शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा शाश्‍वत विकास

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतमाल विक्रीकरिता साह्य करण्यात येत आहे. यासाठी पीकनिहाय शेतीमालाचे विविध गट तयार करण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी ही कंपनी कायद्यात तयार झालेली असल्याने तिला सर्व प्रकारचे कर लागू आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा शाश्‍वत विकास
Farmer Producer CompanyAgrowon

मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

----------

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (Farmer Producer Company) यापूर्वी केलेल्या चर्चेनुसार विविध योजनांच्या माध्यमातून बळकटीकरण करण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. परंतु या योजना राबविताना अनुदान (subsidy) आणि स्वहिस्सा या घटकांव्यतिरिक्त बँक कर्ज (Bank Loan) मिळविणे या मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. शेतकरी कंपन्यांनी बँक कर्ज प्रक्रिया करताना मोठ्या प्रमाणावर तारण देण्याची आवश्यकता असते. या तारण कर्जासाठी शेतकरी कंपनीच्या संचालक मंडळाची मालमत्ता व शेतकरी कंपनीच्या नावावरील मालमत्ता गृहीत धरली जाते. याकरिता नाबार्ड (NABARD) व एसएफएसी या संस्थांमार्फत सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावरील तारणाची हमी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनामार्फत कृषी पायाभूत सुविधेअंतर्गत (AIF) दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील तारणाची हमी घेण्यात येत असून ३ टक्क्यांपर्यंत कर्जावरील व्याजात सुमारे ७ वर्षांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे किंवा सदर व्याज अनुदान स्वरूपात केंद्र शासन भरणार आहे. परंतु या योजनेत प्राथमिक प्रक्रिया उद्योग जसे, की शेतीमालाची स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र उभारणी, गोदाम उभारणी, शीतगृह उभारणी या सारख्या सुविधांचाच समावेश आहे. दुय्यम प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेत स्थान नाही परंतु काही खासगी बँकांनी कृषी पायाभूत सुविधा (AIF) या योजनेप्रमाणेच सर्व उद्योगाकरिता कर्जावरील अनुदान योजना सुरु केलेली आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी ही कंपनी कायद्यात तयार झालेली असल्याने तिला सर्व प्रकारचे कर लागू आहेत. परंतु वार्षिक उलाढाल १०० कोटीपर्यंत झालेली असेल तरीही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पात याकरिता तरतूद करण्यात आलेली असून, शेतकरी कंपनी नोंदणीपासून ५ वर्षांपर्यंत शेतकरी कंपनीला टॅक्समध्ये सूट देण्यात आलेली आहे.

नाबार्ड व एसएफएसीमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना १५०० सभासद व १००० रुपयांपर्यंत प्रति भागधारक भागभांडवल उभारणी केल्यास शासनाकडून १५ लाख रुपयांपर्यंत इक्विटी ग्रॅन्ट ‍मिळते तसेच शेतकरी कंपनी उभारणी करण्यासाठी एकदा अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. सद्यःस्थितीत केंद्र शासनाच्या १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण योजनेअंतर्गत असलेल्या तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत.

१) तीन वर्षासाठी १८ लाख रुपयांपर्यंत शेतकरी उभारणीकरिता अनुदान.

२) सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंत इक्विटी ग्रांट किंवा समभाग निधीची उपलब्धता.

३) सुमारे २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्जतारण हमी.

उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन व प्रशासन गरजेचे ः

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रगतीच्या दृष्टीने विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागते. परंतु शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालकांनी कंपनी चालविताना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजनांच्या माध्यमातून सूक्ष्म नियोजन करावे. काही यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे कामकाज पाहिले तर असे निदर्शनास येईल की, उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन व प्रशासन या बाबींवर कामकाज झाल्याने अर्धे शिखर या संस्थांनी सर केलेले असते.

- ‍विक्री व्यवस्थापन, भागधारक शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी केलेले नियोजन व त्यानुसार व्यवस्थेची निर्मिती, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पारंपारिक बाजारभाव व्यवस्थेपेक्षा उत्तम व शाश्वत बाजारभाव पद्धती या घटकांवर कामकाज केले की, शेतकरी उत्पादक कंपनीला दूरस्थ व शाश्‍वत प्रगतीकरिता झगडावे लागणार नाही.शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी खालीलप्रमाणे काही अडचणींवर मात करून उपाययोजना कराव्यात.

व्यवसायाकरिता यशस्वी मॉडेल उभारणी :

- शेतकरी उत्पादक कंपनी हे शेतकरी वर्गाच्या प्रगतीसाठी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली व्यवसाय व्यवस्था आहे. शेतीमालाच्या लागवडीपूर्वीच्या नियोजनापासून विक्रीपर्यंत सर्व निर्णय फक्त शेतकऱ्यांनीच घ्यावे असे अपेक्षित आहे.

- भारतातील शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादन व पशुपालन यातील चांगला अनुभव गाठीशी आहे, तरीही शेती करताना येणाऱ्या विविध अडचणी, जसे की नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाबद्दल योग्य व विश्‍वासपूर्ण माहितीची उपलब्धता, जोखीम निवारणाविषयक वेळेवर उपयुक्त माहिती व मार्गदर्शन, वेळेवर व आर्थिक सहकार्यासाठी सुविधेची उपलब्धता, योग्य भावाने शेतमाल विक्री, योग्य बाजारपेठेची माहिती, शेतीमाल विक्री पूर्वी मूल्यवर्धन व त्याबाबत व्यावहारिक माहितीची उपलब्धता इत्यादी कारणांमुळे शेतकरी वर्ग चांगले उत्पन्न मिळण्यापासून वंचित राहतो.

- शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची व्यवसाय उभारणीकरिता नियोजनाच्या दृष्टीने क्षमता बांधणी करणे आवश्यक असून, शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती झाल्यावर बाजारपेठेतून जास्त फायदा मिळविण्यासाठी रणनीती ठरवून ग्राहकांच्या गरजा व बाजारपेठ यातील गुंतागुंत समजून घेणे आवश्यक आहे.

भागभांडवल उभारणीतील त्रुटी आणि निधी उभारणी :

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या शाश्वत प्रगतीच्यादृष्टीने नाबार्ड व एसएफएसी या सारख्या शासकीय संस्था क्षमता बांधणी, तांत्रिक साहाय्य आणि नावीन्यपूर्ण आर्थिक व्यवस्था निर्मितीसाठी निधी पुरवठा करतात. अशाप्रकारच्या निधीचे साह्य सर्वच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उपलब्ध होत नाही. त्यातल्या त्यात नाबार्ड व एसएफएसी सारख्या संस्थांतर्गत नोंदणी न झालेल्या संस्था प्रामुख्याने या तरतुदीपासून वंचित आहेत.

- सरासरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे एकूण भागभांडवलापैकी उपलब्ध भागभांडवल हे १ ते ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे स्थावर मालमत्ता तारण देण्यासाठी उपलब्ध नसल्याने वित्तीय संस्था शेतकरी कंपन्यांना कर्जपुरवठा करताना एकतर हात आखडता घेतात किंवा कर्जपुरवठ्यास नकार देतात.

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय करताना खेळत्या भांडवलाच्या उपलब्धतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागते. एवढी मोठी व्यावसायिक संस्था एवढ्या कमी खेळत्या भांडवलावर चालविणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. याकरिता राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका व ‍बिगर वित्तीय संस्था (NBFC) यांनी शेतकरी कंपन्यांकरिता व्यवसायाच्या वार्षिक उलाढालीवर आधारित अल्प व्याजदराच्या विविध वित्तीय योजना तयार करून साह्य करणे अपेक्षित आहे.

व्यवस्थापकीय क्षमता :

- इतर व्यवसायाप्रमाणेच शेतकरी उत्पादक कंपनीला विविध उपक्रम चालविण्यासाठी, जसे की शेतीमाल संकलन व विक्री व्यवस्थापन, कृषिविषयक विविध घटकांचे कामकाज, बीजोत्पादन, शेतमाल मूल्यवर्धन, कृषिनिविष्ठा साठवणूक, शेतीमाल वाहतूक व्यवस्थापन तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी वर्गाला आवश्यक सेवा इत्यादींकरिता कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. यासोबतच कृषिक्षेत्राशी निगडित इतर सेवा, यामध्ये कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन, वित्तपुरवठा व विक्री व्यवस्थापन इत्यादीकरिता साह्य अशा एक ना अनेक सेवांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उच्चशिक्षित व अनुभवी व्यवस्थापन क्षेत्रातील अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे.

- उच्चशिक्षित व अनुभवी व्यवस्थापन क्षेत्रातील मनुष्यबळाची नेमणूक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्वत:कडे या मनुष्यबळात वेतन देण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसल्याने दुर्लक्ष करतात. सद्यःस्थितीत नाबार्ड अर्थसहाय्यीत योजनेमध्ये स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध असूनही फारच थोड्या कंपन्यांनी या सुविधेचा फायदा घेतल्याचे निदर्शनास येते. या घटकांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत शेतकरी उत्पादक कंपनीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूपात मनुष्यबळ नेमून त्यांच्या वेतनाचा खर्च नाबार्डमार्फत करण्यात येतो. परंतु शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक मंडळाने या सुविधेचा योग्य वापर केल्यास त्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो.

- ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या योजनेत कुशल मनुष्यबळाची नेमणूक केलेली नाही आणि संचालक मंडळातील संचालकांचे नातेवाईक व ‍मित्रमंडळी अशांची नेमणूक करून शासकीय योजनेचा दुरुपयोग केलेला असेल अशा कंपन्या त्यांच्या प्रगतीच्या बाबतीत यशस्वी होऊ शकलेल्या नाहीत.

- केंद्र शासन पुरस्कृत १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना व बळकटीकरण या योजनेत अशा प्रकारची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नेमणुकीची तरतूद उपलब्ध आहे. परंतु या योजनेत मागील अनुभवाच्या आधारे शासनाने योजना राबविताना कुशल मनुष्यबळ नेमणूक विहित पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. या दोन योजनांव्यतिरिक्त कार्यरत इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्या या स्वबळावर तयार झालेल्या असल्याने त्यांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेचा आवाका पाहून मनुष्यबळ नेमावे.

मालकी आणि नियंत्रण :

- शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्मिती व त्यांची परिस्थिती असा विचार केला तर या कंपन्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी किंवा ग्रामीण भागातील रहिवाशांनी बनविलेल्या आहेत, असे निदर्शनास येते. या व्यक्तींचा उद्देश त्याच्या गाव व परीसरातील छोट्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक उपक्रमांची एकत्रितरीत्या अंमलबजावणी करणे हा असतो. परंतु त्यांना स्वत:च्या वैयक्तिक स्वार्थाकरीता राबविण्यात येणारे व्यावसायिक उपक्रम व शेतकरी वर्गासाठीचे उपक्रम यातील फरक राखणे अवघड जाते.

- शेतकरी कंपनीतील उपक्रमांच्या व्यवस्थापनावरील प्रभुत्व व मालकी, संचालक मंडळातील इतर संचालकांकडे देण्यास अशा व्यक्ति धजावत नाहीत. याकरिता अंतर्गत वादंगामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या शेतकरी कंपनीचे कामकाज अस्थिर होऊन इतर संचालक, कंपनीतील कामकाजात सहभागी होत नाहीत. देशात विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची परिस्थिती अशाच प्रकारची आहे.

- विविध व्यावसायिक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, संचालक मंडळाच्या विविध विषय समित्या बनवून कामाची विभागणी करण्यात यावी. संचालक मंडळातील अकार्यक्षम व कामे सोपवून सुद्धा संचालक मंडळाच्या जागेवर राहून कोणतेही कामकाज न करणारे संचालक सर्व संमतीने शेतकरी कंपनीने तत्काळ बदलून घ्यावेत, जेणेकरून शेतकरी कंपनीच्या कामकाजास कार्यक्षम संचालकांच्या मदतीने गती देणे शक्य होईल.

शेतकरी उत्पादक कंपनीचे कंपनीविषयक नियामक अनुपालन व प्रतिपूर्ती विषयक कामकाज :

- शेतकरी उत्पादक कंपनी कायद्यात जरी शेतकरी कंपन्यांची नोंदणी झालेली असेल तरीही, इतर मोठ्या कंपन्यासारखे कामकाज त्यांना करावे लागते. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयामार्फत त्यांना सारखीच वागणूक मिळते.‍

- कंपनीचे नियामक अनुपालन विषयक कामकाज, जसे की लेखाविषयक कामकाज, कर आकारणी, संचालक मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या इ.बाबत शेतकरी वर्ग अनभिज्ञ असतो. यापूर्वी अशा कामकाजाचा कोणताही अनुभव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसतो, परंतु शासनाच्या विविध योजना मिळविण्यासाठी लेखाविषयक अनुपालन ही अत्यंत महत्त्वाची व आवश्यक बाब असल्याने ती पूर्ण करावीच लागते.

- महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने राज्यस्तरावर सुमारे १३४ सनदी लेखापाल व कंपनी सचिव यांचे पॅनेल तयार केले असून ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कंपनी व लेखाविषयक अडचणी असतील त्यांनी महामंडळास संपर्क साधावा. महामंडळाचे संकेतस्थळ www.mahamcdc.com वर कंपनी सचिव व सनदी लेखापाल यांच्या सेवाविषयक माहिती देण्यात आलेली आहे.

व्यवसाय नियोजन आणि संधी :

- कोणत्याही व्यवसायाच्या उभारणीसाठी व त्याच्या यशस्वितेसाठी उत्तम व्यवसाय आराखडा असणे आवश्यक आहे. कृषिविषयक व्यवसाय आराखड्याच्या दृष्टीने सर्व संचालक शेतकरी की जे व्यवसायाबाबत व व्यवसाय उभारणीबाबत अनभिज्ञ असतात. परंतु शेतीविषयक सर्व प्रकारच्या कामकाजाची माहिती असते, अशा सर्व संचालकांनी एकत्र बसून शेतकरी कंपनीकरिता व्यवसायाची निवड करण्यासाठी विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. याकरिता काही तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घ्यावी.

- व्यवसाय आराखडा योग्यरीतीने तयार केल्याने व्यवसाय उभारणीची दिशा ठरविण्यास मदत होते. यामुळे शेतकरी कंपनीला विविध व्यावसायिक उपक्रम योग्यरितीने राबविणे व त्यात वाढ करणे शक्य होऊ शकते. सद्यःस्थितीत अशाप्रकारचे व्यवसाय आराखडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तयार केलेले नसल्याने व्यवसाय उभारणीला चालना मिळत नाही.

- महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने ‘कृषी व्यवसाय वृद्धी कक्ष’ निर्माण करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध व्यवसायविषयक सेवा देण्याचे कामकाज मागील तीन वर्षांपासून सुरू केलेले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी याबाबत महामंडळाचे सहकार्य घेण्यास हरकत नाही. कृषी व्यवसाय वृद्धी कक्षामार्फत व्यवसाय आराखडे बनविणे, विविध व्यवसायविषयक परवाने, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी व बाजार जोडणी यांसारख्या सेवा पुरविण्यात येत आहेत.

शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनातील अडचणी :

- शेतकरी उत्पादक कंपनी ‍निर्मिती मुळात शेतीमाल विक्रीच्या उद्देशाने पर्यायी बाजार व्यवस्था उभारणी करण्याच्या दृष्टीने झालेली असल्याने या कामाव्यतिरिक्त इतर सर्व कामकाजात शेतकरी कंपन्या कार्यरत आहेत. जसे की, शेतकरी कंपनी निर्मिती, त्यांचे नियामक अनुपालन, प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे, प्रदर्शने, शासनाच्या विविध योजना यामध्ये कंपन्या कार्यरत आहेत. परंतु शेतीमाल विक्री व्यवस्थापन व पर्यायी बाजार व्यवस्था उभारणीचा मूळ उद्देश बाजूला पडलेला आहे.

- शेतकरी कंपन्या विविध खरेदी प्लॅटफॉर्मवर जोडलेल्या असून, भाजीपाला खरेदीसाठी खासगी कंपन्या शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना उत्तम प्रतीचा शेतमाल योग्य दरात उपलब्ध होत आहे. परंतु याची व्याप्ती अत्यंत कमी असून, यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणे ‍अपेक्षित आहे.

- शेतकरी कंपन्यांनी खासगी क्षेत्राचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी शेतीमाल साठवणुकीकरिता पायाभूत सुविधा उभारणीवर लक्ष केंद्रित करून अशा सुविधा भाड्याने घेणे अथवा शक्य असल्यास शासकीय योजनांच्या सहकार्याने नव्याने उभारणी असे पर्याय हाताळावेत.

- महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतमाल विक्रीकरिता साह्य करण्यात येत आहे. यासाठी पीकनिहाय शेतीमालाचे विविध गट तयार करण्यात आले असून, अशा शेतकरी कंपन्यांना वेळोवेळी विविध पिकांचे दर व मागणी याबाबत माहिती देण्यात येते. त्यासोबतच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना महामंडळाकडून शेतीमाल विक्रीकरिता सहकार्य करण्यात येत आहे परंतु या प्रक्रियेत सभासदांकडील शेतमाल संकलन व बाजारभाव या दोन मोठया महत्त्वाच्या घटकावरील कामकाजातील त्रुटीमुळे शेतकरी कंपन्या शेतमाल विक्री व्यवस्थापनात यशस्वी होत नाहीत.

- शेतकरी कंपन्यांनी शेतमाल संकलनाकरिता व बाजारभावाची माहिती शेतकरी सभासदांपर्यंत पोहोचविण्याच्या अनुषंगाने शेतकरी कंपनी स्तरावर व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकरी सभासदांना पर्यायी बाजारव्यवस्थेबाबत विश्‍वास निर्माण होऊ शकेल.

- महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत दूरस्थ व शाश्‍वत शेतीमाल विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक शेतमाल विक्री प्लॅटफॉर्मनिर्मितीकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याकरिता विविध बँकांशी चर्चा सुरू करण्यात आली असून, आयटी कंपन्या, वित्तीय प्लॅटफॉर्मकरिता तरतूद, अशा यंत्रणेच्या माध्यमातून तयारी करण्यात येत आहे.

- प्रत्येक शेतकरी उत्पादक कंपनीने स्वत:ची सक्षम विक्री व्यवस्था उभारण्याकरिता शेतीमाल विक्री व्यवस्थेचे स्वतंत्र मॉडेल तयार करणे अपेक्षित आहे. या मॉडेलमध्ये संचालक मंडळाने बँक, वाहतूक यंत्रणा, पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेतील शेतीमालाचे दर पुरविणारी यंत्रणा, कुशल मनुष्यबळ इत्यादी सर्व घटकांवर कामकाज करून बाजारपेठ उभारणीची दिशा ठरवावी, जेणेकरून पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्मितीस चालना मिळू शकेल.

------------------

संपर्क ः

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com