PM Krishi Udan Yojana : नाशिवंत शेतमालाची चिंता मिटली ; कृषी उडान योजनेतून विदेशात करता येणार निर्यात

Agriculture Produce Export : देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृध्दी यावी, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करताना दिसत आहे. केंद्र सरकारमार्फत अनेक शेतकरी कल्याणाच्या योजनाही राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार शेतमालाच्या निर्यातीला चालना देत आहे.

शेतमालाच्या देशांतर्गत निर्यातीसोबतच देश विदेशामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमाल वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारकडून पीएम कृषी उडान योजना राबविली जात आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपला नाशिवंत शेतमालही परदेशामध्ये निर्यात करू शकतील.

देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये शेतमाल वाहतुकीसाठी केंद्र सरकार किसान रेल सारखी योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत रेल्वेच्या माध्यमातून देशभरात फळे, भाजीपाला, दूध या आणि अशा प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक केली जाते.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्री देशाच्या कोणत्याही भागात करणे सोपे झाले आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फळे, भाजीपाला, दूध इत्यादी माल शेतमाल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी प्रति टन प्रमाणे भाडे द्यावे लागते.

काय आहे पीएम कृषी उडान योजना

शेतकऱ्यांचा शेतमाल देश विदेशात निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम कृषी उडान योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी कालावधी असलेला फळे, फुले, दूध या सारखा नाशिवंत शेतमाल देश विदेशात निर्यात करण्याची सुविधा दिली जाते.

शेतमाल थेट हवाई मार्गाने पोहचविली जातात, ज्यामुळे उत्पादने बाजारपेठेत वेळेवर पोहोचतात आणि शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य किंमतही मिळू शकते. या योजनेचा देशातील कोणताही शेतकरी लाभ घेवू शकतो.

पीएम कृषी उडान ही योजना २०२० पासून सुरू झाली असून या योजने अंतर्गत आतापर्यंत ५३ हून अधिक विमानतळ जोडले गेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने डोंगराळ भाग, ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागातून शेतमालाच्या वाहतुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

कारण या भागातून रस्ते वाहतूक करणे खूप कठीण असल्याने आणि शेतमाल बाजारात वेळेत न पोहोचल्याने खराब होण्याची शक्यता जास्त असते. अशावेळी कृषी उडान योजनेचा लाभ घेवून शेतमालाची काही तासांत वाहतूक करणे शक्य आहे.

या विमानतळांवर सुविधा

पीएम कृषी उडान योजनेंतर्गत सुरूवातीला उत्तर-पूर्व, डोंगराळ आणि आदिवासी भागात २५ विमानतळे सुरू करण्यात आली होती, परंतु यामध्ये आणखी २८ विमानतळांद्वारे या सुविधेचा विस्तार करण्यात आला. महाराष्ट्रातील नाशिक आणि पुणे येथील विमानतळावर कृषी उडान योजनेची सेवा दिली जाते.

या योजनेमध्ये केंद्राच्या आठ मंत्रालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यांचा समावेश आहे.