रुट्या काढून बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.

तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना समज नाही का?

अनुदान मिळवून देण्यासाठी तालुका पातळीवर दाखल प्रस्तावांची संबंधितांकडून संपूर्ण तपासणी होत असते. ज्या नियमाखाली प्रस्ताव परत केला जाऊ शकतो, त्याची माहिती तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना नसेल काय? त्यामुळेच आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एकाच खात्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी नियम बदलतात काय? असा प्रश्‍न विक्रेते स्पष्ट करीत आहेत.

अनुदान वितरणातही भेदाभेद

जिल्ह्यासाठी आलेल्या अनुदान वितरणात तालुका-तालुक्यांतही भेदाभेद केला जातो. ज्या तालुक्यातील राजकीय नेते वजनदार असतात, अशा तालुक्यांना निधी आधी वितरित होतो. एकाच तालुक्याला निधी देण्याच्या प्रकारामुळे उर्वरित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागते.

वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास कुठल्या तालुक्याला, कुठल्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षेत्रात निधी दिला गेला, हे लगेच समोर येऊ शकते, असेही काही वितरकांचे म्हणणे आहे.