दरम्यान, आता शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी (Food Grain0 थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेतून (DBT Scheme) लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे.
त्यामुळे यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होणार असून सदर रक्कम ही प्रति लाभार्थी १५० रुपये या स्वरूपाची असेल. त्याचा फायदा जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ९२ हजार ५५४ शेतकरी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना मिळेल.
राज्यात १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करीत तीन रुपये किलो तांदूळ व दोन रुपये किलो गहू या सवलत दराने एका कुटुंबाला प्रतिमहिना जास्तीत जास्त २५ किलो धान्याचा लाभ देणे सुरू केले होते.
जिल्ह्यातील ४१ हजार ७६९ शेतकरी कुटुंबांतील एक दीड लाखांवर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत होता.
शेतकरी आत्महत्या थांबावी यासाठी सदर योजना शासनाने सुरू केली होती. त्यामुळे योजनेचा शेतकऱ्यांना दिलासा सुद्धा मिळाला. परंतु असे असले तरी जिल्ह्यातील शेतकरी लाभार्थ्यांना जुलै महिन्यापासून गव्हाचे वाटप बंद करण्यात आले.
तर तांदळाचे वाटप सप्टेंबरपासून बंद केले. हा विषय नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा गाजला होता. दरम्यान शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी १५० रुपये इतक्या रोख रक्कमेच्या थेट हस्तांतरणाची योजना कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली आहे.
रोख रक्कम हस्तांतरण योजना कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाने ५९ कोटी ९६ लाख इतक्या खर्चास मान्यता प्रदान केली आहे.
त्यामधून जिल्ह्यातील एक लाख ९२ हजार ५४ लाभार्थी शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असून प्रती लाभार्थी १५० रुपये इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यानुसार जिल्ह्यासाठी २ कोटी ८८ लाख ८३ हजार १०० रुपयांचे अनुदान आवश्यक आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
