स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

राज्य निवडणुक आयोगाने (State Election Commission) राज्यात जुन-जुलैमध्ये पावसामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अवघड असल्याची भूमिका घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) राज्यातील २० महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies) निवडणूका रखडल्या आहेत.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे. अशावेळी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे कारण निवडणूक आयोगाने दिले आहे. महाराष्ट्रात पावसाळ्यात वादळी-वारा आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणे कठीण होईल. ४ मे रोजी जर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय आला तर, त्याचे संपूर्ण नियोजन करण्यात जून आणि जुलै जाईल. त्यामुळे जून-जुलैमध्ये निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे यामध्ये म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने अद्याप निवडणुकांचे प्रकरण खोळंबले आहे. मागील अधिवेशनात राज्य सरकारने सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा संमत केल्यानंतर निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यासह २० महापालिका, २१० नगरपालिका, २००० ग्रामपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, २८० पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून निवडणूक आयोगाला या सर्व निवडणुकांची तयारी करावी लागणार आहे. त्यातच राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करीत प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. शिवाय, निवडणुका होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचनाही राज्य सरकारने रद्द केली आहे.कायद्यातील या दुरुस्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरही ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे

निवडणुक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता दसरा-दिवाळीनंतरच होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, तिथे सध्या प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. हे प्रशासक शासकीय अधिकारी असल्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचेच नियंत्रण असल्याची टीका केली जात आहे.