Food Processing Industries Scheme : नगर जिल्ह्यात अडीचशे शेतकऱ्यांच्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मंजुरी

Nagar News : कृषी विभागामार्फत आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत पंतप्रधान भारत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister's India Micro Food Processing Industry Scheme) सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे.

सध्या कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासोबतच नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी या योजनेंतर्गत अर्थसहाय दिले जात आहे. नगर जिल्ह्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २४९ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या योजनेतून मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेतून कर्ज मिळावे यासाठी १९८१ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत असून नाशवंत फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे.

वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक- युवती, महिला, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ३ कोटी अनुदान दिले जाते.

या अंतर्गत कृषी उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, जवळ शीतगृहाची उभारणी करणे या योजनेच्या यशस्वितेसाठी नगर जिल्ह्यात तालुका स्तरावर मिळून २० जिल्हा संसाधन व्यक्ती नगर जिल्हयात नियुक्त आहेत ते प्राप्त अर्जावर मोफत कारवाई करतात असे आत्माचे प्रकल्प उपसंचालक राजाराम गायकवाड यांनी सांगितले.

युवक शेतकऱ्यांसाठी योजना फायदेशीर

शासकीय संस्थेला १०० टक्के निधी देण्यात येतो तर खासगी संस्थेला ५० टक्के निधी दिला जातो तसेच ब्रेडिंग व मार्केटिंगसाठी मदत करण्यासाठी उत्पादनाचे सामाईक ब्रँड व सामाईक पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करून उत्पादित मालाची विक्री करण्याच्या उद्योगासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान देण्यात येत आहे.

बेरोजगार युवक-युवतींच्या आर्थिक संपन्नतेसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे असे नगरच्या आत्मा कार्यालयातील प्रकाश आहेर यांनी सांगितले.

नगर जिल्ह्यातील स्थिती

एकूण अर्थसाहाय्य मागणी अर्ज - १९८१

त्रुटी असलेले अर्ज - ७६६

पूर्ण असलेले असलेले - १२१५

कृषी स्तरावर त्रुटी - १६२

बॅंकस्तस्तरावर शिल्लक प्रकरणे - ३२७

बॅंकस्तरावर कर्जमंजुरी - २४९

शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले - २०२

नामंजूर प्रकरणे - ९३