Agrowon | Agrowon - अॅग्रोवन | Breaking Agriculture News Marathi | Agri News Update for Farming Industry, Businesses & Farmers
एकूण 35 परिणाम
सर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे. विशेषतः वाढती लोकसंख्या, वाढते शेती क्षेत्र, औद्योगिकरण, बेसुमार वाढणारे नागरीकरण,...
आपला देश दूध उत्पादनात आजही जगात आघाडीवर आहे. दूध उत्पादनातील ही आघाडी देशातील दुधाळ जनावरांच्या अधिक संख्येतून आपल्याला लाभलेली...
रा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच आचारसंहिता लागू...
एकेकाळचे भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या ‘भारताच्या जीडीपीचे चुकीचे निदान’ या पेपरवरून...
केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर करण्याचा...
गेली तीन वर्षे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या वर्षाला चार हजार एवढी वाढलेली दिसते. यामागचे कारण काय? तर...
चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्यात सुमारे १३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अमरावती आणि...
राज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत असतात. त्याचबरोबर जलयुक्त...
यं दा पीक कर्जवाटपात बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यास त्यांच्यावर   दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...
कें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात शेतीमाल निर्यातीस प्रतिकूल असेच निर्णय घेतले गेले. त्यातच मागील काही वर्षांपासून...
आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक निकालाकडे लागले आहे. २३ मे २०१९ या दिवशी ज्या पक्ष व पक्षांच्या आघाडीला २७३ चे...
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदे’च्या (एमसीएईआर) कक्षेत काम करणाऱ्या मंडळाने...
कधी काळी देशाच्या जीडीपीमध्ये ५२ टक्क्यांपर्यंत शेती उत्पन्‍नाचा वाटा होता, तो आज केवळ १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. तसे...
गरिबी-भूक-कुपोषण आणि किमान जीवनावश्‍यक सुविधांचा अभाव हा देशासमोरील अव्वल क्रमांकाचा प्रश्न आहे. हवा-पाणी-अन्न, निवारा-आरोग्य-...
राजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला आता भारतीय कांदा व लसूण अनुसंधान संस्थेचा दर्जा देण्याबाबत तत्त्वतः मान्यता...
नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूर येथे सर्व शेतीपंप पेडपेंडिंग...
भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती लोकसंख्या, सरकारच्या पुरेशा नियोजनाचा अभाव, वाढते औद्योगिकीकरण आणि मानवी कचरा ही...
राज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची प्रमुख समस्या कमी उत्पादकता ही तर आहे, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची समस्या...
देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच जाहीर करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. सेंद्रिय शेतमाल आणि...
अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत सध्याची ३० अब्ज डॉलरची कृषी...