Jalyukt Shiwar Scheme : ‘जलयुक्त’मध्ये डागडुजी, अपूर्ण कामांवर लक्ष्य

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेचा (Jalyukt Shiwar Scheme) दुसरा टप्पा हा पहिल्या टप्प्याप्रमाणेच राबविला जाणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध जलसिंचन योजनांची (Irrigation Scheme) डागडुजी आणि पहिल्या टप्प्यात अपुरी राहिलेली कामे या टप्प्यात पूर्ण केली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्याप्रमाणेच याही टप्प्यातील कामे होणार असून, अभियानासाठी तरतुदीपैकी ०.२५ टक्का रक्कम जलयुक्त शिवार अभियानाचे सनियंत्रण करण्यासाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांतील पाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि ‘आत्मा’अंतर्गत नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या टप्पा तसेच पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावांमध्ये दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून जलयुक्त शिवार अभियानाकडे पाहिले जात होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे अभियान बंद करून त्याची चौकशी करण्यात आली होती.

या अभियानात अनेक ठिकाणी घोटाळे झाल्याचा आरोपही केला होता. बीड जिल्ह्यात याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून चौघांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक गोष्टींमुळे अनियमितता दिसत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात या योजनेचा लाभ झाल्याचा दावाही सरकार करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद झालेले अभियान सुरू करण्याऐवजी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २’ नावाने नवीन अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

...अशी निवडतील गावे

- जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव आणि इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्ण झालेल्या गावांत हे अभियान राबविले जाणार नाही.

- अवर्षण ग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

- भूजल सर्वेक्षण विभागाकडील पाणलोट प्राधान्यक्रमानुसार गावांची निवड.

- महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर यांच्या पाणलोट प्राधान्य क्रमानुसार गावे

- अपूर्ण पाणलोट झालेली गावे

- ग्रामसभेच्या मान्यतेने, लोकसहभाग, स्थानिक जिल्हा समितीने शिफारस केलेली आणि पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित पात्र गावे.

...ही कामे होणार

- पाणलोट हा नियोजनाचा केंद्रबिंदू असेल.

- अपूर्ण व प्रगतिपथावरील कामे.

- दुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे.

- नाला उपचाराची कामे.

- सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतील कामे.

- विविध योजनांतून केलेल्या कामांची आवश्यकता असल्यास दुरुस्ती व आवश्यकता असल्यास नवीन कामे.

सरपंच आणि ग्रामसेवकाच्या संयुक्त खात्यावर निधी

या अभियानासाठी देण्यात येणारा निधी सरपंच आणि ग्रामसेवकाच्या संयुक्त खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. पाणलोट विकास निधी या नावाने संयुक्त खाते नसलेल्या गावांत याच धर्तीवर राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते उघडण्यात येणार आहे.

या खात्यात शासनाकडून देण्यात येणारा प्रोत्साहनपर निधी मृदा व जलसंधारण देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांकरिता वर्ग करण्यात येणार आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी १० टक्के निधी ग्रामपंचायत निधीतून अथवा लोकसहभागातून राखून ठेवल्यास सरकारकडून ९० टक्के प्रतिवर्ष निधी देण्यात येणार आहे.

हा निधी पाच लाख, तर जास्तीत जास्त १० लाख असू शकतो. देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणारा निधीचा वापर पाणलोटात झालेल्या कामांच्या नोंदी घेणे, ओढ्या नाल्यातील अतिक्रमणे काढणे, नाला रुंदीकरण, अतिक्रमण काढण्यासाठी भूमी अभिलेख मार्फत मोजणी करणे, ओढ्या, नाल्याच्या सीमा निश्‍चित करणे यासाठी करण्यात येणार आहे.

पाण्याला लाभ शेतकरी गट, कंपन्यांनाच

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामातून उपलब्ध झालेले पाणी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात देण्याचे प्रयोजन आहे. मात्र हे पाणी केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा शेतकरी गटांनाच देण्यात येणार आहे. किमान २० शेतकऱ्यांचा गट आणि सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र २० हेक्टर असावे अशी अट घालण्यात आली आहे.

कोकण विभागात १० एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रास मान्यता देण्यात येईल. सामूहिक सिंचन सुविधांमध्ये पाण्याचा स्रोत, पाणी उपशासाठी शेततलाव अथवा संतुलन टाकी, पाण्याच्या स्रोतापासून ते पाणी साठवण व्यवस्थेपर्यंत पाइपलाइन या बाबींचा समावेश असेल.

सामूहिक सिंचन योजनेसाठी प्रतिहेक्टरी एक लाख आणि जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये आर्थिकसाह्य देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन हजार गटांचा यात समावेश असेल. हे शेतकरी गट ‘आत्मा’अंतर्गत नोंदणी असलेले असणे बंधनकारक आहे.