कृषी मध्यम मुदत कर्जाचे पुनर्गठन

कोणत्याही नैसर्गिक किंवा वाजवी कारणामुळे मध्यम मुदत कर्ज (Term Loan) थकबाकीमध्ये (किंवा एनपीएमध्ये) जाण्याची शक्यता निर्माण होताच आपण स्वतः बॅंकेशी संपर्क करणे फायद्याचे ठरते. आपली अडचण योग्य असल्याची खात्री पटल्यानंतर बॅंक आपल्याला कर्जाच्या (Loan) परतफेडीची मुदत बदलण्यासंदर्भात मदत करू शकते. मध्यम मुदत कर्जाच्या परतफेडीमध्ये दोन भाग असतात॰

१. कर्ज परतफेडीमध्ये ‘हप्ता नाही’ हा कालावधी.

२. कर्ज परत फेड कालावधी.

अशा दोन्ही कालावधीमध्ये कर्ज परतफेड होण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्ती किंवा कर्जदाराच्या आवाक्याबाहेरील कर्ज थकबाकीत जाण्याचा धोका निर्माण होतो. ही वेळ जर प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीची असल्यास, प्रथम ठरलेल्या कालावधीमध्ये प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक असते.

उदा.

१. पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आपण कर्ज घेतले आहे. त्यात वीजपुरवठा होण्याचा एक ठराविक कालावधी गृहीत धरलेला असतो. मात्र अपरिहार्य कारणामुळे वीजपुरवठा वेळेत होऊ शकत नाही. म्हणजेच पाणीपुरवठा यंत्रणा वेळेत सुरू होऊ शकत नाही.

२. दुग्धव्यवसाय किंवा कुक्कुटपालन अशा प्रकल्पात शेड बांधणे, जनावरे खरेदी यासाठी ठराविक कालावधी गृहीत धरलेला असतो. काही अनपेक्षित कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यास जास्त कालावधी लागतो.

३. एखाद्या कृषी प्रक्रिया वा अन्य प्रकल्पामध्ये आवश्यक यंत्रे, यंत्रणा यांची आगावू नोंदणी व रक्कम भरूनही ती वेळेत प्राप्त होत नाही.

म्हणजेच वरील तीनही उदाहरणामध्ये व्यवसायाची सुरुवातच उशिरा होते आणि त्याचा परिणाम पुढील परतफेडीवर होऊ शकतो. अशा स्थितीमध्ये कर्ज पहिल्याच टप्प्यात थकबाकीमध्ये जाण्याचा धोका निर्माण होतो. थकबाकी होण्याची कारणे आणि ती दूर होण्याचा कालावधी यानुसार कर्ज परतफेडीचा आधी निश्चित केलेला कालावधीमध्ये योग्य ते बदल करणे आवश्यक ठरते. ही कर्जदार आणि बँक या दोघांचीही जबाबदारी असते. प्रकल्पाच्या परतफेडीमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्याची जाणीव बँकेस करून देणे ही कर्जदाराची जबाबदारी असते. व्यवस्थित चर्चा करून बँकेकडून कर्जाचे पुनर्गठन करून घेता येते. त्यातून नवीन कालावधी आपणास मिळू शकतो.

कोणत्या स्थितीमध्ये कर्ज पुनर्गठन शक्य होते?

१. नैसर्गिक आपत्ती : वादळ, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप, पूर वगैरेमुळे प्रकल्पात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे होणारे नुकसान हे पूर्ण, मध्यम किंवा अल्प स्वरूपाचे असू शकते. या प्रकल्पाची परतफेड ही त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून होत असते. सामान्यतः पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर पीक कर्जाचे रूपांतर मुदत कर्जात होते. त्या व्यक्तीला नवीन पीक कर्ज दिले जाते, याच तत्त्वावर मध्यम मुदतीचेही पुनर्गठन करावे लागते.

२. ट्रॅक्टर कर्ज : ट्रॅक्टरचा अपघात होऊन नुकसान होते. त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ आणि ट्रॅक्टरच्या विमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा कालावधी इ. बाबींचा विचार करून ट्रॅक्टर कर्जाचे पुनर्गठन करता येते. या कालावधीमध्ये ‘हप्ता नाही’ असा कालावधी गृहीत धरून परतफेड पुढे ढकलता येते किंवा नवीन परतफेड कालावधी देता येतो.

३. पाणीपुरवठा कर्ज : यामध्ये पिकाच्या उत्पादनावर आधारित परतफेड निर्धारित केली असते, अशा कर्जाचे पुनर्गठन पिकाच्या कालावधीच्या तत्त्वावर करता येते.

४. कुक्कुटपालन किंवा दुग्धव्यवसायामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीमध्ये पक्षी किंवा जनावरांचे मृत्यू होतात. त्यातून अडथळा निर्माण होतो. अशा प्रकल्पात झालेले नुकसान भरून काढून

प्रकल्प मूळ पदावर येण्यासाठी विशेषतः त्यातून उत्पन्न सुरू होण्यास लागणारा कालावधी लक्षात घ्यावा लागतो. त्यानुसार कर्जाच्या परतफेड कालावधीत बदल करणे आवश्यक असते. अर्थात, अशा कोणत्याही नुकसानी वा निर्माण झालेल्या अडथळ्याची माहिती बँकेला देणे हे कर्जदाराचे काम आहे. कर्जदाराने माहिती दिल्यानंतर बँक अधिकारी या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करतात. योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात.

५. कर्जदाराच्या कौटुंबिक समस्या : कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा गंभीर आजार किंवा मृत्यू अशा बाबींचेही प्रकल्पाच्या परतफेडीवर परिणाम होऊ शकतात. बँकेस वेळेवर माहिती देऊन कर्जाच्या परतफेडीवर योग्य तो बदल करण्याची विनंती बँकेला करता येते. बँक ही सहानभूतीपूर्व विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ शकते.

परतफेडीचे पुनर्घटनातील महत्त्वाचे...

१. प्रकल्प नुकसानीची माहिती बँकेत वेळेवर द्यावी.

२. बँक अधिकारी यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा आग्रह धरावा.

३. विमा नुकसान भरपाईसाठी योग्य ती कागदपत्रे बँकेस किंवा विमा कंपनी सादर करावीत.

४. लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्व पदावर येण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे.

५. प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच निर्माण होऊ शकणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करावा. सदर अडथळे कसे टाळता येतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. उदा. वीज पुरवठा मिळवण्यासाठी आधीपासून प्रयत्न करणे इ.

६. पिकाचे उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड होत असते. यातील कोणत्याही टप्प्यावर अडचण आल्यास अपेक्षित परतफेड होऊ शकत नाही. उदा. पिकाचे उत्पादन चांगले मिळूनही अपेक्षित बाजारभाव न मिळणे इ.

७. कौटुंबिक समस्या (उदा. मूत्यू इ.) मुळे परतफेडीवर परिणाम होत असेल, तर बँकेला विनंती करता येते, ही बाब कर्जदार व त्यांच्या नातेवाइकांनी लक्षात ठेवावी.

८. पुनर्घटन हे कर्जदाराच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे असते. त्यामुळे संभाव्य थकबाकी टाळता येते. कर्जाच्या व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) लागत नाही. काही ठिकाणी कर्जावर अतिरिक्त व्याज लावले जाते, त्यापासूनही बचाव होतो.

९. नुकसान कशामुळे आणि किती झाले, याची माहिती व संबंधित कागदपत्रे बँकेस सादर करावी लागतात. या कागदपत्रांची माहिती बँक किंवा विमा कंपनीकडून घेऊन योग्य वेळेत बँकेत सादर करावीत.

१०. नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात हवामान खाते व अन्य खात्यांचे काही अहवाल, त्यावेळी सरकारी यंत्रणांनी केलेले पंचनामे इ. मिळवता आल्यास त्याचा फायदा होतो.

दुरुस्ती ः

‘कृषी कर्जासाठी विम्याची आवश्यकता’ या लेखात पीक कर्ज घेणाऱ्यासाठी पीक विमा हा सक्तीचा असल्याबाबत उल्लेख होता. मात्र, या धोरणामध्ये दरम्यानच्या काळात एक बदल करण्यात आला आला आहे. त्यानुसार वित्तीय संस्था आणि विविध कृषी सहकारी कार्यकारी सोसायटी त्यांच्या सभासद किंवा कर्जदारांसाठी वेगळा विचार करू शकतात.