Agrowon | Agrowon - अॅग्रोवन | Breaking Agriculture News Marathi | Agri News Update for Farming Industry, Businesses & Farmers
एकूण 90 परिणाम
सहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दबदबा राहिला आहे. त्यात २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि...
शेती उत्पादनाची वाढ व्हावयाची असेल, वाढत्या लोकसंख्येला व कृषी औद्योगिक विकासाला शेती उत्पादनाचा पुरवठा होण्यासाठी व देश...
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून (ता. १६) नागपुरात सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाचे कामकाज शनिवारपर्यंत (...
मुंबई  ः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचा गुरुवारी (ता. १२) वाढदिवस असून, या वर्षी पक्षाच्या वतीने...
पुणे : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट करण्याच्या गप्पा ठोकल्या जात असताना उत्पन्न तर दूरच; पण बोगस निविष्ठांमुळे शेतीवरील खर्च...
पुणे : देशाचा जुनाट बियाणे कायदा बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कडक...
राज्यसभेच्या २५०व्या सत्र किंवा अधिवेशनानिमित्त एक दिवसाचे चर्चासत्र राज्यसभेत झाले. त्या वेळी बोलताना पंतप्रधानांसह अनेक मान्यवर...
नवी दिल्ली: रसायने आणि कीडनाशकांचा अतिरेकी वापर पीक आणि मानवी आरोग्यासाठी घातक आहे. शेतीपिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी...
यवतमाळ ः केंद्र सरकार बियाणे अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच संसदेत विधेयक आणत आहे. मसुद्यानुसार हे विधेयक केवळ बियाणे...
मागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी मत्स्य उत्पादनात २७ हजार टनाची वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्य देशात चौथ्या क्रमांकावर...
पुणे  ः चटई निर्देशाकांसह कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी २०१४ मध्ये बरखास्त करण्यात आलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार...
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतिपदासाठी पुढील...
नवी दिल्ली ः जम्मू-काश्‍मीरला विशेष व खास दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव तसेच लडाखला या राज्यापासून वेगळे करून...
"तोंडी तलाक'विरोधी विधेयक राज्यसभेत संमत करून सरकारने विरोधी पक्षांवर बाजी मारली. राज्यसभेत बाजी मारण्याचा विशेष उल्लेख...
लोकसभेने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक (2019) मंजूर केले. संसदेचे अधिवेशन आठ दिवसांनी वाढविण्यात आल्याने हे...
विजयवाडा, आंध्र प्रदेशः आंध्र प्रदेश सरकारने स्थानिकांना खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी उद्योगांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण...
विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या अनुदानविषयक मागण्यांवर संसदेत पूर्णत्वाने चर्चा होऊ शकत नसल्याने आणि जवळपास व...
नवी दिल्ली : देशातील मोठ्या व छोट्या वाहनांच्या टायरची निर्मिती करताना आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे रबराबरोबरच सिलिकॉन वापरणे तसेच...
मुंबई : राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (मराठा समाज घटक) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि सरकारी सेवांत...
पुणे  : शेतमाल पणन सुधारणांचे बहुचर्चित विधेयक यंदाच्या अधिवेशनात मांडलेच गेले नसल्याने, पणन सुधारणांना नव्या सरकारची वाट पाहावी...