Mechanization Subsidy : यांत्रिकीकरणाचे अनुदान लवकरच मिळणार

पुणे ः कृषी यांत्रिकीरणाच्या (Fam Mechanization) विविध योजनांसाठी (Mechanization Scheme) अर्ज केलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत्या दोन महिन्यांत अंदाजे २०० कोटी रुपये (Mechanization Sunsidy) जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून युद्धपातळीवर नियोजन केले जात आहे.

केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून सध्या शेतकऱ्यांसाठी यंत्र व अवजारांकरिता अनुदान दिले जाते. याशिवाय राज्य शासनदेखील यांत्रिकीकरणासाठी स्वतंत्रपणे योजना राबवत आहेत.

‘‘कृषी विभागाकडून सध्या राज्यातील यांत्रिकीकरण अनुदानाचा रोज आढावा घेतला जात आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये योग्य नियोजन झाल्यास ३१ मार्चअखेर राज्यभर २०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाटला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा लाभ किमान ३० हजार शेतकऱ्यांना होईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य शासनाच्या सोडतीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी विविध अवजारे व यंत्रांची खरेदी केल्यानंतर अनुदान दिले जाते. अनुदान देण्यासाठी १२१ कोटी रुपये मागील तीन आठवड्यांत उपलब्ध करून देण्यात आले.

त्यातील १०१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातील ५२ कोटी रुपये, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील ४२.८४ कोटी तसेच राज्य शासनाच्या यांत्रिकीकरण योजनेतील २७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

यांत्रिकीकरणातील योजनांमध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांकरीता केंद्र व राज्य शासनाने यंदा आतापर्यंत ४९८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी ४२१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेले आहेत.

कृषी विभागाच्या इतर कोणत्याही योजनांपेक्षा सध्या यांत्रिकीकरणाच्या योजनांची घोडदौड वेगाने सुरू आहे. सोडतीत नाव आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी वेळेत अनुदानवाटप होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याचा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे.

राज्याच्या कृषी यंत्रशक्तीत वाढ होणार

यांत्रिकीकरणासाठी देशात सर्वाधिक अनुदान महाराष्ट्रात वाटले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी यंत्रशक्तीत वाढ होईल, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. २०१९ मधील सर्वेक्षणानुसार राज्याच्या यंत्रशक्तीचे प्रमाण १.४४९ किलोवॉट प्रतिहेक्टर होते. अद्याप नवे सर्वेक्षण झालेले नाही. परंतु २०२४ अखेर या प्रमाणात भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.