सरकारी योजनांशी २२ हजार बचत गटांना जोडणार

पुणे ः ‘‘राज्यात येत्या चार वर्षांत २२ हजार शेतकरी व महिला बचत गटांना सरकारी योजनांशी जोडले जाणार आहे. तसेच प्रक्रिया उत्पादनाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी देखील पुढाकार घेतला जाईल,’’ अशी ग्वाही कृषी आयुक्त (Agriculture Commissioner) धीरज कुमार यांनी दिली.

कृषी संजीवनी मोहिमेच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्यातील काही शेतकरी महिला बचत गटांसोबत आयुक्तांनी चर्चा केली. गटांच्या अडी-अडचणी समजून घेत मदतीचे आश्‍वासन दिले. या वेळी कृषी संचालक विकास पाटील (विस्तार व प्रशिक्षण) व सुभाष नागरे (प्रक्रिया व नियोजन) उपस्थित होते.

“कृषी विभागाच्या रामेती संस्थांच्या प्रशिक्षणात या विषयाला प्राधान्य द्यावे, प्रशिक्षण कालावधी दरम्यान याच उत्पादनांचा आहारातदेखील समावेश करावा. कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये अशा उत्पादनाच्या विक्रीसाठी व्यवस्था केली जावी,” अशा सूचना आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांचे गट (self-help groups) एकत्र येऊन स्वतः अनेक प्रकारची उत्पादने करीत आहेत. त्याच्या विक्रीसाठी पुढाकार घेत आहेत. ही धडपड अन्य गावांमधील महिलांनाही प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे गटांच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी आता प्रचारप्रसारतही सामील व्हावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले.

महिला शेतकऱ्यांच्या गटांनी विक्री व ब्रॅंडिंगमधील विविध समस्या आयुक्तांना सांगितल्या. “तुम्ही अतिशय परिश्रमाने प्रक्रिया उत्पादने तयार करीत असला तरी ‘ब्रॅण्ड इमेज’ चटकन तयार होणार नाही. तुम्हाला दर्जा, सेवा आणि आकर्षक पॅकिंगवर भर द्यावा लागेल.

विलास शिंदे यांची सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी (Farmer Producer Company) हे गटशेतीचे उत्तम उदाहरण आहे. ही कंपनी सध्या ६०० कोटीची उलाढाल करीत असली तरी त्यामागे शिंदे यांची १४ वर्षांची तपश्‍चर्या आहे. त्यामुळे प्रत्येक छोट्या मोठ्या शेतकरी गटाला अशाच चिकाटीने वाटचाल करावी लागेल,” असेही आयुक्त म्हणाले.

‘कष्टाला मूल्य न मिळणे ही शोकांतिका’

“मी स्वतः उत्तर प्रदेशातील शेतकरी परिवारातून आलेलो आहे. मी उत्तर भारतातील शेती आणि महाराष्ट्रातील शेती जवळून बघतो आहे. दोन्ही प्रांतांतील कृषी व्यवस्थेत खूप अंतर आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागातील शेतकरीदेखील कष्टाळू, प्रेरक आणि जिद्दीने वाटचाल करीत असतो. दुष्काळी भागातही फळशेती (Horticulture) करणारे शेतकरी येथे आहेत. पण येथील शेतकऱ्यांच्या कष्टाला बाजारभाव मिळत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे,” असे स्पष्ट मत आयुक्तांनी चर्चेत नोंदविले.