‘बळीराजासाठी’त महसूल, ग्रामविकासचाही समावेश

एक सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यभर हा उपक्रम राबविला जाईल. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.
Agriculture Department
Agriculture DepartmentAgrowon

पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य का येते?, ते आत्महत्या (Farmer Suicide) का करतात?, त्यांच्या अडचणी नेमक्या काय आहेत? हे समजावून घेण्यासाठी ‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ उपक्रमात (Baliraja Initiative) कृषी खात्याबरोबरच (Agriculture Department) महसूल, ग्रामविकास (Rural Development) अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल. त्यांनी प्रत्येक गावात ग्राम कृषी विकास समितीची बैठक घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

Agriculture Department
Agriculture Tools : महिलांचे श्रम कमी करणारी अवजारे

एक सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यभर हा उपक्रम राबविला जाईल. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. “वास्तविक कृषीपेक्षा शेतकऱ्यांना जास्त अडचणी महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणेकडून येतात. त्याकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. शेतकऱ्यांचे कोणतेही प्रश्न चर्चेला आले की केवळ कृषी खात्याकडे बोट दाखविले जाते. या उपक्रमात महसूल व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनाही सामावून घेतले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना आता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे लागेल. शेतकऱ्यांशी संबंधित कामांमधील चुका सुधारण्याची संधी या निमित्ताने दोन्ही खात्यांमधील अधिकाऱ्यांना मिळते आहे,” अशी माहिती एका कृषी सहसंचालकाने दिली.

Agriculture Department
Agriculture Machinery : कृषी अवजारांची निगा अन् देखभाल

प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांनी एक संपूर्ण दिवस शेतकऱ्यासोबत राहावे आणि त्यांच्या सर्व दैनंदिन जीवनातील अडचणींचा अभ्यास करावा. आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींना इच्छा असल्यास या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. या उपक्रमांतर्गत आता कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह सर्व संचालक, सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक व उपसंचालक, कृषी विकास अधिकारी, कृषी उपसंचालक विविध गावांमध्ये जातील. या शिवाय कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, विभाग प्रमुख, कृषी महाविद्यालयांचे अधिष्ठातादेखील बांधावर जातील.

“आता सर्व महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनाही शासनाच्या आदेशानुसार एक दिवस आपली कार्यालये सोडावी लागतील. कृषी अधिकाऱ्यांना महिन्यातून तीन दिवस, तर महसूल, ग्रामविकास व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना किमान एक दिवस गावांमध्ये जावे लागेल,” असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

अधिकारी नेमके काय करणार?

- गावातील बॅंका, विविध कार्यकारी तसेच दूध सोसायट्यांना भेटी देणार

- शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी, त्यांचे उत्पादन, खर्च याची माहिती घेणार

- नैराश्य येण्याची कारणे शोधणार आणि त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचा अहवाल देणार

- प्रत्येक गावात ग्राम कृषी विकास समितीची बैठक होणार

- शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व त्यातील अडचणी जाणून घेणार

- प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या बांधावर भेटी

- शेतकऱ्यांचे अर्थकारण व त्यातील अडचणी समजावून घेणार

- सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गट, महिला गटाच्या उपक्रमांना भेटणार

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com