पुणे ः राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी आता ट्रॅक्टरचलित अवजारांच्या अनुदान (Tractor Driven Agriculture Tools) वितरणाला लगाम घालण्यात आलेला आहे. ट्रॅक्टर नसल्यास यापुढे ट्रॅक्टरचलित अवजाराचा लाभ (Benefit Of Tractor Driven Equipment) मिळणार नाही, अशी भूमिका कृषी विभागाने (Department Of Agriculture) घेतली आहे.
‘‘ट्रॅक्टर नसतानाही काही ठेकेदार ट्रॅक्टरचलित अवजारे विकल्याचे दाखवत होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात ट्रॅक्टर असलेल्या शेतकऱ्यांना गरज असतानाही अवजारे मिळत नव्हती. त्यामुळे ट्रॅक्टर नसतानाही अनुदान देण्याची पूर्वीची तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे. नव्या नियमाची कडक अंमलबजावणी झाल्यास गरजू शेतकऱ्यांना अवजारांसाठी अनुदान मिळण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढेल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा लाभ घेण्यासाठी आता लाभार्थी शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी परिवहन विभागाचे नोंदणी पुस्तक (आरसी बुक) सादर करणेही सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. मात्र, एखाद्या शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर नसेल पण त्याचे कुटुंब एकत्रित असल्यास व त्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे ट्रॅक्टर असल्यास अशा लाभार्थ्याला ट्रॅक्टरचलित अवजारासाठी पात्र ठरविले जाईल. मात्र, त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याला कुटुंबातील ट्रॅक्टरधारक शेतकऱ्याचा नाहरकत दाखला सादर करावा लागणार आहे.
अवजार उत्पादक आणि विक्रेत्यांची मिलिभगत असल्यामुळे अवजारांची विल्हेवाट लावली जाते. त्याचा शोध घेण्याची जबाबदारी आता तालुका कृषी अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे. अधिकाऱ्याने सुरुवातीला एकदा आणि त्यानंतर दर तीन महिन्यातून एकदा तालुक्यातील विक्रेत्यांची बैठक घ्यावी. या बैठकीत विविध योजनेतून दिल्या जात असलेल्या अवजारांची माहिती दिली जाईल. विक्रेत्यांनी संबंधित उत्पादकांकडे नेमकी किती यंत्रे व अवजारांची मागणी नोंदविली, प्रत्यक्ष पुरवठा किती झाला, त्यापैकी अनुदानावर किती विकली याची माहिती दरमहा आता तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागणार आहे.
एकच अवजार अनेक शेतकऱ्यांना विकल्याचे दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे आता तालुका कृषी अधिकाऱ्याने आठवड्यातील काही दिवस निश्चित करून विक्रेत्यांनी अनुदानावर विकलेल्या व यंत्रांची माहिती थेट ग्राम समितीसमोर सादर करावी. या यादीला जाहीर करावे. यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याला कोणत्या कंपनीचे कोणते अवजार अनुदानावर मिळाले याची माहिती गावभर चर्चिली जाईल, असेही कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘‘यांत्रिकीकरणाच्या अनुदान वितरणात पारदर्शकता येण्यासाठी करण्यात आलेली नियमावली योग्य आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही नियमावली केवळ शेतकऱ्यांना अडविण्यापुरती राहील व ठेकेदार मंडळी आपला गोंधळ चालूच ठेवतील,’’अशी भीती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
यंत्र व अवजारांवर कायमस्वरूपी नोंद
ठेकेदाराच्या संगनमताने अवजारे ताब्यात घेऊन पुन्हा विकण्याच्या कथित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता कृषी विभागाने सर्व यंत्र व अवजारांवर लाभार्थीचे नाव टाकणे सक्तीचे केले आहे. याशिवाय अवजारावर योजनेचे नाव, अनुदानाचे वर्ष, कमाल किरकोळ किंमत, अनुदानाची रक्कम हा तपशीलदेखील कायमस्वरुपी राहील, अशा स्वरूपात नोंदवावा. त्याची खातरजमा कृषी अधिकाऱ्यांनी मोका तपासणीच्यावेळी करावी, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. (समाप्त)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
